पोखरा ३ बैशाख ।नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयले चर्काे शुल्कवृद्धि गरेपछि कास्कीका विद्यार्थी संगठनहरुले समेत विरोध गरेका छन् ।केन्द्रमा प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले बुधबार संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बिहीबारदेखि भर्ना प्रक्रिया नै अवरोध गर्ने जनाईसकेका छन् । केन्द्रकै निर्णय अनुसार शुल्कवृद्धी विरुद्ध सबै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोधका कार्यक्रममा साथ दिने अनेरास्ववियू कास्कीका नेता अर्जुन अधिकारीले बताए ।
कास्कीमा क्रियाशिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन, नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल छैठौं लगायतका विद्यार्थी संगठनहरुसँग छलफल गरी पोखराबाट समेत विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भैरहेको उनले बताए ।“विद्यार्थी संगठनहरुसँग यसबिषयमा अनौपचारिक छलफल भैरहेको छ ।” उनले भने– “छिट्टै हामी बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नेछौं ।” वैशाख ४ गते सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम अन्तर्गत कास्कीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत धर्ना दिईने उनको भनाई छ ।
यही बैशाख १ गतेबाट सुरु भएको शैक्षिक सत्र अगावै अधिकांश विद्यालयमा शुल्कवृद्धिसहित भर्ना गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले नयाँ शुल्क निर्धारणको विवरण सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । विगतका बर्षमा पनि शुल्कवृद्धि हुने र सरकार, विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यालय सञ्जालकबीच सहमति भई बढेको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
विभिन्न नौ विद्यार्थी सङ्गठनको काठमाडौंमा बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले न्यूनतम् ११ देखि बढीमा ४१ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धि भएको जनाउँदै संयुक्त आन्दोलनमा उत्रने र यही वैशाख ६ गतेभित्र बढेको शुल्क फिर्ता नभए देशव्यापी थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।नेकपा माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का कोषाध्यक्ष लालबहादुर तामाङले बिहीबारदेखि भर्नामा अवरोध गर्ने, शिक्षा विभागमा संयुक्त विरोधपत्र बुझाउने, वैशाख ४ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिने, ५ गते सार्वजनिक अन्तक्र्रिया गर्ने र त्यससमयसम्म पनि शुल्कवृद्धि फिर्ता नभए ६ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गरिने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ।
नेकपा–माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौं उपत्यकाका ५० भन्दा बढी विद्यालयमा शुल्कवृद्धि गरेको सम्बन्धमा विरोध गर्दै केही दिनदेखि विद्यालयका लेखा शाखामा तालाबन्दी जारी राखेको छ । काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिको गत चैत ३० गतेको बैठकले गत वर्षको तुलनामा बढीमा २२ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धिको औपचारिक निर्णय गरेको थियो । शुल्कवृद्धिको औचित्य नभएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावकले विरोध गरेका छन् ।
यसबैबीच, निजी विद्यालयले गरेको शुल्कवृद्धि विद्यमान ऐन, कानुनबमोजिम छ÷छैन भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा विभागले अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएमा कारबाही गरिने बताएका छन् ।निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले सरकारले तोकेअनुसार नै अधिकांश विद्यालयले शुल्क लिएको र कतिपयले सोभन्दा कममा पनि विद्यार्थीलाई शुल्क माग गरेको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनको विरोध आफूहरूको विपक्षमा भन्दा पनि सरकारसँग आन्दोलन केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
Comments are closed.