सम्पादकिय

पोखरामा तरकारीको मुल्य आकासीीएको छ । एक महिननामा तरकारीको मुल्य तेब्बरले बढेको छ । गोलभेँडा १२० रुपैयाँ प्रति किलो थियो, चिप्लेट भेन्टी किलोको १ सय ६०, बोडि २२० रुपैयाँ किलो छ भने साग एक सय रुपैयाँ मुठा बिक्री भैरहेकोछ । विश्वब्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञासंगै तरकारीको मुल्य आकासीएको हो । कृषि प्रधान देशका नागरिहरु महङगो तरकारी किन्न बाध्य छन् । अहिले तरकारीमा भएको अस्वभाविक मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्ने कस्ले ? देशमा तीन तहका सरकार छन् । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गछौ भन्ने संस्था पनि छन् । ती संस् था यति बेला कहाँ के गदैछन् । तर पोखरेलीहरु मुल्य बृद्धिको मारमा छन् । अरु बेला अनुगमनका नाममा सलबलाउने स्वघोषित उपभोक्ताबादीहरु कहाँ छन् । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने भाषण गर्नेहरु विचौलिका कारण तरकारीमा भारी मुल्य बृद्धि हुदाँ किन मौन छन् ? एक साता अघिको आलु ७० पुगेको छ भने ४५ को प्याज सय पुगेको छ । । तरकारी किन्नेर खान पनि नसक्ने अवस्थामा पोखरेली पुगेका छन ।तीन तहका सरकार, कृषिसंग सम्वन्धित कार्यालय, उपभोक्ता मञ्चहरुले मुल्य बृद्धि भएको थाहा नपाएका हुन की ? पाएर पनि चुपचाप बसेका हुन् । पोखरा महानगर कृषि शाखा प्रमुखले तरकारीको मुल्यबृद्धि स्वभाविक भएको बताएका छन् । स्थानीय उत्पादनले मागको ५० प्रतिशत धान्ने र आधा बाहिरबाट आउने भएकाले तरकारीमा मुल्यबृद्धि स्वभाविक भएको बताए । बर्खे तरकारी सकिएको र हिउँदे तरकारी बजारमा नआइसकेका कारण तरकारीको मुल्य बृद्धि भएको बताएर पन्छिन खोज्दै छ महानगर । अस्वभाविक रुपमा बढेको मुल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य बस्तुहरु बजारमा आउन सकेका छैनन् । बर्खाका कारण बाटो भत्किएका कारण बजारमा तरकारी आउने अवस्था छ्रैन् । भत्केका बाटा बनाउने तर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन् । यसले पनि तरकारीको मुल्य बढाउन भुमिका खेलेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार हुदाँ सरकार मारमा परेका छन् । प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गरेर तरकारीको अस्वभाविक मुल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विभिन्न बहानाबाजी गरेर थाहा नपाएको बहाना गरेर बस्न मिल्दैन् ।