पोखरा, ११ साउन/ पोखरा उप–महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा नभएका भवनका सटरहरुको समेत अनाधिकृतरुपमा टेण्डर आव्हन गरेपछि पोखराका व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उप–महानगरपालिकाले पोखराको महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंक चोक एवं पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको मालपोत कार्यालय अगाडिका सटर÷कवलहरु भाडामा लगाउने क्रममा अनधिकृत रुपले टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । उप–महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा भएको र स्वामित्वमै नभएका सटर कवलहरु अनधिकृत रुपमा टेण्डर आह्वान गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
असन्तुष्ट व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार अख्तियारसहित विभिन्न निकायहरुमा उजुरीपत्र दर्ता गरेको छ ।
सटरहरुको टेण्डर बदरको लागि अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, पोखरा उप–महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिमा संघले उजुरीपत्र दर्ता गराएको हो । असन्तुष्ट व्यवसायीहरुले उप–महानगरपालिकाको कदमविरुद्ध अदालत समेत गुहारेका छन् ।
उप–महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सटरहरुको मूल्यवृद्धिको असर समग्र बजारलाई पर्ने र त्यसले महंगी बढाउने तथा अराजकता पैदा गर्ने भएकाले तत्काल यो कार्य रोक्न माग गरिएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले बताए । उप–महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सटरहरुको मूल्यवृद्धिको असर समग्र बजारलाई पर्ने र त्यसले महंगी बढाउने तथा अराजकता पैदा गर्ने उनको भनाई छ ।
पोखरा उप–महानगरपालिकाले गएको जेठ २२ गते ति सटरहरु भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने असार २१ गते वोलपत्र खोलिएको थियो । व्यवसायीहरुका अनुसार एकाएक आह्वान गरिएको वोलपत्र पार्नेहरुले अहिले ति सटरमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुलाई धम्क्याउने र बढी रकम माग्ने गरेका छन् ।
महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंकचोकमा र मालपोत कार्यालय अगाडि गरी ५० वटा सटरहरु रहेका छन् । महेन्द्रपुलको सटरहरुमा बस्ने व्यवसायीहरुले मासिक १६ हजार भाडा बुझाउँदै आएका थिए भने मालपोत कार्यालय अगाडिकाले बढीमा मासिक ५ हजार ४ सय रुपैयाँ, यसैगरी राष्ट्र बैंकचोक क्षेत्रका सटरहरुको मासिक बढीमा ७ हजार भाडादर पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
हरेक वर्ष उपमहानगरपालिकाले १० प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि गर्दै आएकोमा गत वर्ष चार÷ पाँच वर्ष भाडा नबढाउने भन्दै २५ प्रतिशत भाडा बढाइएको व्यवसायीहरुको दावी छ । अहिले महेन्द्रपुलको एउटा सटरको प्रतिमहिना ८१ हजार, मालपोत अगाडि २७ हजार तथा राष्ट्र बैंकचोकतिर पनि १८ हजारजति सटर भाडामा टेण्डर स्वीकृत गरिएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
उमहानरपालिकाले १९ औँ नगरपरिषदले सटरहरु भाडामा लगाउँदा टेण्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेका थियो । तर, व्यसायीहरुले बुझाएको उजुरीपत्रमा भने ‘विगतका विभिन्न परिस्थितिमा समेत व्यवसायीहरुले निर्वाह गरेको भूमिका र भूकम्पका कारण देशका उद्योग व्यवसाय संकटमा परी देश नै कठिन परिस्थितिमा गुज्रन परेको अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै राज्यको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत पु¥याउनु पर्ने जिम्मेवार निकायले वेवस्ता गरी सिमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको लागि एक्कासी व्यवसायीहरु उठीबास गर्ने नियतले’ टेण्डर आह्वान भएको दावी गरिएको छ ।
महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंकचोक लगायतका सटरबाहेक मालपोत कार्यालय अगाडिका सटरहरु भने उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमै नभएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । मालपोत कार्यालयमा आउने सर्वसाधारण र लेखापढी गर्ने व्यवसायीलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले चालिसको दशकमा अञ्चलाधीश कार्यालयले उपमहानगरपालिकालाई पाँच वर्षको लागि मात्रै जग्गा उपभोगको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यहाँबाट उठ्ने भाडा समेत उपत्यका नगर विकास समिति र उपमहानगरपालिकाबीच आधा÷आधा गर्ने सम्झौता भएपनि उपमहानगरपालिकाले सो शर्तको पालना नगरेको उपत्यका नगरविकास समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्रप्रसाद सिग्देलले बताए । सिग्देलका अनुसार उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले यस अघि नै सो सम्झौता भंग भएको जानकारी उपमहानगरपालिकालाई गराए पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।
Comments are closed.