पोखरा उपमहानगरले थाल्यो पहल
लगत संकलनका लागि प्राविधिकसहितको कार्यदल
कार्यदलको सुझाव अनुसार कारवाही बढाइने
मापदण्ड पुनारावलोकन गर्न माग
पोखरा १४ जेठ/भवन मापदण्ड आचारसंहिता मिचेर धमाधम भवन बनिरहेको पोखरामा भूकम्पपछि भने केही होश खुलेको छ । भूकम्पले देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति भयो तर पोखरामा त्यस्तो कुनै क्षति नभएपनि अग्ला घरहरुको विषयमा चासो बढेको छ । तीन बर्ष पहिले आचारसंहिता लागु भएको पोखरामा कार्यान्वयन गर्न भने पोखरा उपहानगरपालिका निकम्मा देखियो । भूकम्प गएदेखि पोखराका भवन संचरनाको विषय उठ्न थालेपछि अहिलेसम्म निदाएको उपमहानगरपालिकाले कसरी भवन मापदण्ड लागु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र पहल थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले बिहीबार मापदण्ड मिचेर बनेका भवनका सम्वन्धमा सर्वपक्षिय छलफल आयोजना गरेको हो ।
हुन त यस्ता विषय र छलफल पहिले पनि नउठेका होइनन् । विषय उठान गर्ने, निर्णय पनि गर्ने तर काम भने सिन्को नभाँच्ने पोखरा उपमहानगरपालिका, उपत्यका नगर विकास समिति लगायतको पुरानै समस्या हो । तरपनि पोखरा उपमहानगरपालिकाले सबै पक्षसँग छलफल चलाई गरेका केही निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । छलफलले प्राविधिकसहितको ११ सदस्यी कार्यदल गठन गरेको छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा उपत्यका नगर विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यलय, शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी समिति, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, क्षेत्रीय होटल संघ, नगर टोल विकास समन्वय समिति र नगरपालिकाका प्राविधिक तथा प्रतिनिधी सहभागी छन् ।
कार्यदलले १५ दिन भित्र भवन निर्माण आचारसंहिता विपरित बनेका घरहरुको तथ्याङ्क तयार पारी सुझावसहित पेश गर्नेछ । पोखरामा मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन कुनकुन ठाउँमा कति छन्, त्यसको प्रकृति कस्तो छ, कति भवनले उचाईको मापदण्ड र कतिले सार्वजनिक सम्पति मिचेका छन् भन्ने कार्यदलले तथ्याङ्क तयार पार्ने पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उदयबहादुर राना मगरले जानकारी दिए । कार्यदलले बुझाएको तथ्याङ्कपछि फेरी छलफल गरी कारवाही अगाडी बढाइने बताइएको छ ।
तर, यसमा पनि नगरपालिकाको कमजोरी प्रदर्शन भएको धेरैको बुझाई छ । नगरपालिकाले पोखरामा मापदण्ड मिचिएका यस्ता प्रकृतिका भवन योयो ठाउँमा यति बनेका छन् भने पेश गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसले नगरपालिकाले गर्ने कामको समेत मुल्याङ्कन भएको छ । ‘नगरभित्र बनेका भवनहरुको मूल्याङ्कन, अनुगमन र तथ्याङ्क तयार पार्ने कामपनि नगरपालिकाले गर्न सक्दैन भने भावी दिनमा उसले गर्ने कामप्रति प्रश्न उठेको छ ।
पोखरामा यति अग्ला घर बनाउन नगरपालिकाले कसरी स्वीकृति दिन्छ ? कसरी ८÷९ तले घरमा पानी, विजुली लगायतका सुविधा जोडिन्छ ? स्वीकृति नदिएको भए नगरपालिकाले तत्काल निर्माण रोक्न किन सक्दैन ? भन्ने प्रश्न सहभागीले उठाउका थिए । स्वय नगरपालिका नै कमजोर बनिदिँदा विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन भएको गुनासो धेरैको थियो ।
नियम कायान्वय गराउने संस्थाबाटै धेरै नियम मिच्ने काम भएको छलफलमा सहभागी गणेश ढकालले बताए । ‘पोखरामा मापदण्ड मिचेर घर बनाउन कसले दियो । नगरपालिका लाचार भएर हेरेर बस्छ’ ढकालले भने ‘नबनाउन आग्रह गर्दापनि टेर्दैन भने नियम अनुसार नै भत्काउन लाग्नुपर्छ ।’
नागरिक समाजका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले कहाँ नेर कमजोरी भयो भन्ने मूल्याङ्क गरी तत्काल मापदण्ड विपरित बनेका घरको सूचीकरण र बर्गिकरण गर्दै कारवाही बढाउन उनले माग गरे । आफ्नो घरकै आडमा ९ तले घर बन्द तर सम्वन्धित निकायलाई खबर गर्दा पनि केही नभएपछि त्यही घरमा च्यापिएर मर्ने होकी भन्ने त्रास आफुमा बढीरहेको छलफलमा सहभागी गोमा ढकालले बताइन् ।
कसैले कसैलाई नटेरेका कारण पोखरामा मापदण्ड मिचिँदै गएको निर्माण व्यवसायी नारायण गुरुङले बताए । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर नारायणकुमार श्रेष्ठले नियम कार्यान्वयन गर्दा सबैको समर्थन रहनै नसक्ने भएकाले तत्काल नियम कार्यान्वयन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पहिले धेरैको चित्त दुखेपनि राम्रो कामका लागि गरिएको निर्णयले पछाडी राम्रो नतिजा दिने बताए ।
नगर विकास समितिका सदस्य सचिव तथा शहरी विकास ईन्जिनियर सुरेन्द्र सिग्देलले कस्तो ठाउँमा कस्तो घर बनाउने भन्ने कुराको खोज अनुसन्धान गरी आचारसंहिता बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सबै ठाउँको माटो अध्ययनबाट मात्र कुन ठाउँमा कस्तो खालको घर बनाउन सकिन्छ भन्ने सकिने उनको भनाई थियो ।
छलफलमा सहभागीले विकास र सहरीकरणका लागि होंचो घर बनाउनुपर्छ भन्ने काँही पनि नभएको बताएका थिए । उनीहरुले सँधै भूकम्प गईरहेने ठाउँमा पनि अग्ला व्यापारिक कम्लेक्स भएको उदाहरण दिँदै प्राविधिकहरु मार्फत भूगर्भको अध्ययन गरी यो ठाउँमा यतिसम्म अग्ला भवन बनाउन सकिने भन्ने कुराको जानकारी दिनपर्ने उनीहरुले बताए । पोखरामा मापदण्ड भन्दा बनेका अग्ला घरहरु भत्काउने कुराले समस्याको समाधान नगरी झन् समस्या थप्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
पोखराको लेकसाईड क्षेत्रमा दुई तला वा २४ फिटसम्म र ३६ फिट भन्दा माथि उचाईको घर बनाउन नपाईने निमय छ । तर, यो नियम लागु हुन नसक्ने भएकाले भूगर्भ विदहरुको सहभागीतामा भूबनोटको अध्ययन गरी आचारसंहिता परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
Comments are closed.