—————————— केही दिनको रस्सा कसी पछि अन्तत दलका शीर्ष नेताहरू वार्तामा वस्न थालेका छन। वार्ता र सम्वाद विना कुनै पनि समस्याको समाधान छैन भन्ने कुरा विगतका धेरै घटनाक्रमले देखाई सकेको छ। विगत लाई पछि संझनेहरूले अगाडि नै संझिदिएको भए क्षति कम हुन्थ्यो। अनावश्यक कुरामा समय खर्च हुने थिएन। हाम्रो धेरै समय कामै नलाग्ने विषयमा वहस र तर्क गरेर वितेको छ। संविधान परिवर्तन गर्ने काम सजिलो छैन भन्ने कुरा सवैलाई थाहा छ। त्यसकारण यस्ता विषयहरू फूर्सदमा निकाल्नु पर्छ। यति वेला सके स्थानिय पुन संरचना गरि चुनावमा जाने नभए पुरानै संरचनामा भए पनि चुनाव गराउने तिर लाग्नु पर्दथ्यो। चुनावका लागि आवश्यक कानूनहरूको व्यवस्था गरेर निर्वाचन आयोगलाई काम दिए पछि समय लाग्ने विषयमा प्रवेश गरेको भए समय वरवाद हुने थिएन। यति वेला समय पनि सकिने र निर्णयमा पनि पुग्न नसकिने स्थिति तिर गतिविधिहरू उन्मुख छन। यसले कसैको पनि हित गर्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टिका अगुवाहरूले वुझ्नु पर्दछ। संविधान संसोधन संसदमा प्रवेश गरेको दुई हप्ता वित्न लाग्दा पनि छलफल त के संसद नै चल्न दिईएको छैन। एक तिहाई मत होल्ड गरेर वसेको प्रमुख प्रतीपक्षलाई पेलेर अगाडी वढन सक्ने ताकत सरकार संग छैन। त्यसर्थ संम्वाद र छलफलको विकल्प नै छैन। जे होस त्यही संझेर दलहरू संम्वाद र छलफलमा जुटेका छन। यसले केही न केही समाधान पहिल्याएर अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न सक्छ भन्नेमा आशा जागेको छ।समय वित्नै लागेको वेलामा सहमति गर्ने पुरानो रोगवाट दलका नेताहरू मुक्त छैनन। सहमति वाट देश संचालन गर्ने चलन अझै रोकिएको छैन।यो क्रम रहुन्जेल राजनीतिक स्थायीत्व हुदैन। यो कुरा थाहा भएर पनि चुनाव वाट नया सरकार नवने संम संक्रमणकालको नाममा यस्तो अन्योल कायमै रहन्छ। अन्योल हटाउनको लागि पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखेर वाकी विवाद सल्टाउदै अगाडि वढनु सव भन्दा वुद्धिमानी हुने छ।
Comments are closed.