संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जेठ महिना भित्र ८० प्रतिशत पूजिगत खर्च गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन सुन्दा प्रिय छ। त्यसलाइ व्यावहारिकको कसीमा राखेर हेर्दा अत्यन्त अप्रिय पनि छ। चालु आव को वजेट जेठ १५ मा जारी भएको थियो। साउनवाटै पूजीगत खर्च होस र लँक्ष्य भन्दा वढि उपलव्धि होस भन्ने हेतुले त्यसो गरिएको थियो। अहिले हेर्दा पूजीगत खर्च नहुदा वित्तिय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव उत्तिकै देखापरेको छ। बजेटको परंम्परा गत चलनलाइ केही हदसम भए पनि सुधार गरेर राता रात वजेट स्वाहा पार्ने चलन रोक्न खोजिएको छ। नयॉं सरकारमा उही पुरानो रोग टासिएर अाएकोले बजेटको कार्न्वयन सन्तोषजनक हुन सकेन। परिणाम स्वरूप सरकारको कार्यशैलीले देखाइ सकेको छ।
माघ महिना सकिन लागेको छ। एेले संमको अवस्था हेर्दा समितिले सरकारलाइ गरेको आदेश कार्यसमयमा पुरा हुनेमा शंका नै छ।हाल संमको पूजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्र छ। जवकी ७ महिना वितिसक्यो।विनियोजित पूजीगत खर्चको २० प्रतिशत वाकी राखेर अव पाच महिनामा ६४ प्रतिशत खर्च गर्नु भनेको उही पुरानो रोग निम्त्याउनु हो। “लुगा धोईस वूढी ? सुघ हेर वूढा । ” भनेकै शैलीमा विकास योजनाहरू चालु गर्ने र राता रात वजेट स्वाहा पार्ने परिपाटिको अन्त्य भनेको उही सपनाको कथा जस्तै हो। पूर्णेमा किनेको औशीमा स्वाहा भने झै हुने हो।
विगत पॉंच वर्षको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने असार महिनामा मात्रै ३२ देखि ५० प्रतिशत संम खर्च गरिएको पाइन्छ। वर्ष भरिको खर्च एक महिनामा नै ५० प्रतिशत गरिन्छ भने त्यो समयमा निर्माण भएका योजनाहरूको गुणस्तर कस्तो होला ?दूरूपयोग कति होला ? यस वारे कुनै पनि निकायले प्रश्न गरेको पाइदैन। किन भने यो परंम्परागत जस्तै भैसकेको छ।
समयमा ठेक्का पट्टा नहुने भए पनि ठेकेदार कंम्पनीले समयमा काम नथाल्ने। काम थाले पनि स्तरीय नहुने गत पतमा गरिएका कामहरू गुणस्तरीय नहुने यो स्थायी रोग नै भएको छ। यसैलाई पछ्याउने गरि सरकारले काम गर्ने र संसदको अर्थ समितिले पनि त्यसै गर भनिदिए पछि “काले काले मिलेर खाउ भाले “भन्ने गीत दोहरिने भएको छ।यसरी वर्षेनी गरिने वजेटको दूरूपयोग रोक्न जनता पनि स्वंम सचेत हुनु पर्दछ। सरकारले पनि खर्च प्रकृयामा सुधार गर्नु जरूरी छ।
Comments are closed.