.

.

©वद्रीविनोद प्रतीक

हाम्रा गाउँघरतिर संविधानसभा र संविधान निर्माणबारे छलफल हुन छाडेका छन् । हामी पोखरा जस्तो राजधानीपछिको दोस्रो ठूलो शहरमा बस्छौं र पनि संविधानका बिषयमा चासो राख्न छोडिसकेका छौं । अघिल्लो संविधानसभा उपलब्धीविहीन चारबर्ष बितेपनि त्यतिबेला संविधानका बारेमा व्यापक बहसहरु केन्द्रीत थिए । जनताको अभिमत बुझ्न नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुलाई कठिन थिएन । तर, अहिले जनमत चुपचाप छ । भोट दिएर पठाईदिएका छौं हेरौं न के गर्छन् भनेर पर्खेर बसेको अवस्था छ ।
संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले निकालेको घोषणापत्रमा बिशेषगरी दुईवटा कुरा प्रमुख थिए । एउटा कुरा १ बर्षभित्र जनतालाई संविधान दिन्छौं र अर्कोकुरा बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने छैनौं । दलहरुबाट आएका यी दुई प्रतिबद्धतालाई हेरेर जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । तर, समयकाल र परिस्थितिकोबीच हेर्दै र अध्ययन गर्दै जाँदा यी दुवै प्रतिबद्धताबाट दलहरु भाग्ने कोशिस गर्न थालेका छन् । आफ्नै प्रतिवद्धताविरुद्ध नेतृत्व उत्रन लागिसकेको छ ।
विज्ञानले सबै रोगको औषधी निर्माण गरेपनि बेइमानीको बनाउन सकेको छैन । अहिले फेरी यहि कुरा दोहोरिन लागेको छ । राजनीतिक दलहरुलाई जनताले दिएको अधिकारमाथी हुन लागेको बेइमानी खेलले पुनः संकेत गरिसकेको छ । निर्धारित समय माघ ८ मा संविधान जारी हुन सक्नेछैन । नेताहरुले आफ्नो बोलीमा ल्याएको परिवर्तित वाक्यहरुले भन्न थालेको छ– “माघ ८ मा संविधान जारी भएन भनेपनि आकाश खसिहाल्दैन ।” हाम्रो नेतृत्वलाई विज्ञानबारे ज्ञान छ –आकाश खस्दैन त्यसैले यो शब्द दोहोर्याइरहन्छन् । उनीहरुलाई नेपाल भूमिभित्र के भैरहेको छ ? के हुँदैछ ? भन्ने कुराको ज्ञान कमी नै होला । वि.सं. २००७ साल देखि २०७१ साल पुससम्म मा पनि आकाश खसेको भेटिएन । नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था बिग्रनुमा आकाश खस्नु सरह नै हो भन्ने कुराको महसुस नहुँदासम्म यस्ता शब्दहरु र वाक्यहरु नेतृत्वको ओठहरुबाट बारम्बार झरिरहन्छन् ।
संविधानसभाको अघिल्लो सभा जस्तै अहिलेको सभामा पनि मुख्य पात्रहरु उनीहरु नै छन् । सर्कस खेलाउनेहरु फेरिएका छैनन् । भाग लिनेहरु पनि लगभग उनीहरु नै छन् । दलहरुको अवस्थामा थोरै यता उता भएपनि शक्ति बराबर छ । संविधानसभामा कुनैपनि दलको बहुमत छैन । मिलिजुली सरकार बनाउनुको विकल्प छैन । मिलिजुली बनाएको सरकार आफुखुशी चल्नै सक्तछ । यो ध्रुवसत्य लाई बिर्सिएर दलका नेताहरुले कटाक्ष गर्न लाग्दा सुल्झीएका मुद्धाहरुमा पनि शंका बढ्न थालेको छ , चुपचाप जीवनशैलीका रुपमा स्वीकारेर अगाडी बढेको धर्म, राजा, संघीयता र समावेशीता सापेक्ष बन्न खोजीरहेका छन् । यसलाई समय छँदै विचार गरिएन भने हातमा परेको माछो फुत्काएर पछुताउनु बाहेक अरु केही हुनेछैन ।
सशस्त्र युद्धलाई शान्ति प्रकृयाद्वारा टुङयाएर विश्वका सामु नमूना हुँदै आएका नेपाली राजनीतिका शिखरहरु प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत नगर्दै ढल्दै जानु भनेको दुःखद कुरा हो । पछिल्ला दिनहरुमा देखिएको नेतृत्वको निर्णय क्षमता र अराजनैतिक संस्कारको स्वरुपले मुख देखाएर हिड्नै लाज भएको छ ।  संविधानका अन्तर वस्तुमा कुरा नमिल्दा संविधानसभाको पहिलो संसद विघटन भयो । सार्वमौभ जनताले पढाएका प्रतिनिधिहरु रित्तो हात घर फर्किंदा राजनीतिमा सामान्य चासो राख्दै आएकाहरु सबै दुःखी भएका थिए । त्यसलाई विर्साउन र नयाँ संविधान दिएर जनताबाट माफी पाउन गरेको पहिलो प्रयास सफल नहुँदै तोकिएको समयमा संविधान दिन नसकने संकेतहरुले खिन्नता प्रकट गरेको छ ।

यतिवेला संविधान पनि जारी नहुने र वन्दहडतालहरु सृखलावद्व रुपले हुन लागेको संकेतहरुले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । फेरि भन्न थालेका छन् “सतिले सरापेको मुलुक मा केही हुँदैन ” । प्रत्येक दशकमा एउटा–एउटा सिगारिएर हिरो हुन्छ । जनतालाई उठाउँछ र घोडा चड्छ । सत्तामा पुग्छ । अनि हुने खानेमा दर्ता हुन्छ । नवसामन्तको आसनमा बसेर फेरि जनतालाई गिज्याउछ । यो क्रम पटक पटक दोरिएको छ र सयौं सयौंको संख्यामा नवसामन्तहरुको जन्म भएको छ । त्यसैले गर्दा मुलुक स्वभाविक गतिमा रहेको छ। यसले विश्वका विकास मोडेलहरु पछ्याउन सकेको छैन । सधैं विकासको सपना बोकेर बाचेको छ ।
अब के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि हामी भित्रै छ । यसको उत्तर नखोजीकन पनि अर्थ छैन । हामीले संविधानका अन्तर वस्तुको खोजीमा आठवर्ष विताइ सक्यौ । आठ वर्ष सामान्य होइन । अमेरिकामा आठ वर्ष एउटा राष्ट्रपतिका लागि जनताले काम गर्ने समय दिन्छन् । जसको लागि चारवर्षमा पुनः अनुमोदित हुनुपर्छ । अर्थात एउटा कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । त्यो चारवर्षमा उसले आफ्नो चमत्कारिक योग्यता देखाइ सकेको हुन्छ । हाम्रोमा खै किन हो त्यस्तो चमत्कारिक व्यक्तित्व देखिदैनन र उनीहरुका निर्णयहरु पनि त्यस्ता लाग्दैनन् । जे भए पनि हामीले अमेरिकाबाट नेता ल्याउन सक्तैनौ । आफ्नै नेताहरुबाट काम चलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसर्थ हाम्रो निर्णय हामीबाटै हुनु पर्दछ ।
निर्णय कसरी गर्ने ? यो सवालको जवाफ सजिलो छैन । तर पनि एउटा निर्णयमा नपुगीकन सुख पनि छैन । राज्यको पुनः संरचना जस्तो कुरा हचुवामा गर्नु पनि भएन । फेरि निर्णय गरेको भोलिपल्ट अर्को पक्ष वलवान भएर आउने अघिल्लो निर्णय उल्टाउनु पर्ने स्थिति पनि ल्याउनु भएन । यसकारण सावधानीपूर्वक राज्यको पून संरचनामा जानु उपयुक्त हुनेछ । अहिले तीन प्रमुख प्रदेशहरु र त्यस भित्र जातीभाषा र साँस्कृतिक पक्षलार्ई समेटेने गरि उपप्रदेशहरु राख्दा राम्रो होला ती उपप्रदेशहरु को नामाकरण अहिले चर्चामा आएकासबै समेट्दा पनि हुन्छ । ती उपप्रदेशहरुलाई स्वयत्तता दिँदा राज्य कमजोर हुँदैन । यसो गर्दा दश प्रदेश मात्रै किन वीस प्रदेश बनाएर अन्य जाती भाषा र संस्कृतिलाई पनि समेटन सकिन्छ । यो अधिकार राज्यलाई दिएर तीन प्रदेशमा टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । ती तीन प्रदेशको नाम कोशी गाउँकी र कर्णाली राख्दा झगडा कम हुन्छ । यो एउटा सुझाव मात्र हो । अहिले सहमतिका नाउमा बल्झिएको घाउ निर्को पार्ने औषधी मात्र हो ।
यसैगरी समावेसी समानुपातिक मिश्रित प्रणालीद्वारा राष्ट्रको कार्यकारी चुन्ने र पाँचवर्ष सम्म सरकार चलाउन दिने व्यवस्था राम्रो हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको नाम जे राखे पनि केही फरक पर्दैन । राज्य संचालनमा धेरै पीठ निर्माण गर्नु पनि बोझीलो र झन्जटिलो हुन्छ यता तिर ध्यान दिनु पर्देछ । धेरै राजा बनाउने पद्दति हाम्रो लागि उपयुक्त छैन ।  शासकीय मोडल प्रष्ट हुनु जरुरी छ । कार्यकारी प्रमुख भन्नाले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री नै हो । यसमा दुई तह मध्ये एउटालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट थापित गर्नु पर्दछ । जो सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसद प्रति उत्तरुदायी कार्यकारी प्रमुखबाट नेपाली दिक्क भएका छन् । परिवर्तन पछि पनि उस्तै ढाँचा जनताको लागि स्वीकार्य छैन भने कुरा विर्सनु भएन ।

न्यायलय स्वतन्त्र र अहस्तक्षेपबाट चल्ने प्रणालीमा आधारित हुनु जरुरी छ । कार्यकारीणी र व्यवस्थपिकालाई सन्तुलनमा राख्ने संस्था पक्षपाती ढाँचाको भयो भने मुलुक पटक पटक दुर्घटनामा परिरहन्छ । जस्तै विगतका धेरै कालखण्डका निर्णयहरुले मुलुकलाई द्वन्द्वमा घकेली रहेको छ । यसका विषयमा निरीपेक्ष भएर सोच्नु जरुरी छ न्यायाधीशहरुले मागेको प्रणालीमा होइन विज्ञहरुले रचना गरेको प्रणालीमा न्यायालय वन्नु पर्दछ ।  अब अलमलिने र फेरि अनिर्णयको एजेण्डा लिए जनताका विच फर्कने चेष्ट नेतृत्वले भुलेर पनि गर्नु हुँदैन । जनताले छाप लगाएर दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र त्यसलाई निर्णयमा पु¥याउन नसक्ने नेतृत्वले पदत्याग गर्नू पर्छ पदमै रहेर सकिन भन्न पाइँदैन । ठाउँ खाली गराउनुस नया नेतृत्व आउँछ । जे मुखमा आउछ त्यै वोलेर दुनीया हसाउन पाइदैन । कुटनीतिक र मर्यादित भाषामा शिष्टता पूर्वक विचारहरु राख्ने हो । मान्छेलाई विचार र तर्कले पराजित गर्ने हो । पाखुरा सुर्केर कुस्तीको शौलीमा राजनीति अगाडि बढेदैन चेतना भया ।¬