यही सरकारले चुनाव गराउनु पर्यो

—————————————–
वर्तमान सरकारको गठन स्थानीय  चुनावका लागि भएको हो। यो सरकारले स्थानीय चुनाव जसरी पनि गर्नै पर्ने हुन्छ।स्थानीय चुनाव गराएर नेपाली काग्रेसलाइ सत्ता सुम्पिनु पर्ने वाध्यता भएको वर्तमान सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउने विषयमा अलमलिएको छ। काशी जाने कुतिको वाटो भने झै। एउटा काम गर्नु पर्नेमा अर्कै अर्कै काम शुरूगरेर अलमलिएको सरकार हेर्दा हेर्दै ” न हॉंसको चाल न वकल्लाको चाल ” हुन पुगेको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार काग्रेसको टेकोमा अडिएको भए पनि निर्णयमा कमजोर हुदै गए पछि काग्रेस पनि प्रतिपक्ष जस्तो देखिन थालेको छ।
काग्रेसको पछिल्लो गतिविधिको जानकारी राख्नेहरूले छ महिना कटिसकेकोले अव काग्रेसलेनै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अनुमान पस्कन थालेका छन।माओवादी केन्द्र उचालेर एमालेलाई सत्तावाट खसाल्न काग्रेस सफल त भयो, तर माओवादी केन्द्रलाई सत्ताको नेतृत्व दिएर गल्ती गरिएको भन्न थालेको छ।
यसरी आवेसमा सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलले दलहरूलाई फाइदा त होला मुलुकलाई सव भन्दा वढी घाटा भएको छ।जनता सव भन्दा वढि दुखि र पिडित भएका छन।विदेशीहरूले यसैलाई कमजोरीको रूपमा लिएर मौका छोपिरहेका छन।
यतिवेला चुनाव नै प्राथमिकतामा हुनु पर्ने थियो , तर भएन। चुनावका कुरा भएका छन काम भएको छैन। निर्वाचन आयोग अलमलमा छ। चुनाव गर भन्ने पत्र दिएर  आवश्यक प्रकृया नमिलाई दिए पछि आयोगले के गर्न सक्छ र ? स्थानीय निकायको चुनाव शुरू गर भन्ने पत्र दिएर पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आफैसंग राख्ने काम सरकारले गरिरहेको छ।यसले अन्योल वढाएको छ। एकातिर चुनावका कुरा अर्को तिर सरकार परिवर्तनका कुरा वुझ्न सकिने विषय नै होईन। सरकारले पनि चुनावलाई प्रथमिकतामा राखेको पाइदैन। संसद १५ दिन वन्द गरेर केको सहमति हुन्छ र? संसद चलाउदा पनि सहमति निस्कन सक्दथ्यो त्यसो गरिएन। चुनावको लागि चाहिने कानुन संसदवाट पारित गरेर दिनु पर्ने वाकी नै छ। यो कसले वुझेको छैन र ? भन्नु र गर्नु एउटै कुरा हुदैन भनेर नै शंका उठेको हो।
यतिवेला सरकार वदल्ने काम घातक हो। यो सरकारलाई नै काम गर्न दिनु पर्छ। चुनाव गराउने वातावरण मिलाई दिनु पर्छ। सरकारले पनि एउटा आटगरेर निर्णय लिनु पर्छ। दिनहू वोली फेरेर देश चल्दैन। यसले सवैलाई नोक्सान पुर्याउछ। देश रहे मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र लगायतका सवै कुरा रहन्छन। यो कुराको हेक्का नेतृत्वकर्ता लाई वढि हुनु पर्छ।