तनहुँ , पुस ९ गते । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले उर्जा मन्त्री राधा ज्ञावलीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । बुधबार प्रेस युनियन तनहुँले गरेको पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रमका अवसरमा उपसभापति पौडेले उर्जा मन्त्रीले काम रोके प्रधानमन्त्रीले हस्तक्ष गरेर भए पनि पदबाट हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको परामर्शदाताको अनुमती पत्र खारेज गरी नयाँ पक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरे पछि लगानी कर्ता जापान सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले असन्तुष्टी जनाउँदै लगानी फिर्ताको चेतावनी दिईसकेकोले उर्जा मन्त्रालयले निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने उपसभापति पौडेलको भनाई रहेको थियो । ‘यदी निर्णय फिर्ता भएन भने प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर भए पनि पदबाट हटाउनु बाहेको बिकल्प छैन’– उपसभापति पौडेलले भने । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभासद धु्रब वाग्ललेले उर्जा मन्त्रीको वदनियत राखेकाले नियुत्त गरेको परामर्शदाता खारेजी गरेको बताए ।
उर्जा मन्त्रालयले निर्णय फिर्ता नलिएकै कारण जुटी सकेको सहयोग रकम गुमेर देशलाई अध्यारो तिर धकेल्ने काम भयो भने उर्जा मन्त्रालय एमालेले सम्हालिरहेकाले त्यसको जिम्मा एमालेले लिनु पर्ने उपसभापति पौडेलको धारणा थियो । परामर्शदाता छनोट पक्रिया रोक्ने अधिकार पनि उर्जा मन्त्रीसँग नभएको पनि उपसभापति पौडेलको भनाई । एडिबीलाई नै अधिकार दिएकाले उर्जाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पौडेलको तर्क थियो । साथै पौडेले परापर्शदाता अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट भएकाले सहयोग निकाय काम अघि बढाउन तयार भइरहेको बेला अवरोध पु¥याउनु राम्रो नभएको पनि पौडेलको भनाई रहेको छ । म तनहुँ जिल्लाको जनप्रतिधिनी भएको नाताले उर्जा मन्त्रीलाई काम नरोक्न भने उहाँले काम रोकिदैन पर्सीबाट सुरु हुन्छ भन्नु भयो तर भोलीपल्ट रोक्नु भयोे पौडेलले दुःखेसो पोख्दै भने –‘सोझो कुरा नगुर्नले मन्त्रीको नियममा खोट पनि देखिन्छ । ‘भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ’ उपसभापति पौडेलले भने । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभासद् ध्रुव वाग्ले ऊर्जा मन्त्रीको निर्णय गलत भएको बताउँछन् । ‘त्यो उल्टाउनु पर्छ उर्जामन्त्रीले नटेरे हस्तक्षप गरेर पनि उल्टाउनु पर्छ’ पौडेलले थपे । ऊर्जाले यही पुस ४ गते परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो ।
उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल समेमत गरिएको थियो । यसअघि नै भएको सहमतिअनुरुप नै आयोजनाका सुपरीवेक्षक परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि काम सुरु नभएको तथा आवश्यक योग्यता नपुगको भन्दै ऊर्जाले जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै जर्मन परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई जानकारी गराएका थिए । ।
कुल रु ५० अर्ब लागत रहेको सो आयोजना सन् २०१८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ऊर्जाको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । सो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । १ सय ४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनको लागि सरकारले जाइकासँग २०१३ मार्च १३ मा १८ करोड डलर र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग २०१३ मे ६ मा सात करोड डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ भने सोही बैंकले थप लगानी गर्ने बचनसमेत दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाताको रुपमा पहिलो नम्बरमा रहेको जर्मन कम्पनीलाई काम सुरु गर्न जिम्मा दिइसकेको थियो । तर छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
परामर्शदाता छनोटका लागि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको मार्ग निर्देशनलाई नै अनुसरण गरेको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो कारण नै पेस नगरी परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरेको तनहँमा सभासद् धुव्र वाग्लेको भनाइ छ । नदी प्रवाहमा आधारित भए पनि जलाशययुक्त बनाउने गरी सो आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको थियो ।
तनहुँका सभासद्हरु शङ्कर भण्डारी , धु्रब वाग्ले , रामचन्द्र पोख्रेल, भूmलबहादुर आले , जनकाराज जोशी ,आशा कोईराला र शिवलाल थापाले मन्त्रीका कदम विरुद्व सयुक्त हस्ताक्षर गरी विज्ञेप्ती समेत जारी गरेका थिए । उर्जा मन्त्रीको निणर्य मुलुकलाई उर्जा सङ्कट बढाउन सहयोगी भएको सभासद्हरुको भनाई रहेको छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम प्रेस युनियन तनहुँका अध्यक्ष ओमकार आचार्यको सभापतित्वमा भएको थियो ।
Comments are closed.