हुन्छ कि हुदैन भन्दा भन्दै स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास पहिलो चरणको उमेदवारीले दिलाएको छ। संविधान संसोधन नगरी चुनावै हुन दिन्नौ भन्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले समेत उमेदवारी दिएर चुनावलाई सुनिश्चित गरेको छ। वीस वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय चुनाव वहिष्कार गर्नु त्यति सजिलो थिएन। स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता चुनावमा वढि रहेको वेलामा केन्द्रीय तहका नेताले वहिष्कार गरौ भन्दा सफल हुने आधार गुम्दै गएको मौकामा संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकर्ताको भावना समेटेर निर्णय लिए। यो निर्णयले अव मदेशी मोर्चाको औचित्य सकिएको टिप्पणी गरे पनि यथार्थ समयको माग हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन।
वैशाख ३१ गते मतदान तोकिएको छ। त्यति वेला संम उमेदवारहरू जनताको नजिक गएर मत माग्ने काम शुरू भएको छ। उमेदवार तोक्न ढिलो गरेको कारण उमेदवारहरूले मत दाताको आगनमा पुग्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसको सट्टा उमेदवारहरू वार्ड वा गॉंउ नगरका चोक पार्क चौतारीमा मतदातालाई वोलाएर सामुहिक मत माग्ने कार्यक्रम धेरै पार्टिहरूले वनाएका छन। यो राम्रो र ईमान्दार प्रयास हो।
निर्वाचन आयोगले यस पटक तुल व्यानर र पोस्टरिंग भित्ते लेखनवाट प्रचार गर्न रोक लगाई दिएको कारण पनि उमेदवारको प्रचार खर्च घटेको छ। यसको सट्टा विद्युतीय संचार माध्यममा र प्रिन्ट मेडियामा संचार खर्च वढेको छ। मिडिया प्रचारले वातावरणलाई सफा र स्वच्छ राख्न सहयोग गरेको छ यो अर्को राम्रो पक्ष हो।
समय छोटो भएकोले उमेदवारहरूले भन्दा कार्यकर्ताले प्रचार प्रसार वढाउनु परेको छ। पार्टिको घोषणा पत्रलाई जनताको हातमा पुर्याएर उमेदवार भनेको पार्टि र पार्टि भनेको उमेदवार हो भन्ने गरि विश्वास दिलाउनु जरूरी छ।
धुरमुर धुरमुरको अवस्थामा अगाडि वढेको स्थानीय निर्वाचनले संविधान कार्यन्वयन जस्तो महत्व पूर्ण काममा सहयोग पुर्याउन सक्ने छ। यस महान कार्यमा जनताको सहभागितामा जुन किसिमको उत्साह देखिएको छ। दोस्रो चरणमा पनि यो उत्साहमा रहिरहने छ भन्ने अास गर्न सकिन्छ।
Comments are closed.