चैत १६, २०७७
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा ललिता निवास प्रकरणमा भएको निर्णयको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६१ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा ललितानिवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रस्तावको प्रतिलिपिसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आगामी पेशीभन्दा अगावै पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । दुई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा सोमबार सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र प्रस्तावको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले उक्त निर्णयका सम्बन्धमा छानबिन वा उजुर गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा चलाएको थिएन ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
Comments are closed.