पाेखरा ७ भदाै
सरकारले असार २१ गतेदेखि सात मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेपछि ऐन नियम परिमार्जन गरी लागू गर्नेबारे सुझाव दिन श्रम मन्त्रालयको सहसचिव संयोजकत्वमा व्यवसायीसमेतको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले कार्यविधि निर्माण, ऐन/नियम परिमार्जन गरी लागू गर्नका लागि सुझावसहितका विषयमा बढीमा ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले सुझाव तयार पार्न सहमति हुन बाँकी बुँदाहरूको सम्बन्धमा स्वदेश तथा विदेशमा स्थलगत अध्ययन गर्ने सहमति भएअनुसार पहिलो कामका रुपमा श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसहितको टोली आइतबार राति मलेसिया गएको छ ।
सरकार र व्यवसायीबीचको सहमतिअनुसार गठन गरिएको कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक तथा विभागका महानिर्देशक, प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, श्रम मन्त्रालयका कानून उपसचिव, श्रम सहचारी शाखाका उपसचिव तथा श्रमराज्यमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार सदस्य छन् । कार्यदलमा व्यवसायीको तर्फबाट पाँच सदस्य कार्यदलमा रहने उल्लेख छ । तीन महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने सहमति भए पनि एक महिना त्यत्तिकै बितिसकेको छ ।
यी हुन् कार्यदलले गर्नुपर्ने काम
व्यवसायीहरुलाई विगतका समयमा रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क दिइरहेकोमा रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मन्त्रालयले गत जेठ २६ गते गरेको निर्णयअनुसार सेवा शुल्क लिन पाइने, थप सेवा शुल्कको विषयमा कार्यदलले गृहकार्य गरी पेश गर्ने ।
मलेसिया मुलुकमा कामदार पठाउन कलिङ भिसा प्राप्त भएपश्चात सक्कल राहदानी नेपालस्थित मलेसियाली दुतावासमा पेश गर्नका लागि तीन हजार दुईसय रुपैयाँ मात्र शुल्क लिने फोसा भन्ने संस्था सम्बन्धमा कार्यदलले गृहकार्य गर्ने ।
सेवा शुल्क वापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कामदारबाट लिइएको रकम/शुल्कको रसिद हाल अन्तिम स्वीकृति लिँदा नै पेश गर्नु परेको व्यवस्थालाई ऐन संशोधनका बखत परिमार्जन गरी उक्त रसिद/भौचर कामदार उडान गर्दा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम कक्षमा चेक जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गर्ने ।
त्रि-पक्षीय श्रम सम्झौता वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष उपस्थित भइ गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा भाषणमा व्यवस्था भएकोमा उक्त कार्य एक आर्थिक वर्ष समाप्त भएसँंगै समाप्त हुनुपर्नेमा हालसम्म अनाधिकृतरुपमा ओमनमा लागू भएको विषयलाई कार्यदलले टुंग्याउने ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडान हुने समयमा वैदेशिक रोजगार बिभागले नै अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था गर्ने विषयमा कार्यदलले स्पष्ट पार्ने ।
वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ को दफा १५(च) बमोजिम पूर्व स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यदलले टुंग्याउने ।
वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ को दफा १५ देखि १९ सम्मलाई समायोजन गरी रोजगार दाता र कामदारबीचको करार नामाको रोजगार सम्झौताको आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यदलले टुंग्याउने ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा स्थानीय एजेन्टको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले टुंग्याउने ।
न्यूनतम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी मिति ०७२ जेष्ठ २६ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट भएको निर्णय लागू गर्ने र यसलाई कामदार र व्यवसायीको हितमा प्रर्वद्धन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्यर् गरी पेश गर्ने ।
घरेलु कामदारसम्बन्धीे निर्देशिका संशोधन गर्दाका बखत व्यवसायीहरुसंग आवश्यक छलफल गरी संशोधनका लागि कार्यदलमा लैजाने ।
मलेसिया मुलुकमा नेपाली कामदार जानका लागि भिषा शुल्क ७ सय रुपैयाँ भएता पनि भिषा प्रोसेसिङको नाममा थप ३२ सय छुट्टै लिई कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्दै राष्ट्रिय पुँजी बिदेश पलायन गराउने संस्था भीएलएनका बारेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमर्फत कूटनीतिक पहल गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गर्ने ।
मलेसिया मुलुकमा सुरक्षा गार्ड पठाउनका लागि टेली पोट भन्ने संस्था तोकेको तालिम केन्द्रबाट मात्र अनिवार्य तालिम लिएको प्रमाणपत्र हुनु पर्ने भनी केही तालिम केन्द्रलाई अनुमति दिएको भन्ने सम्बन्धमा कार्यदलले अध्ययन गरी सिन्डिकेट भएको पाइएमा हटाउन सिफारिश गर्ने ।
Comments are closed.