प्रस्तावित संविधानमा यसरी लगाइयो प्रेस स्वतन्त्रामाथि अंकुश : गोविन्द आचार्य

‘बहुलवाद, नागरिक सर्वोच्चता र पूर्ण लोकतन्त्र’ को नारा
लगाउने राजनीतिक दलहरु कति धेरै निरंकुश र अलोकतान्त्रिक
छन् भन्ने कुरा मंगलवार साझ संविधानसभा बैठकमा पेश
गरिएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २४ हेरे
स्पष्ट हुग्छ । संविधानको प्रारम्भिक एकीकृत मस्यौदा २०७२
को मौलिक हक अन्तर्गत भाग ३ को धारा २४ मा आमसञ्चार
सम्वन्धी हकको व्यवस्था छ । सो धारामा रहेको प्रावधानले
विगतको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको
हकलाई अझै संकुचन गरेको छ ।
सबैले अपेक्षा गरेका थिए, नयाँ संविधानले विगतमा
भन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता दिनेछ, राज्यको चौथो अंगका रुपमा
सम्मान गरिने प्रेसलाई अब राज्यबाट कुनै खतरा हुने छैन ।
साथै, समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरु जेल जाने, मारिने र
वेपत्ता हुने तथा संचार माध्यम बन्द वा जफत हुने अवस्था अव
दोहोरिने छैन । तर यो अपेक्षा विपरित आफूलाई लोकतान्त्रिक
बताउने दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेको संविधानको प्रारम्भिक
मस्यौदामा अन्तरिम संविधानले दिएका प्रेस स्वतन्त्रताका कतिपय
अधिकार खोसियो, प्रेस स्वतन्त्रतामै अंकुश लगाउने प्रावधानहरु
थपियो र यसअघिको पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत्रुपमा
स्विकार गरिएको र संवाद समितिबाट समेत पारित भइसकेको
प्रेसको अधिकार मस्यौदा समितिमा पुग्दा कटौतीमा पारियो ।
आखिर फेरि पनि संविधानमा प्रेसको घाँटी निमोठने खालका
प्रावधान किन राखियो ? संविधानमा यस्ता प्रावधान राख्दा
आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायति भन्ने दल र तिनका
सभासदहरुले चुइक्कसम्म नवोल्नुको कारण के हो ? यी र
यस्ता अनेकौ प्रश्नका जवाफ त समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।
यहाँ भने प्रस्तावित संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने
प्रावधानहरु के कस्ता छन् त्यसबारे छोटो चर्चा गरिएको छ ।
(क) प्रस्तावनावाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता गायवः
हामी सबैलाई थाहा छ, हाल कायम रहेको नेपालको अन्तरिम
संविधान २०६३ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको
छ । प्रेस स्वतन्त्रता शब्द आफैमा पूर्ण शब्द भएको र यसले पूर्ण प्रेस
स्वतन्त्रताकै अर्थ बोक्ने जिकिरका बावजूद संविधान निर्माताहरुले ०६३
सालको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताका अगाडि पूर्ण शब्द राख्दा यसको
पूर्ण प्रयोगमा कुनै रोकटोक हुननसक्ने सन्देश दिन चाहेको वताएका
थिए । त्यस यता प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रत्याभूति हुने शब्दको
प्रयोग गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै प्रयोग गरिँदै आइएको छ । अहिले
आएर अन्तरिम संविधानमा यसअघि अभ्यास भइसकेको पूर्ण प्रेस
स्वतन्त्रतावाट पूर्ण शब्द हटाउँदा अपूर्ण स्वतन्त्रता मात्र दिन खोजेको
सन्देश जान सक्छ । अतः प्रस्तावनामा यसअघि नै प्रयोग भइसकेको
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द नै राख्नु पर्दछ । यो शब्द गायव पार्न खोज्नु
भनेको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको नियतमै खरावी हुनु हो ।
(ख) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको बाढीः
यसअघिको अन्तरिम संविधान प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा
राम्रो मानिए पनि प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशमा राखिएका कतिपय
बुँदाका कारण विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको कोटीमा पर्न
सकेको थिएन् । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वब्यापी मानव अधिकार
घोषणापत्र जसमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ, ले
तय गरेभन्दा बढी प्रावधानहरुलाई प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा
राखिएकोमा त्यसको कडा आलोचना हुने गरेको थियो । अन्तरिम
संविधानको धारा १५ मा प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना
सम्वन्धी हक अन्तर्गत उपधारा १ मा निम्न व्यवस्था गरिएको
थियो ‘विधुतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य
जुनसुकै माध्यमवाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा
अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न
वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता
वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको
सुसम्वन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली वेइज्यति वा अदालतको
अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध
लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।’
खासगरी अदालतको अवहेलना, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने
वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने लगायतका
विषयमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने जस्ता प्रावधानको अपव्याख्या
वा दुरुपयोग हुनसक्ने तर्फ आवाज उठ्दै आएको थियो । संयुक्त
राष्ट्र संघको घोषणापत्रले राष्ट्रिय हित र व्यक्तिको अधिकारका
वारेमा मनासिव प्रतिवन्धलाई स्विकार गरे पनि अन्य विषयमा
प्रतिवन्ध लगाउने छुट दिँदैन ।
अन्तराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर गएर अन्तरिम
संविधानमा राखिएका प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाई नयाँ
संविधानलाई प्रेस स्वतन्त्रताका लागि विश्वकै नमूना संविधान
बनाउनु पर्नेमा अन्तरिम संविधानमा भएका भन्दा कैयौ शब्दहरु
थपेर प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको सूचि बढाइएको छ । प्रारम्भिक
मस्यौदा संविधानको धारा २४ को उपधारा १ मा पहिले अन्तरिम
संविधानमा रहेका प्रतिवन्धात्मक शब्द यथायत राख्दै थप
प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको वाढी नै लगाइएको छ । उपधारा १ मा
भनिएको छ ‘विधुतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका
जुनसुकै माध्यमवाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना
वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा
प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने
छैन । तर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा
संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात,
जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह,
झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक
मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध
गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता प्रतिकूल
कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक
भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने
गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।’
यसरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको लम्बेतान सूचिले प्रेस
स्वतन्त्रतालाई संकुचित त बनाएको छ, नै जहिले सुकै पत्रकारको
घाटीमाथि तरवार झुण्ड्याउने काम गरेको छ । व्यक्तिको हक
र राष्ट्रका हित विपरित प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग
होइन् । एउटा पत्रकारले त्यति अधिकार पाउछ, जति नागरिकले
पाएको हुन्छ । तर नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले हरेक
नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन
खोजेको छ । कुनै लेख लेखे वाफत वा कुनै समाचार प्रवाह
भएवापत जो सुकैलाई झुटो समाचार भनेर कारवाही
गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । समाचार झुटो हो कि साँचो
हो यो छुट्टाउने कसी के हो ? यस्ता शब्दहरु विश्वका कुनै
संविधानमा राखिदैनन् । तर नेपालका जनतावाट चुनिएर आएका
प्रतिनिधिहरुले लेखेको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताकै धज्जी उडाउने
खालका शब्दहरु मस्यौदामा राखिएका छन् । संघीय इकाइहरुका
विषयमा बहस र छलफलसम्म गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउन
खोजेको छ । १ लाइनमा लेखिएको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण
गर्न ६ लाइनमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशहरु लेखिएका छन् । यो
त संविधान बनाउने माननीय सभासदहरुको मात्रै होइन, सिंगो
नेपाल र नेपालीकै लागि लज्जाको विषय भएको छ ।
यस्तै संघीय व्यवस्थापिका संसद, प्रदेशसभा र सांसदहरुका
विरुद्ध लेख्न नपाउने प्रावधानसमेत मस्यौदाको धारा १८६ (३)
मा गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विगतको पंचायती व्यवस्था
र राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको झझल्को दिइरहेको छ ।
राजाका विषयमा लेख्न नपाउने विगतको संविधानमा व्यवस्था
थियो । अहिलेको संविधानमा संसदको मानहानी र अदालतको
अवहेलना जस्ता प्रावधान राखेर यी निकायलाई विगतका राजाकै
स्थानमा त पुर्याउन खोजिएको होइन ? प्रश्न उठन थालेको छ ।
अहिलेको एक्काइसांै शताब्दीमा पनि संविधानमा यस्ता प्रावधान
राखेर स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन खोज्नु भनेको पञ्चायती
मानसिकताको प्रदर्शन मात्र हो । प्रस्तावित संविधानमा रहेका
यस्ता प्रावधान हटाइनु पर्दछ ।
ग) विषयवस्तुमाथि नियन्त्रणको प्रयासः
प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४ को उपधारा २ मा
लेखिएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यले त अझै खतरनाक ढंगले
प्रेसलाई नियन्त्रण नै गर्न खोजिएको देखाउछ । उपधारा २ मा
कुनै समाचार सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत सञ्चार
माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत
नगरिने विगतकै शब्दलाई दोहोर्याउँदै त्यसभन्दा पछाडि निम्न
बाक्यांश थप गरिएको छ ‘तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै
कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको
डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार
माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने
छैन ।’ यही धारामा टेकेर सरकारले संचार माध्यमको नियमन
गर्न कानुन बनाउने नाममा विषयवस्तुमै नियन्त्रण र बन्देज
लगाउन सक्ने ठाउँ दिइएको छ । संचार माध्यममा प्रवाह भएका
जुनसुकै संचार सामग्रीमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन ।
यसमा आएका विषयवस्तुमा स्वनियमन मात्रै हुनसक्छ । अहिले
स्वनियमन गर्ने निकाय भनेको स्वयं संचारकर्मीको प्रतिनिधित्व
रहेको प्रेस काउन्सिल मात्र हो । यसबाहेक सरकारले कानुन
बनाएर वा नबनाएर संचार माध्यमका विषयबस्तुमाथि नियमन
गर्न खोज्नु भनेको पंचायतीकाल र शाहीकालमा झैं सेन्सरसीप
लगाउनु मात्र हो ।
संचार माध्यमलाई नियमन गर्न कानून बनाउने नाममा
ल्याउन खोजिएको सेन्सरसीपको प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा
पारित हुन दिइनु हुँदैन । मस्यौदा समितिमा अन्तिम क्षणमा
हालका संचारमन्त्रीको विशेष दवावमा थपिएको बताइएको यस्तो
प्रावधानले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काम मात्र गर्नेछ ।
(घ) कारवाही र क्षतिपूर्तिको उपधारा गायवः
यसअघिको संविधानसभा र हालको संविधानसभाको
सम्वन्धित समितिवाट समेत सर्वसम्मत् रुपमा पारित गरी
मस्यौदा समितिमा पठाइएको धारा २४ को उपधारा ३ मा रहेको
कुनै संचार माध्यम वन्द वा जफत गरिए, त्यस्तो कार्य कानून
बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिलाई
उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान नै गायव पारिएको छ । यसअघि
पंचायती संविधानले संचार माध्यमलाई बन्द, जफत र दर्ता
खारेज गर्ने प्रावधान राखेको थियो । पंचायतिकालमा धेरै संचार
माध्यमले बन्द, जफत र दर्ता खारेजको पीडा भोगें । २०४७
सालको संविधानले बन्द, जफत र दर्ता खारेज नगर्ने त भन्यो तर
पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै कारण सरकारले पक्राउ गरी
हत्या गर्ने, वेपत्ता पार्ने, थुन्ने र संचारमाध्यम लुटपाट गर्ने हर्कत्
गर्यो । सरकारले हत्या गरेका कृष्ण सेनसहितका २४ जना
पत्रकारका हत्यारामाथि अहिलेसम्म पनि कारवाही हुन सकेको
छैन । सरकारले जफत गरेका जनादेश, जनदिशा, जनआह्वान,
योजना, महिमा, पृष्ठभूमिसहितका दर्जनौ संचार माध्यमका
सामग्री अझै फिर्ता भएको छैन । यसको कुनै श्रतिपूर्तीसमेत
दिइएको छैन ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा विना रोकटोक निर्वाध
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी होस् र त्यसका
बाधकहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकियोस् भन्नका
लागि दण्ड र क्षतिपूर्ति सम्वन्धी बाक्यांश संविधानमा राख्नै
पर्दछ । अघिल्लो संविधानसभामा सर्वसम्मत् भइसकेको र
मस्यौदा समितिमा पुग्नु अघि टुंगो लागिसकेको यो प्रावधानलाई
कृष्णप्रसाद सिटौला महोदयले बीचैमा गायव गराउनुको उद्देश्य
के हो बुझ्न सकिएको छैन ।
(ङ) संकटकालमा पनि खोसिनु हुँदैन प्रेस स्वतनत्रता ः
२०४७ सालको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको धारा
संकटकालमा निलम्वन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अबको
संविधानमा यो हक संकटकालमा पनि निलम्वन हुन नसक्ने
प्रावधानमा राखिनु पर्दछ । व्यक्तिले बोल्न पाउने स्वतन्त्रताभन्दा
ठूलो संसारमा कुनै पनि स्वतन्त्रता हुँदैन । त्यसैले यो स्वतन्त्रतामा
अंकुश लगाउन खोज्नु वा संकटकालको बहाना वनाएर खोस्नु
निरंकुशता हो ।
(च) प्रेस स्थायी प्रतिपक्षः
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा संचार
क्षेत्रकोसमेत महत्वपूर्ण भुमिका छ । पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्रै
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संभव हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ नेपालका
आम संचारकर्मीहरु राजतन्त्र अन्त्यका लागि सडकमै उत्रेको
इतिहास हामी यति छिट्टै भुल्न सक्दैनौं । भोलीक दिनमा पनि
लोकतन्त्रमाथि खतरा आउँदा अग्रिम मोर्चामा प्रेसले नै लड्नु
पर्दछ । तर, हिजो वा आजका सत्ताधारीहरुले सधै प्रेसलाई शत्रु
ठान्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरु सत्तामा जान्छन्, सत्ता वाहिर फालिन्छन्,
यो स्वभाविकै हो । उनीहरु सत्तामा रहँदा प्रेसप्रति निर्मम बन्ने
र सत्ता वाहिर रहँदा प्रेसमैत्री बन्ने गरेका कैयौ उदाहरणसमेत
छन् । राज्यको चौथो अंगको उपमा पाएको प्रेसले सधै प्रतिपक्षीय
भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । उसले हिजो पनि यो भूमिका खेलेकै
हो र भोली पनि खेल्नेछ । राज्यका ३ वटै अंगको खबरदारी
गर्ने, जनतालाई सत्यतथ्य प्रवाह गर्ने तथा जनताको आवाज वोल्ने
काममा प्रेसले सधै आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएको छ । भोलीका
दिनमा पनि प्रेसले यो भूमिकालाई अझ बढी जिम्मेवारीवोधका
साथ पूरा गर्दै जानेमा कुनै शंका रहन्न ।