अखिल नेपाल किसान महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

पोखरा हटलाईन

असार ११,२०७७

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागु गरिएको लकडाउनका कारण किसानहरूलाई परेको समस्या एवम् नेपालको कृषि तथा किसानहरूलाई ध्वस्त गर्ने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खोल्ने विषयमा अखिल नेपाल किसान महासंघको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।बिज्ञप्ती यस प्रकार रहेको छ:

नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएको, यहाँको दुई तिहाई जनसंख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषि पेशामा आश्रित भएको र कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने कुरा सबैलाई अवगत नै छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको देशव्यापी लकडाउनसँगै किसानहरुका उत्पादन र बजारका सम्पूर्ण गतिविधिहरु ठप्प हुन पुगे । यसै सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागहरुमा देखिएको संकृण प्रवृत्ति र किसानविरोधी चिन्तनका कारण भारतीय तरकारी र विदेशी फलफूलहरु विनारोकटोक देशमा भित्रिने तर स्वदेशी तरकारीको खरिद–विक्रिमा अवरोध सिर्जना गर्ने र ढुवानी गरिएका कृषि उपजसमेत डोजरले खाल्डो खनेर गाड्नेसम्मका संवेदनाहीन प्रवृत्तिहरु देखिन पुगे । लकडाउनपश्चात पटक–पटक विभिन्न माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउनुको बाबजुद पनि देशको यति विशाल उत्पादन र जनसंख्या समेटिएको कृषि क्षेत्र र किसानहरुको बारेमा संघीय सरकारले न कुनै राहतको प्याकेज ल्यायो, न त आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै कुनै विशेष प्याकेजको घोषणा ग¥यो । त्यसमाथि नेपाल सरकारले नेपाली कृषि र किसानहरुलाई ध्वस्त गर्ने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खोल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको कुराले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भने नेपाली किसानहरुलाई अत्यन्तै दुःखित तथा आक्रोशित बनाएको छ ।
तसर्थ नेपाली किसानहरुको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा अखिल नेपाल किसान महासंघ नेपाल सरकारसँग अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि निम्न मागहरु गर्दछः
१. नेपाली जनताको मुख्य बाली र देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने धान रोपाइँको समयमा आवश्यक मल तथा बिउको अभाव देखिएको छ भने देशका विभिन्न भागहरुमा मकै र अन्य बालीहरुमा अमेरिकी फौजी कीराको आक्रमणले समस्याग्रस्त बनाएको छ । त्यसैले अविलम्ब मल, बिउ र फौजी कीराको समस्या समाधान गरियोस् ।
२. व्यावसायिक किसानहरुले व्यवसाय प्रवर्द्धन र गरिब तथा साना किसानहरुले जीवन निर्वाहका लागि विभिन्न बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा समूहहरुबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज र लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण किस्ता असारमा एकमुष्ठ भुक्तान गर्न वित्तीय संस्थाहरुले ताकेता गरिरहेका छन् । यसबाट कतिपय गरिब किसानहरुले आत्महत्याको गलत र कठोर बाटो लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ लकडाउन अवधिको किसानहरुको सम्पूर्ण ऋणको व्याज मिनाहा र ऋणको पुनःतालिकीकरण गरी लकडाउन खुलेपछि सोही अनुसार किस्ता भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
३. लकडाउन अवधिमा किसानहरुको उत्पादन र बजारमा पुगेको अवरोधबाट भएको नोक्शानीका लागि राहत तथा पुनः उत्पादनका लागि सहज वातावरण तयार गर्न विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरियोस् ।
४. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न विकास साझेदारहरुको सहयोगमा तयार गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडीएस) विपरीत नेपाली कृषि तथा किसानहरुलाई ध्वस्त गर्ने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र नेपाली कृषिमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुका बहुराष्ट्रिय निगमहरुका लागि ढोका खोल्न गरिरहेको तयारी अविलम्ब रोकियोस् ।
नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने र आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने किसानहरुको पक्षमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले वर्गपक्षधरता देखाउँदै किसानहरुलाई कठोर संघर्षको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन भन्नेमा अखिल नेपाल किसान महासंघ विश्वस्त रहेको कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौँ ।