छ छ महिनामा सरकार फेरिने र सरकार फेरिए पछि आफ्नो आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने कार्यबल वनाउने र काम नथाल्दै विदा हुने पद्दतिले देशको विकास ठप्प हुन पुगेको छ। यतिवेला राज्यकोषमा खरवौ रकम छ खर्चगर्ने संयन्त्र नहुदा वाहिर वजारमा रकमको अभाव चर्को छ। वित्तिय संस्थाहरू रकम अभावलो कारण चल्नै नसक्ने भैसकेका छन। यस्तो अवस्था आउदा पनि सरकारले विकास वजेट साचेर राखेको छ। अघिल्लो सरकारले पेसगरेको वजेट भन्दै त्यतिकै प्रशासनिक खर्चमा टारेको छ। यसले मुलुकलाई कति घाटा परेको छ भन्ने लेखो जोखो गरिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्व ८ अर्व रूपया पूजीगत खर्चने लक्ष्य भए पनि विसं२०७३ पौष २० गते संममा १०. ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको आधासमय सकिदाको यो आकडाले हाम्रो विकासको गतिलाई प्रक्षेपण गर्दछ। जति सुकै चर्का भाषण गरे पनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा सिन्को भाचिएको देखिदैन। जेठ १५ मै वजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि ‘नानी देखिको वानी ‘ छुटेको देखिएन।
एका तिर सरकारी बजेट करको वाटो गरि ४० देखि ४५ अरब राज्य कोषमा थुप्रिईने समय आएको छ। यसरी बजारको रकम जे सुकै वहानामा भए पनि राज्यकोषमा जादा वजार टाट पल्टने खतरा उत्तिकै देखिन्छ। तर सरकार भने विकास योजनाहरूको लागि छुट्टाएको रकम खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ। अरू त छोडौ भुकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा मसेत खर्च गर्न नसकेर भुक्म्प पीडितहरू यो जाडोमा पनि पालमै जीवन गुजार्न वाध्य छन।
यस्तो अवस्थामा राज्यकोषवाट गरिने खर्चलाई दरो र भरपर्दो संयन्त्रवनाएर काम गर्ने वातावरण र आवश्यक नीति नियम वनाउने र कार्यन्वयनको वातावरण वनाउने भनेको सरकार हो।
जेठ१५ मा बजेट आउदा सवैमा एउटा आशा पलाएको थियो। तर बजेटको कार्न्वयन पक्षले निरासा वनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना समेत सुस्त छन। यै अवस्था रहिरह्यो भने नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था झन झन विग्रेर जान सक्दछ। त्यसर्थ समयमै यो संकटट मुलुकलाई जोगाउनु पर्दछ।
Comments are closed.