मस्यौदाको सुझावमा अाफ्नाे हाेर्इन दलकै एजेन्डा

पोखरा ५ साउन/ देशभर जस्तै पोखरामा पनि संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्नका लागि पोखरा सभागृहमा ठूलै सर्वसाधरण जम्मा भएका थिए । पोखराका ११ सभासद सुझाव संकलनमा जुटिरहेका थिए भने बाहिर संघीय समाजबादी फोरम र नेकपा माओवादी विप्लव समुहले नाराबाजी गरिरहेका थिए । संविधानसभाको चुनाव कै झल्को दिने गरी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हातहातमा आफ्ना दल विषेशका एजेन्डा र सुझाव लिएर बसेका थिए भने कतिले हाम्रो माग यो हो यो प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउँदै थिए । एमाले, एमाओवादी, कांग्रेस लगायतका पार्टीले आफ्नो एजेन्डा सर्कुलर नै गरेको एक सहभागीले बताए ।

सुझाव राख्ने अधिकांशले आफ्नो धारणा भन्दा पनि राजनीति एजेन्डाहरु प्रस्तुत गरिरहेका थिए । एमाले कार्यकर्ताहरु एउटै किसिमका बुँदागत सुझावको लिखित पानाहरु बोकेरै कार्यक्रममा पुगेका थिए । एमाले पार्टीले कार्यकर्ताहरुसँगको लिखित सुझावपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत माग समावेश थियो। कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले भने एउटै लिखित सुझाव नलगे पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद र बहुलवाद संविधानमा उल्लेख गर्न माग गर्दै थिए । एमाओबादी सम्वद्धले संविधानमा सशस्त्र संघर्षको सट्टा जनयुद्ध उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । धर्म निरपेक्ष होइन, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ अखण्ड पार्टीकाले भन्दै थिए भने जातीयताका आधारमा संघीयता हुन नहुने र पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने राप्रपा नेपालकाले सुझाव दिँदै थिए ।

पोखरामा मस्यौदा पढेर आफ्नो सुझाव भन्दापनि पार्टीगत सर्कुलर र पार्टीको एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेको होडबाजी नै चल्नुले सुझाव संकलनको कुनै तुक नदेखिएका सहभागी सन्देश थापाले बताए । एकीकृत नेकपा माओवादी कार्यकर्ता मनहरि तिमिल्सिनाले पार्टीले उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दालाई उठाएका छन् । केही संघसंस्था तथा दबाब समूहका प्रतिनिधि पनि विकासे एजेन्डासहित सहभागी भएका थिए । गुरुङ जातिको संस्था तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म गुरुङले आत्मनिर्णयसहितको तमुवान प्रदेशको माग गरिन् । अपांगता भएकाहरुको तर्फबाट बोल्दै जगन्नाथ सुवेदीले मौलिक हकमा आफ्नो वर्गलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
अधिकांश वक्ताले संविधानको प्रस्तावनामा निकृष्ट शब्दहरुको प्रयोग नगर्न सुझाए । धर्म, संघीयता र नागरिकताको मुद्दालाई वक्ताहरुले प्रमुख प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । उनीहरुले जातीय संघीयतामा जान नहुने, धार्मिक स्वतन्त्रता दिए पनि धर्म परिवर्तन गराउन पाउन नहुने र वंशजको नागरिकतालाई जोड दिएका थिए ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर हिमाल, पहाड र तराईलाई समायोजन हुने गरी ५ देखि ६ प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नेहरु पनि थिए । शारदा सुवेदीले जातीय राज्य हुन नहुने र जेष्ठ नागरिकको हकमा आफ्नो सम्पती आफ्नो इच्छामा दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । धेरैले धर्म निरपेक्ष होइन धार्मिक स्वतन्त्रताको माग गरेका थिए । सुझाव दिन आएहरु मध्यबाट भष्ट्रचारीलाई मृत्यूदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमा समेट्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

आदिवासी, दलित, अपाङ्ग, महिला र बालबालिकाको हितमा हुने गरी संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिँदै उनीहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको साटो निर्वाचित व्यक्ति मात्रै सभासद् हुने व्यवस्था गर्न, वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग, लोकसेवाअन्तर्गत रहने गरी शिक्षक सेवा आयोगको गठन गर्न माग गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, सहकारी मैत्री संविधान बनाउन, युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उद्योगधन्दा र कलकारखाना निर्माणमा लाग्न सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन् ।

विप्लव समूहले मस्यौदा कब्जा गरे
सभासद नेपालीले जलाए
पोखराको सभागृह हलमा आयोजना गरिएको सुझाव संकलनमा नेकपा माओवादी विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रम सुरु भएको केही बेरमा नै सभाहलमा प्रवेश गरी संविधानको मस्यौदा कब्जा गरि च्यातेर भागेका छन् । माओवादी कार्यकर्ता पूर्ण जीत पुन उभारको नेतृत्वमा सभागृह प्रवेश गरेको माओवादी विप्लव समूहले संविधानको मस्यौदा कब्जा गरि च्यातेको हो ।
उनीहरुले पश्चगामी संविधान चाहिँदैन, नाटक मञ्चन गर्न पाइदैँन भन्दै कालो झण्डा देखाउँदै नाराबाजी समेत गर्दै मञ्चबाट बाहिरिएका थिए । माओवादीका कार्यकता संविधानको मस्यौदा च्यातेर बाहिरिएपछि सभाहलमा कडा सुरक्षा घेरामा सुझाव संकलनको कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

यसैगरी पोखरा सभागृहको गेटमा सभासद डिलबहादुर नेपालीले प्रारम्भिक मस्यौदा जलाएका छन् । संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका सभासद नेपालीले बहुमतको नाउँमा चार दलले १६ बुँदे सहमतिको आधारमा जबरजस्त प्रस्तुत गरेको मस्यौदा विगतदेखि विभेदमा पारिएका उत्पिडित जनताको विपक्षमा रहेको भन्दै जलाएका थिए ।
एकात्मक राज्यलाई नितरन्तरता दिन एक जाति, भाषा, धर्म, सँस्कृति, वर्गको पक्षमा विरोध हुँदाहँुदै बल मिच्याई गर्दै मस्यौदा प्रस्तुत भएकाले विगतदेखि विभेदमा पारिएका आम नेपालीले मस्यौदाको बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य उदिम गुरुङले प्रतिगामी संविधान जबरजस्ती ल्याउन खोजे युवाहरुले बन्दुक र कलम समाउने कस्केली अग्रगामी विद्यार्थीहरुले तरबार समाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले करिब २ घण्टा धर्ना र नाराबाजी गरेका थिए ।

जनमत सङ्कलन कर्मकाण्डीे – उपसभापति पौडेल

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मस्यौदामाथि जनमत सङ्कलनको कार्य कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताएका छन् । उनले यति हतारमा जनमत संकलनका गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन् ।

पोखरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले सोमबार र मंगलबार जनमत सङ्कलन गरेर यही साउन ७ गते नै संविधानसभामा बुझाउने कार्य एकदमै हतारो र अव्यावहारिक हुने बताएका हुन् । केही समय लगाएर भएपनि जनमतबाट आएका सुझावको अध्ययन गरी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्‍याैँ भन्ने मात्र होइन, यस्तो प्रक्रिया वास्तविक र स्वाभाविक ढङ्गबाट पूरा हुनुपर्छ, ‘फास्ट ट्र्याक’को नाममा देखावटी र अस्वाभाविक रुपमा काम गर्नुहुँदैन” – उपसभापति पौडेलले भने ।
उनले जनताका सुझावलाई महत्व दिएर त्यसका आधारमा मस्यौदामा परिमार्जन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा उपसभापति पौडेलले भने– “मस्यौदामाथि जनताले दिने सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्छ, जनताको सुझावलाई केलाउन हतार गर्न हुन्न, महत्वका साथ लिनुपर्छ ।” हतारमा कर्मकाण्डीका रुपमा जनतासम्म पुगियो भन्नका लागि मात्रै भएको सुझाव संकलनले कुनै अर्थ नराख्ने बरु यसले जनतालाई झुक्याउने काम गर्ने बताएका छन् ।

पोखरा सभागृहमा संविधानको मस्यौदा पढेर आफ्नो सुझाव राख्न भन्दापनि पार्टीगत सर्कुलर र एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेको होडबाजी नै चलेको थियो ।