पोखरा, १० मङ्सिर/जिल्लामा विकास निर्माणका लागि आउने योजना र बजेट निकासा गर्दा पहुँजका आधारमा नभई समान ढङ्गले सबैको पहुँचमा निकास गर्न माग गरिएको छ । जिल्ला विकास समिति कास्कीले गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीका सहभागीले बजेट निकास सबैको पहुँचमा हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
आगामी वर्ष जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि लिनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सुझाव लिनेका लागि जिविसले गरेको गोष्ठीमा बजेट निकासा गर्नै धेरै बाटोहरु भएको भन्दै प्राथमिकता तथा अवस्था हेरेर योजना निर्माण गर्न र बजेटमा समान पहुँच बढाउन माग सहभागीले गरेका थिए । सहभागीले कास्कीको बृहत्तर विकासमा गुरुयोजनासहितको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
योजनाका बारेमा जानकारी दिँदै जिल्ला विकास समिति कास्कीका योजना अधिकृत कृतनराज पौडेलले आगामी वर्षका लागि जिविसको अनुमानित स्रोत ७२ करोड ८० लाख ५३ हजार रहने बताए । तथ्याड्ढमा आधारित योजना तर्जुमा प्रक्रिया पूर्णरुपमा अपनाउन नसकिएको उनको भनाई छ । स्थानीय स्तरबाट माग भएर आएका योजना कार्यक्रम जिल्ला विकास योजनामा नपर्ने गरेको गुनासो आउने उनले बताए ।
सांसद शारदा पौडेलले कास्कीमा आउने योजनाहरूबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरिन् । समन्वय नभएका कारण धेरै योजनामा समस्या आएका कारण समन्वयमा विकास योजना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले कास्कीको विकासका लागि कास्कीका सबै सांसद एक ठाँउमा हुने विश्वास दिलाइन् ।
पौडेलले पर्यटन कास्कीको महत्वपूर्ण पहिचान भएको बताउँदै फेवातालसहित लेखनाथ नगर क्षेत्रका सात तालको संरक्षण र विकास अपरिहार्य भएको बताईन् । राजनीतिकरणले विकास प्रभावित हुन नहुने उल्लेख गर्दै जिल्लाको विकासका लागि सबैको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य हुने उनको भनाई थियो ।
कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी रामचन्द्र तिवारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विश्वबाट यहाँका ताल तलैया हेर्नका लागि पर्यटक आउने गरेको बताउँदै उनले यिनीहरूको संरक्षण र विकास समेतलाई दृष्टिगत गरी योजना छनोट गरिनुपर्ने धारणा राखे । नेकपा एमाले कास्कीका सचिव दामोदर बैरागीले कास्कीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना राखिए पनि अपेक्षित रुपमा त्यसको कार्यान्वयन बढ्न नसकेको बताए ।
विकास निर्माणका लागि सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय नभइ पहुँचका आधारमा वितरण हुने गरेका कारण त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेकामा उनको जोड थियो । नेकपा(माले) कास्कीका सचिव होमनाथ गिरीले यहाँको पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न जिल्लालाई विद्युत् भार कटौटीमुक्त बनाउन लघु विद्युत् योजना, सौर्य ऊर्जालगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
समाजसेवी कालिदास सुवेदीले ताल कास्की जिल्लाको सौन्दर्य भएको र संरक्षणको अभावमा यो सौन्दर्य मेटिने अवस्थामा पुगेकाप्रति सबैको ध्यान जानु आवश्यक हुने बताए । संरक्षणकै अभावमा रुपातालको अस्तित्व मेटिने अवस्थामा पुगेको चर्चा गर्दै उनले जिल्लाका सौन्दर्य बचाउन आगामी योजनामा तिनको संरक्षण र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
स्थानीय विकास अधिकारी तिवारीले कास्कीको पर्यटकीय विकासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने फेवातालसहित लेखनाथका तालको संरक्षणका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए । सबै वर्ग र समुदायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजना छनोट कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने विश्वास व्यक्त गर्दै यसका लागि सबैको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक रामजी बराल, महिला समन्य समिति, कास्कीकी उपाध्यक्ष तारा अधिकारी, महिला विकास अधिकृत लक्ष्मी जिसी, ज्येष्ठ नागरिक वसन्तकेशव पराजुली, गैरसरकारी महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष गोपाल खड्कालगायतले योजना छनोट गर्दा लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्ने तवरबाट छनोट गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बेरुजु उकालो लाग्यो
जिल्ला विकास समिति कास्कीमा पेस्की बेरुजु उकालो लागेको छ । अघिल्लो एकबर्षको अवधिमा मात्रै करिब चार करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम थपिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७०÷७१ मा तीन करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको जिविस कास्कीले जनाएको छ । गत एक बर्षको अवधिमा कार्यालयले ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पेश्की फस्र्यौट गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷७० सम्मको ५ करोड ३५ लाख र त्यसपछिको ९९ लाख रुपैयाँ गरी ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु फस्र्यौट गरेको हो ।
आवश्यक विल भरपाई नभएका कारण आर्थिक वर्ष २०५१÷५२ देखि अहिलेसम्म जिल्ला विकास समिति कास्कीमा २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी छ । यो मध्ये १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ म्याद ननाघेको पेश्की हो भने अरु २० करोड ९० लाख चाहीँ म्याद नाघिसकेको छ ।
जिल्लाभित्रका विभिन्न योजनाका नाममा पेस्की रकम लिएर निश्चित समयसीमामा फरफारक नगर्ने भएकाले बेरुजु बढ्दै गएको छ । जिल्लाका सबैजसो गाविसमा पेश्की बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक नै छ । राजनीतिक दबाबमा योजनाको छनोट हुनु र दलहरूको भागबण्डा नीतिअनुसार विभिन्न व्यक्ति र उपभोक्ता समितिका नाममा हचुवाका भरमा पेश्की दिइने परिपाटीले बेरुजु बढेको हो ।
पेश्की लिएर फरफारक नगराउनेमा जिविसकै कर्मचारीहरु समेत छन् । अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव एवम् राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा नीतिले फरफारक गरिएको योजनामा समेत काम नभई कागज मात्र मिलान गरिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
उपभोक्ता समितिबाहेक टेन्डर प्रक्रियाबाट सम्पादन भएका काम र सम्बन्धित ठेकेदारलाई दिइएको रकमबारे समेत उपल्लो तहबाटै अनुगमन र मूल्याङ्कन गराई नियमविपरीत कामलाई कारबाहीको विषय नबनाइएसम्म बेथिति नघट्ने जिविसकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
Comments are closed.