अमृत सुवेदी/पोखरा १२ साउन
सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालहरुमा आफैं फार्मेसी संचालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल फार्मेसीविहीन बनेको छ । निजी रुपमा फार्मेसी संचालन गर्न दिने सम्झौता गरिसकेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले आफैं फार्मेसी संचालनमा भने ढिलासुस्ती गरेको छ । सरकारी निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने र पछि सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालनको जिम्मा सुम्पने दाउमा अस्पताल रहेको बुझिएको छ ।
मासिक २५ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी अनमोल मेडिसिन सप्लायर्स पोखराले पारेको ठेक्का सुरु गर्न नपाउँदै सर्बोच्चको सरकारी अस्पतालले आफैं फार्मेसी संचालन गर्नुपर्ने निर्णयले उनीहरुको दाँतमा ढुङ्गा लागेको हो । सम्झौता अवधि सकिएको भन्दै पहिले फार्मेसी सञ्चालन गरेको तमू फार्मेसीलाई बल प्रयोग गरेर हटाइएको थियो । अहिले सर्वोच्चको निर्णयलाई लत्याउँदै अनमोल मेडिसिन सप्लायर्सलाई फर्मेसी संचालन गर्न दिन पनि नसक्ने र अस्पतालले आफैं संचालन गर्नपनि नसक्ने परिस्थितिले अस्पताल आएका विरामीले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७० मा सबै सरकारी अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सेवा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताले यसलाई वेवास्ता गर्दै निजी रुपमा नै दिन डेन्डर आह्वान गरेको थियो । अस्पताल प्रशासन र विकास समितिले भने अझैपनि निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी संचालन गर्न दिने लालचले ढिलासुस्ती गरेको बुझिएको छ ।
एकदुई महिना यत्तिकै हुन दिने र पछाडी यो विषय सेलाउँदै गएपछि निजी क्षेत्रलाई दिने भित्री कसरत भैरहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘पहिले १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । यसपाली २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का गएको छ’ अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारीले भने ‘त्यसैले पनि तत्काल फार्मेसी संचालन गर्न आलेटाले भैरहेको छ । अस्पतालकै चलखेलका कारण अहिले अस्पताल फर्मेसी विहीन भएको यही अवस्था अझै लम्बिनसक्ने देखिन्छ ।’ अस्पतालकै लापरवाहीका कारण अहिले सयौं विरामी तथा विरामीका आफन्तले बाहिरका निजी मेडिकलहरुबाट औषधी खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । तर, अस्पतालले विना कुनै योजना काम थालेको देखाउनकै लागि भएपनि फार्मेसी रङ लगाउने तथा डोकोरेसनको काम थालेको छ । ‘फार्मेसी कसरी सञ्चालन गर्ने केही पत्तो छैन तर फार्मेसी रङ्ग्याउने र डोकोरेसन गर्ने काम सुरु गरिएको छ’ एक कर्मचारीले भने ।
अस्पताल आफैंले फार्मेसी संचालन गर्ने काम मन्त्रालयका कारण ढिला भएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘हामी निर्णयको प्रष्ट रुपमा निर्देशन दिनु भनेर पत्र पठाएका छौं’ अहिले फार्मेसीकै विषयमा छलफल गर्न भन्दै काठमाडौंमा रहेको श्रेष्ठले भने ‘मन्त्रालयले निर्देशन नदिएका कारण ढिला भएको हो ।’
सरकारले निर्णय गर्ने वित्तिकै तत्काल आफैं फार्मेसी संचालन गर्न नसकिने उनले बताए । ‘भन्ने वित्तिकै लागु गर्न सकिन्न’ श्रेष्ठले भने ‘मेन पावर चाहियो । खरिद ऐन अनुसार औषधी खरिद गर्नुपर्यो । समय त लागि हाल्छ ।’ तर उनकै बलमा प्रहरी प्रयोग गरि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन भैरहेको फार्मेसी हटाइएको थियो । उनले पुरानो फार्मेसीको म्याद सकिएको र अनमोल सप्लायर्ससँग ठेक्का सम्झौता भईसकेका कारण हटाउनुपरेको बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पने दाउले ढिलासुस्तीसुपरिटेन्डेन्ट श्रेष्ठले पनि तत्काल कुनै काम नगर्ने र अस्पताल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको आशय व्यक्त गरे । अस्पताल आफैंले फर्मेसी सञ्चालन गर्ने हो भने पनि त्यसका प्रक्रियाका कारण अझै ४÷५ महिना लाग्न सक्ने श्रेष्ठले बताए ।
यसरी हेर्दा विरामीहरुले अझै सास्ती खप्नुपर्ने देखिएको छ । अस्पतालमै फर्मेसी नहुँदा रातको समयमा बाहिर गएर औषधी लिएर आउन साह्रै दुख भएको छोराको उपचारमा आएकी लेखनाथ ५ की निर्मला पतानीले बताइन् । अस्पताल फर्मेसी बिहीन हुनुको फाइदा भने अस्पताल बाहिरका मेडिकलहरुले उठाएका छन् । विरामी तान्नकै लागि भनेर पहिलेदेखिनै पाँच प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका ति मेडिकलहरुले अहिले लाखौं कमाईरहेका छन् ।
यता सरकारी अस्पताल आफैंले फार्मेसी संचालन गर्नुपर्ने निर्णय स्पष्ट नभएको अस्पतालले जनाएको छ । अबदेखि आफैंबाट फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी निःशुल्क भनी घोषणा गरिएका औषधीहरू वितरणको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, निःशुल्क औषधी वितरण गर्ने छुट्टै फार्मेसी भएको अस्पतालले नीजि क्षेत्रलाई दिन पाउनेकी नपाउने भन्ने कुराको स्पष्ट नभएकाले समस्या भएको सुपरिटेन्डेन्ट श्रेष्ठले बताए ।
‘आफैं फार्मेसी संचालन गरी निःशुल्क रुपमा उपलब्ध भएका औषधीको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेश आएको छ’ श्रेष्ठले भने ‘पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पहिलेदेखिनै निःशुल्क औषधीका लागि छुट्टै फार्मेसी छ ।’ निःशुल्क औषधी वितरण गर्ने फार्मेसी नभएका अस्पतालका लागि मात्रै होकी सबैलाई हो भन्ने स्पष्ट नभएको शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्यले बताए ।
Comments are closed.