काठमाडौँ, ३० जेठ
सरकारले खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले आतेजाते हवाई टिकट, वेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने मात्र होइन कामदारको तलबबाट कुनै अन्य खर्च नकटाउने शर्तमा मात्रै ती देशमा कामदार पठाउने भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गर्दै यससम्बन्धी प्रस्ताव कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै स्वीकृत भएर आउने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको पाँच दिनपछि सो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गरे । नेपाली कामदार इमान्दार र परिश्रमी भएकाले गन्तव्य मुलुकले नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको बताए । यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उनको भनाइ थियो ।
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम अन्दाजी २० देखि ३० हजारको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।
Comments are closed.