कृषि र सरकारी दायित्व

पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिको निकै चर्चा छ । व्यावसायिक कृषि गर्नेको लहर नै चल्न थालेको छ । युवा पुस्ता व्यावसायिक कृषिमा लाग्न थालेका छन् । यो खुसीको कुरा हो । जसले युवा वर्गमा नयाँ आशा र हौसला पनि पलाएको छ । युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न भने सरकारी तवरबाट खास कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् छिटफुटबाहेक । सहुलियतको ऋण र ब्याजमा अनुदान जस्ता नीतिले छिमेकी देशमा कृषिको व्यावसायिकरण फस्टाएको छ । हाम्रोमा त्यसको सिको गर्ने सामान्य प्रयास हुन थाले पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
युवाहरुले कृषिमा देखाएको चासो र रुचि अनि जाँगरलाई यदि साच्चै सेलाउन नदिने हो भने प्रोत्साहनको खाँचो छ । युवा आफैं काम गर्न तत्पर छन्, सरकारले सरल नीति ल्याइदिए पुग्छ । कृषिमा सबैभन्दा कठिन समस्या भनेको मल, बिउबिजन र सिंचाइको अभाव हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा खरो उत्रन सरकारले विदेशी उत्पादन आयातलाई निरुत्साहन गर्न सक्यो भने नेपाली युवाले अहिले देखाएको जाँगरबाट पक्कै पनि कृषिमा कायापलट गर्न सक्ने संकेत देखिन्छ ।
बजारमा सिन्डिकेटको मारमा छन् नेपाली किसान । किसान दुखले उत्पादन गर्छन् । तर बिचौलियाहरु धेरै कमाउँछन् । यसको कारण सिन्डिकेट नै हो । किसानको उत्पादनलाई बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । होइन भने नेपाली कलकारखानालाई चाहिने कृषिका कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने थिएन । कृषिमा सहुलियतको ऋणसँगै अर्काे टडकारो समस्या बिमाको पनि छ । पशुपंछीको बिमामा खास नीति नबन्दा किसानको लगानी जोखिममा परिरहेको छ । बैंकहरु किसानलाई ऋण पत्याउँदैनन् भने बिमा कम्पनीहरुको नजर पनि टेडै छ ।
पेट्रोल त हामीकहाँ छैन र अन्तबाट ल्याउन करै लाग्छ । तर कृषि उत्पादनका लागि पनि विदेशको भर पर्नु कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय हितको कुरा हुन सक्दैन । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी हामी यहीं फलाउन सक्छौं तर, मात्रै उचित वातावरणको अभाव हो । त्यो वातावरण बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।