पोखरा हटलाइन,
काठमाडौं, लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अन्तर्गत नेपालमा गाँजा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिनुपर्ने माग राखी ऋगेन्द्र गिरी नेतृत्व को नेपाल फार्म ब्यवसायी संघ द्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दाएर गरेको छ ।
नेपाल फार्म ब्यबसायी संघ का कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज अधिकारीले नेपाल को प्रचलित लागु औषध नियन्त्रण ऐन को परिच्छेद २ दफा ५ ९क० ले औषधिय प्रयोजनका लागि र ५ ९ख० ले साधुसन्त लगायतका तोकिएको बर्ग ले गाँजा उपभोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको तथा सोहि परिच्छेद को दफा ४ ९छ० र दफा ४ कै स्पष्टीकरण ले गाँजा बाहेक अन्य लाई मात्र लागु औषध ठहर गरेको साथै ४ ९१० ले नेपाल को पश्चिमी पहाडी भेगमा उम्रने गाँजा वाट चरेश उत्पादन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको समेत देखिने बताए।
बिगत ३ बर्ष देखि नेपाल का विभिन्न स्थानहरूमा गाँजा बैधानिकता को लागि गाँजा सचेतना लगायतका कार्यक्रम हरु संचालन गर्दै आएको नेपाल गाँजा बैधानिक महाअभियानका राष्ट्रिय समिति सदस्य समेत रहेका नेपाल फार्म ब्यबसायी संघ का उपाध्यक्ष रबिन्स डाँगी का अनुसार नेपाल सरकार का बिभिन्न निकाय तथा बिभिन्न राजनैतिक पार्टी हरुमा गाँजा बैधानिकता लागी पहल गरी देश को अर्थतन्त्र सुधार तथा रोजगार का अवसर श्रृजना गर्न लिखित निवेदन सहित दवाब दिदा समेत वेवास्ता गरिएकोले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
नेपाल फार्म ब्यबसायी संघ मा आबद्ध माल्यपुष्प मल्टिप्रपोज एग्रो फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर, सन ग्रो फार्म्स, रोयल ग्रिन्स एण्ड एग्रो फार्म लागयता फार्म हरुले नेपाल का बिभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा गाँजा खेती, संकलन तथा प्रसोधन का लागी लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को परिधि भित्र रहि दिईएको निबेदनहरुको सुनुवाई समेत नगरिएको उनले जिकिर गरे।
नेपालमा ५० बर्ष देखि गाँजा प्रतिबन्धित हुँदा र यस सम्बन्धी कसुरलाई फौजदारी कसुरमा राखिंदा पनि गाँजाको गैरकानूनी उत्पादन , बिक्री वितरण, सेवन र ओसारपसारमा प्रतिबन्धले केहि प्रभाव नपार्नु वा पार्न नसक्नुले पनि “प्रतिबन्ध” मात्र यसको समाधान नभएको ‘५० बर्षे असफल नीति’बाट पुष्टि भइसकेको छ ।
नेपाल मा गाँजा लाई अबैधानिक गर्न दवाव दिने अमेरिका ९गाँजामा प्रतिबन्ध नलगाए नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमै असर पर्ने कूटनीतिक चेतावनी मिसिएको ‘अडियन्स विथ किङ विरेन्द्र–नार्कोटिक’ नाम दिएको टेलिग्राम नेपाल मा गाँजा प्रतिबन्ध को तीन दशकपछि विकिलिक्स रिपोर्टबाट बाहिरिएको थियो , बिभिन्न तरिकाले गाँजा खुल्ला गरेको तथा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजा लाई औषधिय गुण को वनस्पतिमा पुनस् बर्गिकरण गरी सकेको अवस्थामा खर्बौ रुपैयाँको नियमित आर्थिक लाभ हुने सम्भावना बोकेको गाँजा माथिको प्रतिबन्धत्मक अबस्था नेपालमा भने कायम छ । तर, यो प्रतिबन्ध किन भन्ने न्यायोचित जवाफ कसैसँग छैन ।
मेरी कप्र्स नामक अमेरिकी संस्थाले सन् २००३ मा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले समेत गाँजा प्रतिबन्धपछि रोल्पालगायतका पहाडी क्षेत्रमा गरिबी बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको उनले बताए ।
Comments are closed.