पोखरा ४ असार
पोखरा चेम्वर अफ कमर्स कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को वजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई अतिरिक्त भार नथप्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । कमर्सले करको दायरा वृद्धि भएको दरमा परिवर्तन नहुनुलाई खुसिको विषय मानेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेटबारे पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष किसान सुनारले बजेटले सवै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको बताएका छन । उनले मुलुकको समृद्धिको आधार पूर्वाधार निर्माण भएको हुँदा पूर्वाधार निर्माण र विकासमा ध्यान दिनु सकारात्मक पक्ष मानेका छन ।
उनका अनुसार नीति कानुनको तर्जुमा, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि, पूर्वाधार विकास, आन्तरिक श्रोतको अधिकतम प्रयोग, संस्थागत क्षमता विकास, मानव संशाधन विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण, जलश्रोत उपयोग, स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी, एक सहकारी एक उत्पादन, एकल कर प्रशासन प्रणाली अवलम्बन लगायत वजेटका सुन्दर पक्ष हुन । यसबाट निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएको चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
।
आन्तरिक राजस्व परिचालन र आन्तरिक आयश्रोत वढाउनु, प्रदेश आत्मनिर्भरताका लागि अगाडी बढ्नु सकारात्मक सन्देश भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुनारले
निजि क्षेत्रलाई केहि हदसम्म प्रोत्साहित गरेको जनाए । उनले बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेमा यसबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने बताएका छन । बजेट वितरणमुखि देखिएको र बजेटको आकार पनि सानो देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
चेम्बरले एक स्थानीयतह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना र नवलपुर र पोखरा महानगरको वडा नम्बर ३३मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कुरा स्वागत योग्य भएता पनि अपेक्षा गरिए अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटनलाई प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार मानेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष सुनारले पर्यटन क्षेत्रमा ग्रामिण भौतिक पूर्वाधारमा लगानी केहि हदसम्म बढाएकोमा सकारात्मक मानेका छन । पर्यटन क्षेत्रमा चेम्बरले अपेक्षा गरेजस्तो बजेट आउन नसकेको उल्लेख गर्दै फेवाताल संरक्षण, पोखरा व्यवस्थित पर्यटक बसपार्क, पोखरा अन्तराषर््िट्रय विमानस्थलबाट लेखनाथ, पोखरा जाने आउने व्यवस्थित फराकिलो सडक वनाउन बजेटले नछोएको जनाएको छ ।
‘पर्यटनको राजधानी पोखरा लगायतका आसपासका क्षेत्रका प्राकृतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्वद्धन र शहरी क्षेत्रको पर्यटनलाई बजारीकरण गर्नु बजेट देखिएन,’अध्यक्ष सुनारले भने, ‘पोखराको खेलकुदलाई र खेल पर्यटनको प्रर्वद्धन गर्न बजेट छुट्टाउनु पर्ने देखिन्छ ।’ वर्तमान बजेटले १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर परिलक्षित गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुनारले बजेटमा विद्यमान सुधार कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएकोले ऐन कानुनका अन्य विविध पक्षहरु लगायत शासकीय सुधारमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको जनाएका छन । बंैकबाट लिने गरिएको डवल डिजिट व्याज दरले लगानी तथा व्यवसायीक वातावरणमा अनुकुल वातावरण सिर्जना हुन नसकेको दावी गर्दै चेम्बरले लगानी वृद्धि हुन सकेन भने परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि दर हाशिल गर्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । चेम्बरले अहिले प्रदेश भित्र संचालित बैंकहरु संघीय सरकार मातहात रहने हुँदा राजस्व पनि संघीय सरकारमानै जाने र प्रदेश प्रति जवाफदेही नहुने हँदा प्रदेश स्तरीय बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
पुंजीगत खर्चको लागि कूल बजेटको ६२ प्रतिशत (१९ अरब ८४ करोड ९० लाख २० हजार) रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुनारले पुंजीगत खर्चको लागि छुट्टाइएको रकम समयमै खर्च हुन सकेन भने यसको उपादेयतानै नरहने बताएका छन । उनले विगत वर्षहरुमा पनि यस्तै कारणले अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव वढेको र व्याज दरमा वृद्धि भई व्यावसायी क्षेत्र मर्कामा परेको यथार्थता हाम्रो सामु रहेको उल्लेख गरेका छन ।
पोखरा लगायत मुख्य शहरमा ट्राफिक संचेतना, र ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गर्न बजेट छुट्टाउनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
पोखराको फेवाताल लगायत प्रदेश भित्र रहेको ताल तलैयाको मापदण्ड लागु कार्यन्वयन गर्ने, संरक्षणको लागि बजेट छुट्टाएको नपाइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुनारले सरकारले कृषिमा अनुदान दिदा कर्पोरेट कम्युनिटि फार्मिङ मोडललाई अगाडी वढाई सामुुहिक खेतीलाई प्रर्वद्धन गर्न बजेटबाट प्रोत्साहित गर्नु पर्ने बताएका छन । चेम्बरले हाल मुलुक व्यापार घाटामा गुज्रिरहेको परिस्थीतिमा प्रदेशको रकम वाहिर नजान दिन प्रदेशमा आन्तरिक खपत हुने वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन बजेटको व्यवस्था तथा सहुलियत हुनु पर्ने माग गरेको छ । खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने, पेय पदार्थ, दुग्ध, कृषि जन्य उद्योग, घरायसी प्रयोगमा आउने वस्तु उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिन बजेट छुट्टाउनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
Comments are closed.