पाेखरा १२ बैशाख/ जिल्ला विकास समिति कास्कीले गत आर्थिक बर्ष बिशेष भत्ता र सञ्चार महशुलको नाममा ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ सकेको छ । प्रशानिक सीमाभित्र रहेर भत्ता लिनुपर्नेमा कास्की जिबिसले आफ्नो सिमा नाघेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । तालुक मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले स्पष्टीकरण लिने हुँदा उनीहरूले परिषद्बाटै अनुमोदन गरेर भत्ता लिएका हुन् । जबकी प्रशासनिक खर्चको सिलिङभित्रै रहे पनि दसैंबाहेक अन्य चाडपर्वमा भत्ता बाँड्नु नियमविपरीत हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्षको लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो । प्रशासनिक खर्चको सिलिङ नाघेर भत्ता लिन नमिल्ने व्यवस्थाविपरीत अन्धाधुन्ध भत्ता लिने गरिएको महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता दिनेश थपलिया (हाल–पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक) ले स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)को एकल बोर्डले भत्ता नदिन निर्देशन दिएपछि परिषद्बाटै अनुमोदन गरेर लिन थालिएको सकारेका थिए ।
‘परिषद्ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको परिधिमा रहेर तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्छ तर ऐन मिच्न पाइँदैन,’ थपलियाले भनेका थिए, ‘भत्ता लिने हो भने अरु निजामती कर्मचारीको तुलनामा स्थानीय निकायका कर्मचारीले के नै उत्पात काम गरेका छन्, देखाउनु प¥यो । होइन भने यो सरासर गलत हो ।’
नियमविपरीत हुने खर्चलाई परिषद्ले अनुमोदन गर्नु नीतिगत भ्रष्टचार भएको थपलियाको टिप्पणी थियो । आगामी वर्ष सञ्चालन हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई परिषद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । ‘परिषद् स्थानीय निकायको नीतिगत तह हो,” थपलियाको भनाई छ, “स्वयत्तता दुरुपयोग गरेर परिषद्ले नियमविपरीत खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।”
कास्कीले जस्तै गत वर्ष २३ जिविसले ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भत्ता खाएर सिध्याएका छन् । अघिल्लो बर्षपनि ३३ जिविसले नियम विपरित भत्ता लिएका थिए । कास्कीसँगै पश्चिमाञ्चलका तनहुँ बाग्लुङ र म्याग्दीले पनि स्थानीय, अतिरिक्त भत्ताका नाममा ठूलो रमक खर्च गरेका छन् । तनहुँ जिविसले पनि चाडपर्व तथा अन्य सेवा सुविधा शीर्षकमा ११ लाख २२ हजार, ललितपुरले १८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ स्थानीय भत्ताका नाममा खर्च गरेका छन् । बाग्लुङ र म्याग्दी जिविसले परिषद् भत्ता, अतिरिक्त भत्ता र चाडपर्व भत्ताका नाममा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन् ।
Comments are closed.