
सम्मेलनमा सबैभन्दा ठूलो राशीको सहयोग गर्ने छिमेकी देश भारत छ । उसले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने जनाएको छ । यसमा ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ अर्ब अनुदान सहयोग रहने छ । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको १ खर्ब सहुलियत ऋणको ४० प्रतिशत अर्थात ४० अर्बलाई अनुदान सहयोगमा बदलिएको छ ।
भारत–नेपाल सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’ का रुपमा प्रस्तुत गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले महाविपत्तिमा परेको नेपाललाई एक खर्ब अनुदान सहायता प्रदान गरिने घोषणा गरेकी थिइन् ।
भारत सरकार र त्यहाँका जनता नेपाल सरकार र नेपाली जनताका साथ रहेका स्पष्ट गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भूकम्पको लगत्तै खोज, उद्धार तथा राहतका लागि ‘मिसन मैत्री’ तत्काल नेपालमा परिचालन हुनु नेपाल भारतको जहिले पनि प्राथमिकतामा रहेको प्रष्ट भएको बताइन् ।
यसैगरी चीनले भूकम्पपछिको नेपालको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणमा सघाउन करिब ७७ अर्ब प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको बताउँदै प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित भएको छिमेकीलाई पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नयाँ निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । उक्त रकम सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मका लागि भएको पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले स्पष्ट गरे ।
यस्तै जापानले पनि नेपालको पुन: निर्माणका लागि २६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ। जापानले पुन: निर्माणका लागि दोश्रो सम्मेलन आफ्नो मुलुकमा गर्न प्रस्ताव समेत गरेको छ। जापानले बालबालिका र शिक्षाको लागि नेपाललाई दुईसय ६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । जापानका विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुचीले हाउजिङको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । उनले नेपालका भत्किएका सम्पदाको पुन: निर्माणमा सहयोग रकम खर्च गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
दाता सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राजदूतले सयोगको प्रतिवद्धता जनाउँदै भने, ‘यो सुरुवाती रकम मात्रै हो । यसपछि पनि हामी नेपाललाई आवश्यक सहयोग गरिरहने छौँ ।’
एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने युरोपियन युनियनले ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ। दाता सम्मेलनमा विश्व बैंकले ५० अर्ब, नर्बेले करिव २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ।
यसैगरी बेलायतले ११ अर्ब अनुदान सहयोग गरेको छ । भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका अन्य देशले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
Comments are closed.