धेरै पूर्वाधार नपुगेका गाविसहरु नगरपालिका बनेपछि कतिपय स्थानीयवासीलाई निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ ।
नगरपालिका घोषणा गरी विकास गर्ने की विकास गरेर नगरपालिका घोषणा गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेको छैन । पोखरा उप–महानगरपालिका गाभिएका गाविसमा त्यही जटिल समस्या नरहेपनि छिमेकी जिल्लामा घोषणा भएका नगरपालिकामा निकै समस्या छ । यहाँसम्म की सदरमुकाममा बसेर गाविस सचिवहरुले झोलामा गाविस धानेका थिए । नगरपालिका घोषणा भएपछि सोही अवस्था रहँदैन ।
तनहुँ, पर्वत, स्याङ्जा लगायतमा नवघोषित नगरक्षेत्रका बासिन्दाले भौतिक पूर्वाधार विकास हुने आशा गरेको भएपनि कतिपय नवघोषित नगरपालिकाको हालसम्म आफ्नै कार्यालय भवनसमेत छैन । शहरी क्षेत्र आसपासका गाविसलाई समेटेर नगरपालिका घोषणा गरे पनि पूर्वाधार नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ । नगरपालिकाका सबै क्षेत्रमा सडक, यातायात, विद्युत, सञ्चार, खानेपानीलगायत न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । कतिपय गाविस भवन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आगलागी भएपछि पुननिर्माण भएको छैन ।
धेरै गाविसले लामो समय भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए ।
धरै जसो नवघोषित नगरपालिका नगर क्षेत्रको केन्द्रमा परेकाले नगरपालिका कार्यालय नगरमा राख्ने सहमति भए पनि सबै ठाउँमा उपयुक्त भवन अभाव रहेको छ । नगरपालिका कार्यालय राख्न रिक्त भवनमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने अन्य वडा कार्यालयका लागि छुट्टै भवनको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
नवघोषित नगर क्षेत्रमा घरघरमा खानेपानी र बिजुली समेत पुगेको छैन । यसरी नगर पालिका घोषणा भएर पनि नगरपालिका समेतको आफ्नो भवन पनि नहुनु र त्यहाका बासिन्दाले पहिल्यै बनेका नगरपालिकाको दाँजोमा सेवा सुबिधाबाट बन्चित हुनु परेको हुनाले त्यसको व्यवस्था चाँडो मिलाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण, सबैखाले सेवाग्राहीको पहुँच हुनेगरी नगरपालिका संचालन गर्न र यसबाट थप विकास हुन सकेमात्र स्थानीयले राहतको महशुस गर्नेछन् ।
Comments are closed.