पोखरा हटलाईन पृष्ठभूमि
(शिवराम पौडेल, पर्वत)
नेपालको संबिधान २०७२ ले नेपालमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो। अहिले नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु छन्। संबिधान द्वारानै सबैका लागि आ(आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। नेपालको संबिधानको अनुसूची ८ मा निर्दिष्ठ गरिएका २२ ओटा स्थानीय तहको अधिकारहरू मध्ये ८ नं। बुँदाले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ‘ज’ मा स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ। जसमा शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संरक्षण, सम्बर्धन, स्तरीकरण, अनुमति, नामकरण, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने जस्ता २३ ओटा अधिकार र कर्तव्यहरू रहेका छन्। त्यस्तैगरी शिक्षा ऐनको दफा १२ ले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्थाले शिक्षामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सोझो संलग्नताको लागि अभिप्रेरित गरेको छ। यस अर्थमा यो बुझ्न सकिन्छ कि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको प्रभावबाट अछुतो रहन कदापि सक्दैन।
उपर्युक्त भूमिकाले के प्रष्ट पार्दछ भने माध्यामिक तह सम्म को शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। यसैबाट यो पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि इच्छाशक्ति भएमा दूर गर्न र जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अथाह प्रयासहरु गर्न सक्छन् । अधिकार को औचित्य त्यसको समुचित उपयोगमा निर्भर रहन्छ। अधिकार प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो कुरा होइन, तर यसको उचित र सान्दर्भिक कार्यान्वयन गर्नु अतिनै महत्वपूर्ण हुन्छ। निजि स्वार्थकालागी अधिकार दुरुपयोग गर्नु समस्त प्रणालीलाइ नै घातक हुन सक्छ।
केद्रिकृत शासन व्यवस्थामा केन्द्र सरकारको आँखा विद्यालय सम्म पुग्न नसकेको तीतो यथार्थ स्विकार्न हिचकिचाउनु हुँदैन। सोहि कारणले निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको र शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ। अस्तव्यस्त रहेको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ, तर स्थानीय सरकारले उक्त चुनौती स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। स्थानीय तहले विद्यमान समस्या र बेथितिहरुलाई संम्बोधन गर्ने हिसाबले कार्यविधि र नियम बनाएर हस्तक्षेप गर्न सक्दछन्। जसको लागि ग्रास रुट देखिनै विद्यमान रहेका समस्याहरु पहिचान गर्ने, समस्याको विश्लेषण गर्ने, समस्या पहिचान र विश्लेषण गर्ने काममा स्थानीय शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, विज्ञ, र सरोकारवालाको संलग्नता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ, समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने, समय९समयमा अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र अन्त्यमा मूल्यांकन र समीक्षा गरी नयाँ रणनीतिहरु तय गर्ने विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
शिक्षामा सुशासनको कमी, सरोकारवालाहरु जिम्मेवार र जवाफदेही नभएकाले पनि शिक्षामा भएका अनेकन विसंगतिको अन्त्य गर्न र सुव्यवस्थित प्रणालीको निर्माण गर्न नसकिएको भान हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्दछ। निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने समयमा सरोकारवालाको संलग्नताले अपनत्व बोध गराउने हुदाँ उद्देश्य प्राप्ति सहज हुन्छ। वास्तवमा अनुशासन, सुशासन र जिम्मेवारी बोधको पाठ जनप्रतिनिधि र शिक्षा कर्मचारीले सिकाउनु पर्दछ। जब सम्म स्थानीय सरकार नै जवाफदेहीता बोध गर्दैन तब सम्म प्रणालीका असंगति सुधार गर्न सकिन्न। शिक्षा प्राणाली यो अवस्थामा ल्याउन जिम्मेबार कयौं वर्ष देखि शिक्षामा गरिएको राजनीति हो। शिक्षा क्षेत्रले कयौं राजनितिज्ञ जन्माइसकेको छ तर राजनितिले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न कहिले सकेन। सधैँ राजनीतिको लागी शिक्षा भयो नकी शिक्षाको लागि राजनीति, अब त्यसमा पछुतो मान्न बाहेक केही गर्न सकिन्न। तर अब स्थानीय सरकारले त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ। शिक्षा क्षेत्र उठ्ने नसक्ने गरी थिलोथिलो पार्ने राजनीतिलाई आजै जरैदेखि उखेल्ले प्रण गर्न सकिनु पर्दछ। यसको लागि स्थानीय तहले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछ। शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक संघ(संगठनमा आबद्ध हुन र राजनीतिक काम गर्न बन्देज गर्नु पर्छ। कुनै पनि विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइनु किमार्थ हुदैन।
स्थानीय तहहरुले शिक्षा सुधारको लागि निम्न रणनीतिहरु अपनाउन सक्दछन।
* शैक्षिक कार्य योजना बनाई लागु गर्ने,
* निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, अनुगमन र निरीक्षण पश्चात आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने,
* प्रत्येक विद्यालयमा पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित गर्नेर गराउने
* शिक्षक कर्माचारीको दरबन्दी आवश्यकता अनुरूप हेरफेर मिलान गर्ने,
* शिक्षकलाइ उत्प्रेरित गर्नको लागि बार्षिक रुपमा निश्चित मापदण्ड बनाइ उत्कृष्ट शिक्षक घोषणा गरी सम्मान गर्ने,
* शिक्षक कर्मचारीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी तालिमको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने,
* विद्यालय र शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक नजरले नहेर्ने र शिक्षकलाइ राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने बन्देज गर्ने,
* विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति, पुरस्कार, र सम्मान प्रदान गर्ने,
* शत्(प्रतिशत भर्ना दर कायम गर्न को लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने,
* गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्थापनमा सहयोग
गर्ने,
* शिक्षाका समग्र पक्षको विकासको लागि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गर्ने,
* नियमित छलफल र अन्तरक्रिया द्वारा विधमान रहेका समस्या र बिसंगतिहरु हल गर्ने,
अन्त्यमा, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले अस्तव्यस्त बनाएको शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्न स्थानीय तहलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। शिक्षामा सुधार चाहने नै हो भने राजनीतिको गन्ध पनि आउन दिनु हुँदैन। स्थानीय सरकारले राजनीतिक दृष्टिकोण अलग राखेर शिक्षा सुधारमा लाग्नु आवश्यक हुन्छ। अब पनि शिक्षामा राजनीतिको हालीमुहाली अन्त्य गर्न सकिएन भने भविष्य डरलाग्दो हुने निश्चित छ।
* प्रत्येक विद्यालयमा क्ष्ऋत् उपकरणको उपलब्धताको लागि आवश्यक पहल गर्ने, साथै समुचित प्रयोगलाइ आवश्यक तालिमको संचालन गर्ने,
* शिक्षाका समग्र पक्षको विकासको लागि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गर्ने,
Comments are closed.