पोखरा, ३० गते
नेपालको लिपुलेक नाका प्रयोग गरी भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताप्रति पोखरेलीहरुले समेत चासो व्यक्त गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया प्रधानमन्त्री लिपीङबीच नेपाल सरकारसँग समन्वय विना नै लिपुलेक नाका प्रयोग गर्दै व्यापार गर्ने सम्झौता भएपछि पोखरेलीहरुले पनि यो बिषयमा चासो देखाएका हुन् । सचेतना समाज पोखराको आयोजनामा शनिबार भएको कार्यक्रममा सहभागिहरुले सार्वभौमसत्ता मुलुक नेपालले आफ्नो भूभागको संरक्षणका लागि नेपाल चुप लागेर बस्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुले कुटनैतिक रुपमा सरकारले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सिमानाको बिषयमा विद्यावारिधी गरेका उप–प्राध्यापक डा. तारा बरालले २१ औं शताब्दीको उपभोक्तावादी सोचका कारण दुई छिमेकी मुलुकहरुबाट सानो मुलुक नेपाल प्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले नेपालको तर्फबाट आफ्नो भूमिको मूल्यका लागि कुटनैतिक रुपमा सरकारीस्तरबाटै पहल सुरु गर्नुपर्ने बताए । धेरै अगाडी देखि नै दुई देशबीच विवाद भई भारतीय अर्ध सैन्यदस्ता राखिएको बारेमा नेपाल अहिलेसम्म मौन रहेकाले भारत र चीनले आफुखुशी सम्झौता गरेको बताए ।
अधिवक्ता तिलक पराजुलीले भारतले विगतको जस्तो सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमाना मिच्दा जसरी नेपाल बोलेको थिएन तर अहिले त्रिपक्षीय सम्झौता नगरी भारतीय र चिनियाँ पक्षले लिपुलेक नाका प्रयोग गरी चीन भारतबीचको व्यापार सम्झौता अघि बढाएपनि नेपाली संसद सरकार र राजनैतिक दलले चासोेको रुपमा लिएर पहलकदमी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
उप–प्राध्यापक उमाकान्त शर्माले अस्थीर राजनीति अवस्थाका कारण नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मामिला सुल्झाउने नसकेको बताए । सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका उपाध्यक्ष सुन्दर गुरुङले नेपालले लिपुलेक सम्झौतामा आफ्नो मुल्य खोज्ने दुई देश बिचमा फाईदा लिनका लागि बार्गेनिङ पनि कुटनैतिक स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सचेतना समाजका वरिष्ठ सदस्य तथा अधिवक्ता भूपनिधी पन्तले कुटनैतिक पहलका साथै जनमत समेत निमार्ण गर्नुपर्ने बताए । सदस्य लेख बहादुर थापाले हाम्रो राष्ट्रियताका लागि नागरिकस्तरबाटै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने बताए ।
अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले छिमेकी मुलुकहरुको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सिमाक्षेत्रमा बेलुका सुत्दा नेपाली भए पनि भोलिपल्ट भारतीय पो हुने हो की भन्ने चिन्ता लागेको बताईन् । कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मि शिव पौडेल, बिष्णु पौडेल, अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले लगायतले बोलेका थिए ।
Comments are closed.