दिपाङ ताल संरक्षणमा विद्यार्थीको चासो

लेखनाथ नगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी

पोखरा, ३ चैत/ पुनरावेदन अदालत पोखराले लेखनाथ नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, कास्की, दुई तालको अन्तरबाट शिरोमणिमार्ग जोड्ने बाटो उपभोक्ता समिति र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण लामिछानेका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
लेखनाथको दिपाङ तालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी विपक्षीहरुले बाटो खनी ताल पुर्न लागेको हुँदा ताललाई असर पर्ने गरी तत्काल बाटो खन्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराका माननीय न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षीहरुबाट दिपाङ तालको प्राकृतिक सम्पदालाई नष्ट पार्ने क्रियाकलाप गर्ने योजना बनाएको भन्ने निवेदन दावी देखिएकोले यो आदेश बमोजिमको छलफल नहुँदासम्मको लागि निवेदनमा उल्लेखित बाटो खन्ने काम रोक्नु, अघि नबढाउनु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।”
दिपाङ ताल क्षेत्रमा प्राकृतिक एवं जैविक विविधता, स्थानीय पशुपंक्षी र जीवजन्तुलगायत सिमसार क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने र त्यसको अस्तित्व नै समाप्न हुने गरी नगरपालिका, जिविस, उपभोक्ता समितिले डोजर लगाई बाटो खन्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसको विरुद्धमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस कानुन संकायअन्तर्गत बी.ए.एलएल.बी. मा अध्ययनरत् स्थानीय विद्यार्थी बिमलप्रसाद लामिछाने र सरोज भण्डारीले परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञाको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदन उपर निदेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु हरिप्रसाद सुवेदी, जनकल्याण पराजुली, मेघमणि पौडेल र गिरधारी सुवेदीले बहस पैरवी गरेका थिए । अदालतले आदेश गरेबाट दिपाङ ताल मास्ने र बाटो खन्ने काम तत्कालको लागि स्थगित भएको छ ।