उग्रवाद उन्मुख राजनीतिलाई सल्टाउन आवश्यक

-राम्जी आचार्य,
विगतको संविधानसभामा जेठ १४ को डेटलाइनलाई लिएर सिर्जना हुने तनाव, सनसनि र कौतुहलताको पराकाष्ठा नयाँ संविधानसभाको चुनाव पछि माघ ८ भएर आएको छ । यसैबीच, जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुबीच सकारात्मक उद्देश्य राखेर बहस, छलफल र सहमति हुनु पर्नेमा जनचाहना विपरीत आरोप–प्रत्यारोप अनि एकले अर्कोलाइ खुइल्याउन अतिरञ्जित पारामा अपमान गर्ने र उखान टुक्का जोड्दै अर्कोको अस्तित्वलाई अवमुल्यन गर्ने क्रम बढेर गएको छ । गत संविधान सभाको अभ्यास र नयाँ संविधान सभामा भएका सिमित छलफलहरुका आधारमा हेर्दा हाल अस्तित्वमा रहेका राजनैतिक दलहरुबीच धेरै मुद्दामा त्यति धेरै मतभिन्नता रहेको देखिँदैन ।
राजनैतिक दलहरुबीच देखिएको मुख्य विवाद भनेको प्रदेशको संख्या र पहिचानको स्वरुपमा मात्रै हो । अत्यन्तै संवेदनसिल र दिर्घकाल सम्म असर पारीराख्ने यो विषयलाई लिएर जति धेरै घनिभुत छलफल हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । अनुत्पादक विषयहरुमा समय खेर फाल्ने तर वास्तवीक समस्यालाई पर धकेल्ने नेपाली राजनैतिक दल र नेताहरुको अदुरदर्शिता फेरी पनि छर्लङ्ग भएको छ । विषेश गरी यो अफ्ठ्यारो परिस्थिमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दलहरु संयम भएर बिपक्षीका कुराहरु सुन्ने र उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउने काम गर्नु पर्ने थियो । विश्वव्यापी मान्यता र प्राकृतिक विषयका विपरीत सत्ता सम्हाल्ने दल र नेताहरु आँफै विपक्षी र बिद्रोही जस्तो भएर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने र तर्साउने गर्दा सहमतिको वातावरण झन्–झन् धमिलिँदै गएको छ ।
यस मानेमा ठुला दलका जिम्मेवार नेताहरुमा आत्म विश्वासको कमि त छँदैछ, उनिहरुमा जिम्मेवारी बोध पटक्कै छैन भन्न सकिन्छ । हरेक आन्दोलन पछि जनताका अपेक्षाहरु पुरा हुन नसक्दा उब्जीने निरासाले ८–१० वर्षको अन्तरालमा फेरी आन्दोलन भएका यथार्थहरुलाई राजनैतिक दलहरुले भुल्नु हुँदैन । इतिहासका कमजोरीहरु केलाउँदै नयाँ गल्ती नगर्नु पर्नेमा दलहरुले त्यसैको पुनरावृत्ति गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका ठुला–ठुला कुरा गर्ने दल र नेताहरु नै त्यसका विपरीत भए पछि समाधान निस्किन झनै गाह्रो छ । देशको उज्वल भविष्य भन्दा पनि कुण्ठा ग्रस्त र साटो फेर्ने दाउमा ठुलापार्टीका नेताहरु छन् कि भन्ने आशंका पलाउन थालेको छ । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको धारणमा असहमति जनाउने एनेकपा माओबादी सहितका केही राजनैतिक दलहरु संविधान सभा भित्रै छन् भने विगतमा सशस्त्र संघर्ष गरेर आएका कतिपय दलहरु संविधान सभामा भाग नै नलिई बाहिरै बसेका छन् । त्यसमाथी पनि अहिलेको सत्ता संरचनामा भाग नै नलिने किसिमले संघर्षको खाका कोर्दै गरेका नयाँ राजनैतिक दलहरु जन्मिने क्रम पनि जारी नै छ । यस्तो संकटपूर्ण र जटील अवस्थामा माघ आठको किलो सार्दै नसार्ने भनेर बहस गर्नु पनि एकखालको उग्रवाद उन्मुख बाटो नै हो । सामाजिक असमानता त छँदैछ त्यसमाथी विगतमा राज्यबाट हुने गरेका असमान व्यवहारले नेपाली जनता आक्रान्त छँदै थियो । यसैबीचमा छिटो–छिटो हुने आन्दोलनहरुले देशको सम्पुर्ण व्यवस्था लिगमा आउन सकेको छैन । यि सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दा चुनावी परिणाम जे भए पनि सहमति बिनाको कुनै पनि बहुमतिय निर्णय दशका लागि घातक हुन सक्ने पुर्व संकेतहरु देखा परिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा माघ ८ पछि सेना पनि निस्कने भन्ने समाचारहरुले सहमतिको बाटोलाइ झनै पर धकेल्न सक्छ । असन्तुष्ट दल र समूहहरु झनै क्रुद्ध बन्न सक्नेछन् । त्यसकारण बल–जर्बजस्ति, धाक धम्की भन्दा पनि मुल विषयमा घनिभुत छलफल गरेर सहमति अनि प्रकृयमा जानु नै बुद्धिमता पुर्ण हुन सक्छ । हरेक राजनैतिक दलहरु आ–आफ्नै स्टेण्डमा उभिनुलाइ अस्वभाविक मान्नु पर्दैन । सबैको विचार समान भएका भए यति धेरै दलहरुको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । अतः विपरित धु्रवहरुमा उभिएका दलहरु देशको साझा मुद्दामा भने एक ठाउँमा उभिनै पर्छ । अहिले प्रमुख समस्याको रुममा देखिएको पहिचानको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा बाँकी विषयहरु स्वत मिल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यसका लागि जिम्मेवार राजनैतिक दलहरु सामु छलफल र बहसका लागि अझै पनि पर्याप्त समय छ । एक अर्कालाई उत्तेजित बनाउने गरी विरोध प्रतिरोधमा उत्रनु भन्दा समस्याको मुलचुरो समाधान गर्नु जनप्रतिनिधी र राजनैतिक दलहरुको कर्तब्य हो । यसका लागि दलहरुले आफ्नो भुमिकाको ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
विषेश समयमा प्राप्त भएको यो अवसरलाई राजनैतिक दलहरुले गुम्न नदेउ भन्ने आम चाहना हो । यसका लागि प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने र गालीगलौज गर्ने सत्ताधारी दलहरुले आफ्नो गलत क्रियाक्लाप परिवर्तन गर्न जरुरी छ भने प्रतिपक्षले आफ्नो उपयुक्त अडान र सत्ताधारीहरुले गरेको अटेरीलाई जनसमक्ष प्रष्ट बुझाउनु सक्नुपर्छ । यसका विपरीत गएर संविधान जारी हुन त सक्छ तर त्यसको टिकाउ र भविष्यमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ । राजनीतिलाई मुठभेड तिर धकेल्ने हो कि ! सहजीकरण गरेर निकास निकाल्ने हो ? यसबारेमा जिम्मेवार दलहरु विशेष गरी सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरुले सोच्न ढिला भैसकेको छ ।