बजेटले कतै निराशा, कतै खुशी

पोखरा २९ असार/ अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२ र ७३ का लागि आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कुल खर्च बिनियोजन सहितको बजेट ल्याएका छन् । यो रकम चालु आवमा हुने खर्चर्को पछिल्लो संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६ प्रतिशले बढि हो ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम बिनियोजन गर्दा बजेटको आकार पनि उच्च दरले बढेको हो । कुल विनियोजित बजेट मध्ये चार खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । उनले आगामी बर्षलाई बजेट कार्यान्वनय बर्षको रुपमा घोषणा गरेका छन् । त्यस अन्तर्गत सुरुमै बिभाग एवं कार्यालयहरुलाई बजेट कार्यान्वनयको अख्तियारी दिने जनाइएको छ । अब कुनै आयोजना प्रमुखको कार्य क्षमता मुल्याङ्कन ८० प्रतिशत भन्दा बढि भए परियोजना सम्पन्न नहुन्जेल सरुवा गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै दोस्रो चौमासिक सम्म पनि कायोजना सुरु नगर्ने या बर्ष भरिमा ५० प्रतिशत लक्ष प्राप्त नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई अर्थमन्त्रालयमा बजेट फिर्ता गर्न लगाउने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यस्तो रकम खर्च गर्न सक्ने अर्को आयोजनालाई दिने उल्लेख गरिएको छ । महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले कतै निराशा त कतै खुशी छाएको छ ।

यसैबर्षदेखि पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको काम थाल्ने

सरकारले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अर्को आर्थिक बर्षबाटै सुरु गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले विमानस्थल निर्माण गर्न चाहिने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिनुपर्ने मुआब्जाका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै विमानस्थल निर्माण सुरु हुने बताएका छन् ।
विमानस्थलको मुआब्जा यथाशीध्र वितरण गरी यसै वर्ष निर्माणलाई अघि बढाउने उनले योजना सार्वजनिक गरे । त्यसैगरी सरकारले बजेटमार्फमा भैरहवामा निर्माण गरिने भनिएको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन रु २ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पोखरा हरित सहर

सरकारले पोखरालाई हरित सहर बनाउने अभियान चलाउने बताएको छ । मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले पोखरालाई पर्याप्त हरियाली सहितको हरित सहरको रुपमा विकास गर्न अभियान सुरु गर्ने बताएका हुन् । पोखरासँगै धरान र ललितपुरलाई पनि हरित सहरको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सहरी क्षेत्रमा सौर्य उर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई अवलम्वन गर्ने उनले बताएका छन् । ‘विकासको लहरः सुविधा सम्पन्न सहर’ को नारासहित अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरिने पनि उनले बजेमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

कर्मचारीको तलब बढेन

अर्थमन्त्री डा. महतले भूकम्पले निम्त्याएको विपत्तिका कारण यस वर्ष कर्मचारीहरुको तलब बढाउन नसकिएको बताएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्र सेवकहरुको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउन नसकिए पनि आगामी वर्षमा बढाउने मन्त्री महतले बताएका छन् ।
कर्मचारीहरुले तलब बढ्ने आशा गरिरहेका बेला बजेट भाषण्का क्रममा मन्त्री महतले यसर्ष कर्मचारीको तलब नबढाइने घोषणा गरेका हुन् । निजामति कर्मचारी प्रशासनका कारण सरकारलाई आर्थिक भार बत्रढ्दै गएको मन्त्री महतको भनाइ छ । यसलाई सभाधान गर्न कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा पुनरावलोकन गरिने मन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् ।

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली

विज्ञहरुले धेरै वर्षदेखि माग गर्दै आएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली आगामी वर्षदेखि लागू हुने भएको छ । अर्थमन्त्री रामशण महतले बजेट भाषणमा आगामी वर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे । यो प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि जसले जति बढी कर तिर्छन रिटायर्ड लाईफमा त्यतिनै बढी पेन्सन पाउनेछन् ।
यस प्रणालीमा व्यक्तिहरुले तिरेको कर बराबर सरकारले थप गरिदिने छ । यो अत्यन्तै राम्रो निर्णय भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । ‘हामीले ७ र ८ वर्ष पहिलेदेखि नै भनिरहेका थियौं’ उनले भने ‘यो कार्यन्वयन भयो भने आगामी ५र७ वर्षमा राम्रो परिणाम देखिने छ ।’
जेष्ठ नागरिकको भत्ता औषधि खर्चसहित १ हजार

सरकारले जेष्ठ नागरिकहरुको भत्ता बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट भाषण गर्दै जेष्ठ नागरिकको भत्ता ५ सय रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको जानकारी दिए । ५ सय रुपैयाँ भत्ता र ५ सय रुपैयाँ औषधि उपचार गरी जम्मा १ हजार रुपैयाँ दिइने उनले बताए । सो रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिइने छ ।
यसअघि सरकारले ५ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिँदै आएको थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धवृद्धालाई सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिएर यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।
सरकारले नयाँ आर्थिक बर्ष ०७२ र ७३ देखि जेष्ठ नागरिकका आश्रमहरुमा मनोरन्जनका साधनको व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक चालू अधिवेशननै संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २१ लाख छ । अर्थविद केशव आचार्यले यसको स्वागत गर्दै यसो गर्न सकिए धेरै राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए ।

तीन वर्षमा सबै गाविसमा बाटो र बिजुली पुर्‍याउने

सरकारले तीन वर्ष भित्र देशभरका सबै गाविसमा बाटो र बिजुली पु¥याउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना अघि सारेका हुन् । अझैपनि कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा नै सडक नपुगेको अवस्थामा यस्तो महत्वकांक्षी योजना ल्याएको हो ।
यसअघि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्र्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, बजेटमा भने तीन वर्षमा प्रत्येक गाविसमा बाटो र विजुलीसमेत पुर्याउने योजना अघि सारेको हो । नेपालमा अहिले ३२ सय ७६ गाविस छन् ।

गाविस गाभ्ने योजना, अढाइ करोडसम्म अनुदान

सरकारले गाउँ विकास समितिहरुलाई घटाउने योजना अघि सारेको छ । पाँचवर्षभित्र गाविसहरु आपसमा गाभ्नेलाई आकर्षक पैसा दिइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
गाविस घटाउने सरकारी योजनालाई समाजशास्त्रीले भने संघीयताभन्दा उल्टोतिरको यात्राको संज्ञा दिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा दुईवटा गाविस आपसमा गाभिएमा पाँच वर्षसम्म ५० लाख रुपैयाँ बजेट दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी तीनवटा गाविसहरु आपसमा गाभिएमा १ करोड बजेट दिने सरकारले कबोल गरेको छ ।
चारवटा गाविसहरु एकापसमा गाभिएमा सरकारले पाँच वर्षसम्म १ करोड बजेट दिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । पाँचवटा गाविसहरु आपसमा गाभिएमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने अर्थममन्त्री डा। महतले आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नेपालमा रहेका करिब ४ हजार गाविसमध्ये नयाँ नगरपालिकाको घोषणासँगै धेरैवटा गाविस घटिसकेका छन् । सरकारले अझै थोरै गाविस बनाउने रणनीति अघि सारेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र र सांसद कोषको रकम बढ्यो

सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिँदै आएको १ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक सभासदले पाउने १५ लाख रुपैयाँको सिलिङ समेत बढाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले तयार पारेको बजेट मन्त्रिपरिषदको बैठकले भर्खरै पारित गरेको छ । सभासदहरुले निर्वाचन क्षत्रेका लागि पाँच करोड माग्दै आएकोमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरुले १ करोड पाएका थिए । त्यस्तै प्रत्येक सांसदले चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि पाउँदै आएकोमा अब पाँच लाख थपेर २० लाख पाउने भएका छन् ।

बिद्युतमा प्रशारणलाईन प्राथमिकता

सरकारले बिद्युत प्रशारणलाईन निर्माणलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । प्रशारण लाईन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । प्रशारण लाइनका लागि १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा नेपालीले कमाएको पुँजी परिचालनमा पनि बजेटले जोड दिएको छ । विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले कमाएको रकम जलविद्युतमा आकर्षित गर्ने उध्येश्यले अवधारणा अन्तर्गत परियोजना निर्माण सुरु जनाइएको हो । त्यस्तै बढि भएको बिजुली निर्यातका लागि विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ ।

व्यावसायिक कृषिमा जोड

बजेटले व्यावसायिक कृषिमा थप जोड दिएको छ । आगामी वर्ष तराइका १२ जिल्लालाई धान पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आगामी पाँच बर्षमा सबै कृषि योग्य जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पु¥याउने, सिञ्चाइमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । यस्तै प्रत्येक गाविसमा एक कृषि वा पशु विशेषज्ञको व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
कृषि कर्जा प्रकृया थप सरल बनाइ साना र मझौला किसानको उत्पादकत्व बनाउने उल्लेख गरिएको छ । गाउँ विकास समितिले प्राङ्गारिक मल मात्र उत्पादन गरे अनुदान थप ५० प्रतिशत बढाउने जनाइएको छ । बजेटले कृषि अनुसन्धानका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन गरे पाँच बर्ष ब्याज छुट र कृषि प्रयोजनका लागि ट्रयाक्टर, पावर ट्रिलर आयातमा भन्सार र भ्याट पुर्ण छुट दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
रासायनिक प्राङ्गारिक मल र उन्नत विउ अनुदान ६ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ । समग्र कृषि क्षेत्रका लागि २६ अर्ब ६८ करोड, सिञ्चाइका लागि २० अर्ब २२ करोड, भूमिसुधारमा चार अर्ब ७६ करोड र बन क्षेत्रको विकास लागि १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको अर्थमन्त्रीले जनाएको छन् ।