चितवनको बखान सहकारीलाई बि.सं.२०१३ सालमा बिधिवत संचालन गरेर सहकारीको इतिहासमा पहिलो संस्थाको रुपमा नाम लेखाउन सफल भएको थियो । सबै भन्दा जेठो बखान सहकारीले अहिले धेरै चर्चामा नआए पनि इतिहासलाई संझनु नयां पुस्ताको कर्तब्य पनि हो । कृषि र बहुद्देश्यीयका रुपमा दर्ता भएका भए पनि अहिले बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीहरुको संख्या हजारौं बन्न गएका छन् । हामीले जनसंख्या बृद्घिसंगै संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा बिभिन्न रचनात्मक कार्य गर्दै यो दिवस मनाई रहेका छौ । यसै सन्दर्भमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।
सहकारी सेवा मूलक ब्यवसाय हो, यसमा कुनै शंका छैन । बिश्वमा सहकारीका माध्यमले सामाकि आर्थिक रुपान्तरण भएका थुप्रै उदाहरण छन् । खाश गरी कृषिका बिविध पक्षहरुमा यसको उल्लेख्य भूमिका अग्रणि छ । ब्यावसायिक खेति, दुग्ध उत्पादन र प्रशोधन, सहकारी उद्योग, बैंक एवं बित्तिय संस्थाहरुको उल्लेख्य भूमिका अतुलनीय छ । भारतको ‘आमुल’ दुग्ध उत्पादन सहकारी होस् वा ‘इफ्को’ फर्टिलाईजर सहकारी होस् बिश्व प्रख्यात छन् । सहकारी सृजना गरेको करोडौको संख्यामा भएको रोजगारीले के बुझाउंछ भने कुनै पनि देशको आर्थिाक उत्थानमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
पशुपालन, फलफूल खेति सहकारी आवास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत सहकारी कामयाव बन्न सक्दछ । युरोप अमेरिका र हाम्रै एशियाली बिकशित मुलुकमा समेत फष्टाएको छ । स्केण्डिनेभियन देशहरुमा त सैकडा सत्तरी असी प्रतिशत सम्म त्यस प्रकारका ब्यवसाय वा उद्योगले प्रभुत्व जमाएको अवस्था छ । समाजका बिभिन्न बर्ग, समुदायको हिस्स्सा सकृय हुनाको कारणले नै त्यस प्रकारका बिकासहरु भएका हुन् । सहकारीका सात सिद्घान्तहरुको ब्यवहारिक पालना हुने हो भने यो सर्बोत्कृष्ट आर्थिक सामाजिक प्रणाली हो भन्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो अल्पबिकसित देशमा यस प्रकारको प्रणाली उपयुक्त हुंदाहुंदै पनि पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको छैन ।
सहकारीको उन्नति र अवन्नतिको जस अपजस नीति निर्माताहरु, नेपालको सन्दर्भमा सांसद, कार्यान्यन पक्षमा हुने कमजोरीमा सरकार र स्वयं सहकारीका संचालकहरु सहभागि हुन्छन् । हामी कहांको अभ्यास अलि फरक ढंगको देखिन्छ । निर्दलीय पंचायति प्रजातन्त्रमा राजाबाट हुकुम लिएर सबै कामको अन्तिम टुङ्गो लगाइन्थ्यो । तत्कालिन पञ्च, महापञ्चहरुले राजतन्त्रको नाम जपेर गरिएको राज्य संचालन निरंकुस थियो । सहकारीलाई पनि त्यही ढंगले संचालन गर्न थालियो । पंचायति ब्यवस्थाको आर्थिक पक्षमा सहकारीलाई कृषि उपज र मल बिउ बेच बिखन गर्ने थलोको रुपमा संचालन गरियो । कहिले यो साझा त कहिले सहकारीका नाममा पञ्चहरुले आफ्ना नाता गोता, आफन्त र कार्यकर्ता भरण पोषण गर्ने, जागिर दिएर भुलाउने माध्यम बन्यो सहकारी ।
समुदायमा होईन राज्यको नियन्त्रणमा संचालित सहकारीले बिकासका थप संभावना बोक्न सक्ने भएन । मुलुकको राजनीति जस्तै आर्थिक समाजिक पक्षमा समेत बदलाव आउन बाध्य भयो । सहकारी ऐन २०४८, नियमावली २०४९ त्यसै आएका थिएनन् । तर ती नीतिगत वा कार्यान्वयनका सरकारी प्रयासहरु पनि पर्याप्त थिएनन् । सहकारीका नाममा उदाउन थालेका अराजकताले कतै सहकारीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने कुराले धेरै समय बास गर्न पुग्यो । खाश गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरु प्रशस्त खुल्दै जांदा देखा परेका बिकृति र बिसंगतिहरुले दिगो बास गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको थियो । शेयर सदस्यहरुको बचत र गैरसदस्यहरुका बिचमा उठाईएको रकम लिएर संचालक स्वयं र केही कर्मचारीहरु भागेको कथा अहिले पनि सुन्नमा आईरहेको छ । संचालकहरुको ज्ञानको कमी, फितलो सरकारी अनुगमन र रातारात धनी बन्ने गलत परंपराको प्रभाव बचत तथा ऋण सहकारी र उपभोक्ता सहकारीहरुमा देखा नपरेको होईन । तर अहिले सहकारी सदस्यहरु सचेत बनेका छन्, तुलनात्मक ढंगले सरकार पनि अनुगमन गर्न तम्सिएको जस्तो देखिन्छ ।
केही हद सम्म अहिले पनि बिद्यमान हुंदा हुंदै सहकारीका बिविध पक्षहरु प्रसस्त बिकास हुंदै छन् । बहुद्देश्यीय सहकारी प्रशस्त कृयाशिल हुन थालेका छन् । आफ्ना सदस्यहरुका लागि उपभोग्य बस्तुका पसल खोलिनु, डिपार्टमेण्टल स्टोर खोलिनु, कृषिमा ब्यावसायिक खेति, फलफूल खेतिको बिकास हुनु, दूग्ध उत्पादन, पशुपालन, गैर बन पैदावर, बिउ बिजन, कृषिका बिभिन्न प्रशोधन उद्योगहरु संचालन हुनुलाई सकरात्मक रुपमा लिईनु पर्दछ । जनस्तरबाट भए गरेका यस्ता उल्लेखनीय कार्यका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिईनु पर्दछ र केही हद सम्म लगानीमा, ब्याजमा र उत्पादन पछिको परिणाम हेरेर अनुदान दिएकोलाई सबै सहकारी कर्मीहरुले राम्रो संम्झिनु पर्दछ । तर पनि अझै कतिपय सह
कारी नीति कार्य पद्घति पुरानो ढर्राको छ । सहकारीको आयमा लगाईने कर अबैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण छ भन्ने टिप्पणि प्रसस्त भईरहेको छ । सरकारले सरल र सहज तरिकाले सहकारीको कर असुली प्रकृयालाई थालेमा पारदर्शीता बढेर सुशासनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
काम गर्ने बातावरण भएमा सहकारीहरु नेपालको सन्दर्भमा तीन वटा मध्य एउटा बलियो खम्बा बन्न सक्दछ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनु राम्रो कुरा हो र कतिपय लागानी एवं उत्पादनका क्षेत्रमा पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशिप कार्यक्रम सफल एवं फलदायी बनेको सांचो हो । सरकार एकातिर राज्यद्वारा अनुगमित स्वतन्त्र निजी क्षेत्रको बिकास भएको हेर्न चाहन्छ भने अर्को तिर हिजो राज्यद्वारा संचालन हुंदै आएका राष्ट्रिय उद्योग, ब्यावसायिक प्रतिस्ठानलाई निजीकरणका नाममा सत्तामा रहेकाहरुले कमिशन खाने दाउ गरी बिक्री गर्न खोज्ने गर्छ । यो सरासर देश र जनता प्रति धोखा र बेईमानी हो । आफूंले संचालन गर्न नसकेका त्यस्ता उद्योग, ब्यवसाय लाई आवधिक रुपमा संचालन गर्न सकिने प्रशस्त ठाउं छ । त्यसरी संचालन गर्न दिंदा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा आव्हान गर्न सकिन्छ । नीति निर्माता र कार्यान्वयन तहका सबै सरोकारवालाहरुले यस्ता गम्भिर प्रकृतिका बिषयमा सोंचिदिएमा नेपाली जनता र मुलुकको हित हुने थियो । यही सद्बुद्घी अन्ठाउन्नौ राष्ट्रिय सहकारी दिवले प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरौं ।
Comments are closed.