उपमहानगरको मासु अनुगमन समितिले कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ताले अस्वस्थ मासु खान बाध्य भएको ठहर गरेको छ । ‘उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिई जथाभावी रूपमा मासु बिक्री वितरण गरेको देखियो’, समिति संयोजक तथा नगर प्रहरीका निरीक्षक वसन्त चालिसेले भने, ‘अनुगमनलाई कडा पारेर मापदण्ड पूरा गराउनुपर्ने अवस्था छ ।’

आइतबारदेखि तीन दिनसम्म यहाँका ६० मासु पसलमा गरिएको अनुमगनका क्रममा दुईमा झिँगा मार्ने नाममा ‘मेटासिड’ जस्तै घातक विषादी प्रयोग गरेको पाइएको चालिसेले बताए । यसैगरी मूल्यसूचीमा एकरूपता नभएको, कतिपयमा मूल्यसूची नै नराखिएको, जथाभावी र फोहोर ठाउँमा खसी, कुखुरा काटेर बेच्ने गरेको, बिक्रीस्थलमा दुर्गन्ध फैलिएर वातावरण दूषित बनेको पाइएको उनले जनाए । ढकको सट्टामा ढुंगालगायतका वस्तुको प्रयोग गरेको पनि देखिएको थियो । ‘कुखुराको मासु साढे ७ सय रुपैयाँसम्ममा बेचेको पाइयो,’ चालिसेले भने, ‘मूल्य तथा स्वस्थ मासुप्रति उपभोक्ता पनि सचेत बन्नुपर्‍यो ।’

उपमहानगरले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार मासु पसलले मापदण्ड पूरा नगरेका हुन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै ०६८ मंसिरदेखि उपमहानगरले मासु र मासुजन्य पदार्थमा हुन सक्ने मिसावट, स्वस्थता, स्वाभाविक गुण र स्वाद बिग्रन नदिई गुणस्तर कायम राख्न भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ अनुसार स्थानीय निकायको अधिकारलाई प्रयोग गरी जारी निर्देशिकामा मासु पसलका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी पसल सफा, मूल्यसूची, मासुसँग सम्बन्धित डिफ्रिज, ढक तराजुबाहेक अरू सामान राख्न नपाइने, रोगी तथा कमजोर पशुपक्षी काट्न नपाइने, काट्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, कुनै पनि रंग, औषधि तथा रसायन मिसाउन नपाउने निर्देशिकामा छ । तर अधिकांशले अझै यस्ता मापदण्ड पूरा नगरेको चालिसेले बताए ।

अधिकांश पसल उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको पाइएको अनुगमनमा संलग्न उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए । ‘मानव स्वास्थ्यमा सिधै असर गर्ने भएकाले उपभोक्ता हितको रक्षार्थ थुप्रै सुधार गर्न आवश्यक देखियो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठगिएका छन् । यसतर्फ राज्यले चासो दिएर कारबाही पनि गर्नुपर्‍यो । स्वस्थ मासुका लागि उपभोक्ता पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।’ कोइरालाले मापदण्डविपरीतका मासु पसललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, खाद्य ऐन २०२३ र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अनुसार कारबाही गर्न सकिने बताए । निर्देशिकाविपरीत काम गरेमा पहिलोपटक चेतावनीसहित मासु जफत र एक हजार जरिवाना वा दुवै, दोस्रोपटक गर्नेलाई मासु जफत, २ हजार जरिवाना वा दुवै र तेस्रोपटक गर्नेलाई इजाजतै खारेज गर्ने व्यवस्था छ । चालिसेका अनुसार कार्यकारी अधिकृत महेश बराल अहिले देशबाहिर रहेकाले आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

कास्की खसी तथा कुखुरा मासु व्यवसायी समितिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पौडेलले पसलेले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने भन्दै नगर्नेलाई राज्यका निकायले अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । कास्कीमा करिब ८ सय मासु पसल रहेको अनुमान छ । त्यसमा खसी-कुखुराको मासु बेच्ने ४ सय छन् ।