उपभोक्ता संरक्षणका कुरा

विश्वमा भएका र हुने गरेका अधिकार सम्बन्धि सबै प्रकारको कानुनी व्यवस्था धेरै भएको मुलुक नेपाल पनि एक हो । तर नियम कानून ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धीहरु हुँदा हुँदै पनि व्यवहारमा भने अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पनि सम्बन्धित अधिकारीहरुले कुनै चासोसम्म लिँदैनन् ।
कर्मचारीहरु आफ्नो सेवा सुविधाका विषयमा बनेका सबै नियम कानून र प्रावधानलाई हुबहु लागू गरेर आफ्नो सेवा सुविधालाई व्यवहारमा लागु गर्न उद्धत छन् । तर ऐन कानुनले सर्वसाधारणको हीतमा गर्ने प्रावधानहरु सिर्फ ऐन र कानूनको किताबमा मात्र सिमित हुँदा पनि कसैले चासो लिएको पाईंदैन । सन्दर्भ हिजो मार्च १५ उपभोक्ता हित संरक्षण दिवसको हो । उपभोक्ताको हीत र अधिकार संरषण गर्न यस अवसरमा सरकारले आफ्नो कर्तब्य रहेको जानकारी दिन काठमाण्डौमा प्रेस सम्मेलन गरि बजार अनुगमन गर्ने र जथाभावी वस्तु र सेवाको बेच विखनमा कैफियत गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कुरा जानकारी गराएर आफ्नो दायित्व पुरा गरेको देखायो ।
यहाँ च्याउ सरि उभिएका उपभोक्ताहीत सम्बन्धि संस्थाहरु नाममा मात्र सिमित छन् । उनिहरु पनि आफन्तको एकाध समस्यामा चक्रो स्वरमा विरोध गर्दछन् त्यसपछि भित्र अँध्यारो कोठामा के के बन्दोवस्त हुन्छ त्यसैमा चुप चाप हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्ता भने सडेगलेको खाद्यन्न, म्याद गुर्जिएको तेल बढी मूल्यमा बेचिएका लत्ता कपडा मिसावट भएको पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्न वाध्य छन् । तौलमा हुने गडबढी त नुन देखि सुनसम्ममा प्रताडित बन्नु परेकै छ ।
तिनले सरकार, संरक्षणका नाममा खोलिएका संघ संस्था कही कतैबाट कुनै संरक्षण प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले बजारमा गन्हाउने चाउचाउ र विस्कुट देखि किरा परेका रियल जुससम्म बेचबिखन हुँदा पनि न त खुद्रा पसले न त डिलर न त उत्पादक कसैले कुनै कारबाही भोग्नु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहीत संरक्षणका लागि जनता आफैं सचेत हुनु आवश्यक छ ।
सहर बजारका उपभोक्ता समेत सचेत नहुने हो भने गाउँ घरमा रहेका सोझा साझा उपभोक्ताहरु अझ बढी मारमा पर्ने निश्चित छ त्यसैले प्रत्येक टोल वस्ती र वडा वडामा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि जनचेतना फैलाउन सचेत नागरिक आफैं अगाडी सर्नु पर्ने खाँचो रहेको छ ।