काठमाडाैँ १४ असार/प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार केन्द्रीय सरकार गठनका लागि बुहमत प्राप्त दल वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्नेछ। भाग ७ को धारा ७९ को उपधारा ७ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा संघीय संसदका सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा २५ जना मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन्।

तर प्रादेशीक मन्त्रीमण्डल गठनका लागि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत अर्थात कम्तिमा ४ जनादेखि बढीमा ९ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सक्ने छन्। यसरी केन्द्र र प्रदेशमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुको चयन गर्दा संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने छन्। तर यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने छ। तर कुनै पनि व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएमा उक्त कार्यकालसम्म संघीय वा प्रादेशीक मन्त्रिमण्डलमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानिने छ।

जम्बो मन्त्रिमण्डल र प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेको मानिस पनि मन्त्री बन्ने गरेकोमा व्यापक आलोचना हुने गरेको थियो. नेपालको बहुदलीय इतिहासमा बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय र शेर बहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रीमंडल बनाएको रेकर्ड छ।