सिसौघारी घुमाउनेघाट पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी
पोखरा, ७ जेठ/पुनरावेदन अदालतको अन्तिम फैसलालाई अटेर गरी जिल्ला विकास समिति कास्कीले भरतपोखरीस्थित सेती नदीमा पुनः घाट सञ्चालनको तयारी गरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीले आपत्ति जनाएका छन् ।
साविकको भरतपोखरी गाविस वडा नं. ४ मा पर्ने सिसौघारी घुमाउनेघाट सञ्चालन गर्दा व्यक्तिगत जग्गालाई असर पर्ने भन्दै अदालतले जिविस कास्कीलाई असर पर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएपनि जिविसले आदेशको अवज्ञा गरी घाट सञ्चालनको तयारी गरेको प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनी भरत रायमाझीले आरोप लगाएका छन् ।
“अदालतको आदेशलाई ठेकेदार र स्थानीय विकास अधिकारीले अझै मानेका छैनन् ।” उनले भने– “लुकिछिपी गिटी बालुवा निकाल्ने काम त रोकिएन रोकिएन, अहिले अमिन लगेर नापजाँच गरिरहेका छन्, फेरी त्यही घाटलाई वैधानिकता दिएर सञ्चालन गर्ने तयारी भैरहेको छ ।”
त्यस स्थानमा घाट सञ्चालन गर्दा व्यक्तिगत सयौं रोपनी जग्गा नदीको कटानमा पर्ने र बस्ती समेत जोखिममा पर्ने भन्दै रायमाझीले घाट सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनले सोही ठाउँको आफ्नै जग्गामा लामो समयदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
जिविसले गतबर्ष बोलपत्र आव्हन गरी पहिलोपल्ट सिसौघारी घुमाउनेघाट सञ्चालनका लागि ठेकेदार कम्पनी सिम्रन कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । अदालतले मंसिर ९ गते व्यक्तिगत जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरी बेगर कसैले हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्न नपाउने भन्दै कुनैपनि त्यस्तो कार्य नगर्न÷नगराउन जिल्ला विकास समिति कास्कीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही अनुसार माघ २८ गते ढुंगा गिटी तथा बालुवा निकाल्दा नदीको गहिराई बढ्ने र भूक्षय हुने भन्दै ठेकेदार कम्पनी सिम्रन र जिविस कास्की विरुद्ध निषेधाज्ञासहितको अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । अदालतको अन्तिम फैसलापछि पनि स्थानीय विकास अधिकारी तारानाथ अधिकारी र ठेकेदार कम्पनी सिम्रन कन्ट्रक्सनका सञ्चालक बल बहादुर रानाले घाट सञ्चालन जारी नै राखेपछि रायमाझीले पुनः अदालतमा अवहेलना मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
स्थानीय विकास अधिकारी र ठेकेदार रानाले अदालतको आदेश वेवास्ता गरी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै चैत २२ गते दुवै जनालाई १÷१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने ठहर गरेको थियो । तरपनि लुकिछिपी गिटी तथा बालुवा निकाल्ने काम नरोकिएको रायमाझीले बताए । सरकारी कर्मचारी नै अदालतको अवहेलना मुद्धामा दोषी ठहरिनु र दोषी ठहरिएपनि आदेश कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको भन्दै उनले तत्काल त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरेका छन् ।
रायमाझीको घाट नजिकै नदी किनारमा ४० रोपनी जग्गा छ भने उनीसहित अन्य स्थानीयको समेत आसपासमा सयौं रोपनी जग्गा छ । घाट नजिकैको जग्गा खासै खेतीयोग्य नभएपनि घाट संचालन गर्दा कटान बढ्ने र जग्गासहित नजिकैको बस्ती समेत धरापमा पर्ने उनले बताए ।
पुनरावेदन अदालतले मंसिर ९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिँदै माघ २८ गते अन्तिम फैसला गरेको थियो । जिविसले प्रक्रिया नपुर्याई टेण्डर खोलेको र ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको भन्दै न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले निषेधाज्ञासहित व्यक्तिगत जग्गामा असर पर्नेगरी ढुंगा, गिटी, बालुवा आदेश जारी गरेको थियो ।
Comments are closed.