वैज्ञानिक भाडादर कायम गरौं

मंगलबार मात्रै सरकाले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाएको छ । तर नाम मात्रको । एक प्रतिशत मात्रै घटाईएको भाडादरले खासै अर्थ राख्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडा स्वतः घट्नुपर्ने भएपनि २ महिनाको अवधिमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसक्दा सरकारले बल्ल भाडा घटाउने तत्परता गर्यो । त्यो पनि निकै कम अर्थात् घटेको भाडाले खासै अर्थ नराख्ने गरी ।
सरकार र व्यवसायीले यसअघि नै लागू गरेको वैज्ञानिक भाडादर अनुसार अहिले ८ प्रतिशत सवारी भाडा घट्नुपर्ने हो । धेरैजसो सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य १ सय ५ रुपैयाँबाट घटेर ९२ रुपैयाँ पुगेको छ भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ३५ रुपैयाँबाट घटेर १ सय १६ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । यही अनुपातमा भाडा घट्नुपर्ने भएपनि मंगलबारको सरकारी निर्णय अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत र मालवाहक सवारीसाधनमा करिब पौने ३ प्रतिशत मात्रै भाडा घटाएर उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ ।
पोखरामा सामान्यतया सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा १२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले घटाएको १ प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने १२ रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा जम्मा १२ पैसा मात्रै भाडा घटेको छ । १२ पैसा घटेको भाडाले उपभोक्तालाई के राहत ? देशमा एक र दुई रुपैयाँको नोट निष्काशन हुन छाडेको बर्षौं भैसकेको छ । सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा एक, दुई रुपैयाँको सिक्का दिने र लिने झन्झटले सिधै पाँचमा गन्ति हुन थालिसकेको अवस्थामा सरकारको १२ पैसा छुटलाई उपभोक्ताले कसरी हिसाब गर्ने ? कि सरकारले हिसाब गर्न मिल्ने गरी भाडादर घटाउनुपर्यो कि त फेरि एक, दुई पैसाको प्रचलन पनि ल्याउनुपर्यो । होईन भने यो नौटंकी किन र कसका लागि ? प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा भाडा घटाउनका लागि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गनुपर्ने तथा उपभोक्तावादी संघ–संस्थाहरूले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनु स्वभाभिक नै हो । उपभोक्ता अधिकार कानुनका दफामा मात्र सिमित भइरहेको छ । अर्को कुरा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिमेकी देश भारतकै सरह छ भने कर पनि लगभग उस्तै छ । तर भारतमा भन्दा नेपालमा सवारीसाधनको भाडा कैयौं गुणा महंगो छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान अझै तानिन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा खेलिएको राजनीतिक खेलका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ताले राहतको अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । यदि सरकार साँच्चिकै जनतामुखी बन्ने प्रयासमा हो भने जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्छ, तब सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पनि वैज्ञानिक भाडादरलाई आधार मानेर घटाउन जरुरी छ । होईन भने सधैं महंगीको मार खेपिरहेका नेपाली जनतालाई सरकारमा जो सुकै गएपनि र जे सुकै निर्णय गरेपनि “जुन जोगि आएपनि कानै चिरेका” भन्ने नेपाली उखानले कहिल्यै छाड्ने छैन ।