पीडितका नाउमा राहत बटुल्ने र सुविधासम्पन्न गाडीमा लिएर जाने राजमार्गको छेउछाउमा छोडेर फोटो सेसन गर्ने र फर्कदा राहतकै केही अंशबाट खसीको मासु र चिउरा खाएर तमासा मच्चाउनेहरु देख्दा उनीहरुले सेवा होइन अपराध गरे जस्तो लाग्छ ।
– बद्रीविनोद प्रतीक
सविधानसभाको ‘स’ यतिबेला उच्चारणसमेत हुन छोडेको छ । भूकम्पको ‘भ’ ले सर्वत्र चर्चा पाएको छ । बैशाख १२ गते अप्रत्यासितरुपमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको हिमाली राज्य नेपालको एजेण्डा बदलिएको छ । भूकम्पले लाखौं घर ध्वस्त भएका छन् । हजारौंको ज्यान गएको छ । हजारौं घाइते छन् । छाना र खानाको व्यवस्थापनमा सिङ्गै मुलुक केन्द्रीत भएको छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्मका सबैले काम पाएका छन् । राहत संकलन र वितरणको नाममा राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता घरघर डुलेका छन् । टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने अवसरकारुपमा लिई आ–आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयासमा छन् । उनीहरुको लागि यो एउटा चुनौतिसँगै आएको अवसर हो ।
पीडितलाई राहत र पुनस्थापना गराउनु पवित्र कार्य हो । पीडितका नाउमा राहत बटुल्ने र सुविधासम्पन्न गाडीमा लिएर जाने राजमार्गको छेउछाउमा छोडेर फोटो सेसन गर्ने र फर्कदा राहतकै केही अंशबाट खसीको मासु र चिउरा खाएर तमासा मच्चाउनेहरु देख्दा उनीहरुले सेवा होइन अपराध गरे जस्तो लाग्छ । उद्दार, राहत र पुनःस्थापनाको यो पवित्र कार्यमा निस्वार्थरुपमा लाग्नेहरुलाई तिनीहरुको व्यवहारले झन् पीडित बनाएको छ ।
बैशाख २३ गते भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुका आफन्तका नाउमा श्रद्धाञ्जली तथा समवेदनाहरु प्रकासमा आइरहेका थिए । बाँच्नेहरुले पालसमेत नपाएर खुल्ला आकाशमुनि रात कटाएका तस्विरहरु पनि पत्रपत्रिकामा आइरहेका थिए । राहत घोषणा गर्नेहरुको प्रतिस्पर्धा नै थियो । यो सबै कुरा पढ्दा, हेर्दा, सुन्दा लाग्दथ्यो अब नेपाल साँच्चिकै नयाँ नेपाल बन्ने भो । सिङ्गै जिल्ला मेरो भो । पुरै गाउँ म बनाउँछु । यति हजार घर मेरो जिम्मा भो । यो सबै प्रचारमा आएका कुराहरुले ‘छोरो त पोलेर पो सप्रियो’ भने झैं भो । यसैक्रममा पोखराको न्यूरोडमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा अख्तियार, सशस्त्रप्रहरी, जनपद प्रहरीका अधिकृतका साथ उपभोक्ता मञ्च, नागरिक समाज र पत्रकारको प्रतिनिधि मण्डल व्यापारीहरुको पसलमा खानतलासी गर्दै थियो । यो पंक्तिकारले खानतलासीको कारण खोज्दा पालहरु लुकाइएको र केही व्यक्तिहरुले पाएको पाल बेचेको भेट्टाइएकोले खानतलासी बढेको बताए । रेडक्रसले छाप लगाएर बाँडेका पालहरु पसल पसलमा भेट्टाएकोले खानतलासी गरिएको रहेछ ।
विपतमा परेकाहरुलाई वितरण गरिएका पालहरु पुनः बजारमा कसरी पुगे, यसबारे सबैको चासो बढेको छ । राहत सामाग्री लिएर जाने दाताहरु गाउँ–गाउँमा पुग्नै सकेनन् । धेरैले एउटै क्षेत्रका पीडितहरुलाई डबल, त्रिबल सामाग्री दिदा त्यहाँबाट गलत काम भएको आशंका पनि बढेको छ । पीडितहरुबाट गलत कार्य नभए पनि पीडितका नाउमा स्वयंसेवी बनेकाहरुले बढी भएका पाल बेचेको हुनुपर्छ । रेडक्रसको छाप लागेका पाल व्यापारीको पसलमा भेटिएको उनीहरुकै कारणले हो । यस्तो कुकर्म गर्नेहरुलाई आपतकालीन कानून बनाएर दण्डित गरिएन भने यिनीहरु झन् झन् मौलाउन सक्दछन् । यसले निस्वार्थीभाव राखेर सहयोग गरिरहेका दाताहरुको भावनामा चोट पर्न सक्दछ । जसले पीडितहरुलाई राहत पु¥याउने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुनेछ ।
राहत बाँड्न आउनेहरुले राहतको नाउँमा बाइबल बाँडेको तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । अप्ठ्यारो पारेर महिलाको अस्मिता लुट्नुभन्दा ठूलो अपराध बाइबल बाँड्नेहरुले गरे ।
यतिबेला संसदको विशेष अधिवेशन शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् । उनले आफ्नो प्रस्तावमा भूकम्प पीडितको विषयमा संसदमा कोही प्रतिपक्षी छैन भनिरहेछन् । वास्तवमा यो कुरा ठीक हो तरपनि भने जस्तो व्यवहारहरुमा उतार्न नेपालीको ‘नानीदेखि लागेको बानी’ले सघाउन सक्दैन कि भन्ने आशंका संसदभित्रै देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कतिपय वाक्यांशमा उल्लेख भएका म र मैले भन्ने शब्दहरु पाइन्छ । जबसम्म हामीले गरेको हो भन्न सकिदैन तबसम्म जसअपजसका हिसाबले विभाजन ल्याउँछ कि भन्ने आशंका बढेको छ । यस्ता कमजोर अभिव्यक्तिले राहतमा जुटिरहेका स्वयंसेवीहरुको उत्साहमा कमि ल्याउँछ कि भन्ने डर लागेको छ । यतिबेला स्वयंसेवी मनहरु लिएर लाखौंलाख मानिसहरु राहत र पुनस्थापनाको लागि मैदानमा छन् । तिनीहरुको उर्जाशिल भावनालाई कहिकतैबाट पनि खुम्च्याउनु हुँदैन ।
धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति धेरैमा हुन्छ । अवसरको खेती गर्नेहरुसँग सतर्क हुँदै गलत कार्य गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ पक्रेर कारवाही गर्नुपर्दछ । राहत बाँड्न आउनेहरुले राहतको नाउँमा बाइबल बाँडेको तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । अप्ठ्यारो पारेर महिलाको अस्मिता लुट्नु भन्दा ठूलो अपराध बाइबल बाँड्नेहरुले गरे । धादिङ्ग, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकका अति विकट र विपन्न पीडित बस्तीका पीडितहरुलाई धर्मप्रचारकहरुले गरेको यो खुल्लमखुल्ला बलात्कार हो । यिनीहरुलाई देशबाट निकाला गरेर पीडितको घाउमा मलम लगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । आहत भइरहेको बेलामा हुने यसप्रकारका अपराधहरुलाई नियन्त्रण गर्नपनि आपतकालिन कानूनको खाँचो देखिएको छ । विभिन्न किसिमका समस्याहरुसँग जुध्दै जाँदा नयाँनयाँ अभ्यासहरु आउँछन् । मानव जीवनका लागि यो महत्वपूर्ण सिकाइ हो । संसद चालु भइरहेको यो मौकामा उद्धार, राहत र पुनस्थापनाको कुरा मात्रै उठाएर, संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पुग्दैन । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कानूनको निर्माण पनि सँगसँगै जरुरी छ ।
एकिकृत बस्ती विकास योजना जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गर्नको लागि पनि ऐन कानूनहरुले नछेकुन भन्ने कुरामा सरकार चनाखो हुनैपर्दछ । बिना टेण्डर ठाडो निर्देशनमा अस्थायी कार्यालयहरु निर्माण गर्ने भन्ने खबरहरु बाहिर आइरहँदा शंकामाथि शंका थपिएका छन् ।
यतिबेलासम्म पनि भूकम्पका पराकम्पनहरु जारीछन् । जमिन पुरै खलबलिएको छ । वर्षात शुरु हुने बेला भएको छ । भित्रभित्रै खलबलिएको भूसंरचनाहरु बर्षातको पानीले प्रभावित हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । ठूलाठूला पहिरोहरु गएर जनधनको क्षति बढाउन सक्दछ । अहिले जस्तै उद्दार र राहतको खाँचो बढ्न सक्दछ । यसकारण प्रकोपको पूर्व तयारी पनि सँगसँगै गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । सरकार, एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने झैं ‘कारिन्दा’ जस्तो नहोस् । हरेक प्रकोपहरुसँग जुध्न सकने ताकत सरकारसँग होस । यसका लागि ऐन कानून सँगसँगै देशभरका रेडक्रस तथा जिल्ला दैविप्रकोप उद्दार समितिलाई सक्रिय पार्दै जानु जरुरी छ । विपत आइसकेपछि राहत सामाग्री खोज्नु हुँदैन । आफ्नो स्टोर्समा नभए मात्रै अरुलाई गुहार्नु पर्दछ । हामी उद्दार र प्राथमिक राहतकै चरणमा विदेशी गुहार्न थाल्दछौं । यो भनेको सामान्य तथा राज्य निर्माण हुन नसकेको संकेत हो । यसबाट मुक्ति पाउनको लागि पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । एकिकृत बस्ती विकास योजना जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गर्नको लागि पनि ऐन कानूनहरुले नछेकुन भन्ने कुरामा सरकार चनाखो हुनैपर्दछ । बिना टेण्डर ठाडो निर्देशनमा अस्थायी कार्यालयहरु निर्माण गर्ने भन्ने खबरहरु बाहिर आइरहँदा शंकामाथि शंका थपिएका छन् । सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुले ठाडो निर्देशनमा करोडौंको लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न खोजेमा, टिप्पणी उठाउने र सदर गर्दै निर्देशन माग गर्ने कर्मचारीले, नियम कानून विपरित लुरुलुरु काम गर्लान भन्नेमा शंकै छ । सार्वजनिक ऐनलाई सिरानीमा हालेर अति आवश्यकीय सरकारी कार्यालयको अस्थायी घर निर्माण हुन्छ भन्ने ठान्नु गलत हो । यसकारणले पनि संसद चलिरहेका बेलामा यो समस्या पनि फुकाउनु जरुरी छ ।
भूकम्पको कारण ६ लाख ६९ हजार ७ सय ७५ जना विस्थापित भएको तथ्यांक छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ लाख ८८ हजार ७ सय ९८ घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् । यस्तै २ लाख ५४ हजार १ सय १२ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । यो संख्या सामान्य होइन झण्डै पाँच लाख भन्दा बढी घरहरु निर्माण गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने कार्य कम चुनौतिपूर्ण छैन । चोर प्रवृत्तिका मानिसहरुलाई पहिचान गरेर दण्डित गर्नुपर्ने र सज्जनहरुलाई काममा लगाएर पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउनु सरकारको मूल कर्तव्य हो ।
Comments are closed.