अम्विका प्रसाद आचार्य
जिल्ला शिक्षा अधिकारी, कास्की
सरकारी विद्यालयमा किन विद्यार्थी घट्दै छन् ?
एक त सरकारी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत बन्दै गएको छ । सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर हुँदैन । विद्यार्थीको गुणस्तर बढाउनका लागि निजी विद्यालयमा नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा गाउँका मान्छे शहर केन्द्रीत र शहरका मान्छे निजी विद्यालय केन्द्रीत बन्दै गए । विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउने काम विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो भने परिचालन गर्ने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हो । अव हामी विद्यालय बढाउनुभन्दा पनि विद्यार्थीको संख्या बढाउने गरी विद्यालय मिलानको अभियानमा छौं ।
त्यसो त धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्कँदो छ नी ? शिक्षकको दक्षता कम भएर की खुकुलो नीतिले गुणस्तर बढेन ?
पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको सत्य हो । विद्यालयको गुणस्तर बढाउनका लागि भन्दा पनि हरुलाई दोष लगाउने र खिचातानी गर्ने प्रवित्तिले सरकारी विद्यालयलार्य गाँज्दै लगेको छ । शिक्षकहरु विभिन्न राजनीतिक संगठनमा लाग्ने र पार्टीगत रुपमै राजनीति गर्ने तर, पढाउनका लागि कम ध्यान दिने गरेको कुरा पनि साँचो हो । जसका कारण सरकारी विद्यालयको गुँणस्तर खस्कँदै छ । आफुप्रति शिक्षकहरुको पूर्ण विश्वास नभएको कुरा पनि सत्य हो । उदार सरकारी नीतिले पनि सरकारी विद्यालयको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन । जस्तो आफुले पढाउने स्कुलमै आफ्ना बाबु नानी पढाउनुपर्ने नियम बनाइदिने हो भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकले नै नीजि विद्यालयमा पढाउँछन् भन्ने आरोप हट्छ । अनि आफ्नो सन्तानको उज्ज्वल भविष्यकै लागि भएपनि विद्यालयप्रति उत्तरदायित्व बढ्छ । राम्रो काम गर्नका लागि पनि नीति नहुँदा समस्या हो । सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर खस्कनुमा जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । संस्था हाक्नु पर्ने विद्यालय प्रमुख र व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिनुपर्छ । मुख्य जसअपजस आफैले लिने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कनुमा शिक्षकले नपढाएरै हो भन्ने गुनासो छ नी ?
हो तपाइले भने झैं विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकले नपढाएरै पनि हो । अरु पनि तमाम कारण छन् । राजनीतिक खिचातानी छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेपनि शान्ति क्षेत्र बन्न सकेको छैन । बालमैली शिक्षक शिकाई नभए परम्पराबादी पनि छ । हामीलाई शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने कुल वजेटको २० प्रतिशत हामीले भन्दै आएका हौं । बजेटको पनि कमी छ । शिक्षक संगठन र राजनीतिक दलका कारण हामीलाई पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिको चेपुवामा परेका छन् सरकारी विद्यालय । शिक्षकलाई पनि निजी विद्यालयमा दवावमा पढाउनु परेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनका लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं । तालिम, अंग्रेजी माध्यमको पढाई, विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढाउने खालका कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
विद्यालयमा नपढाएर राजनीनि गर्ने शिक्षकलाई कारवाही र बेथिति हटाएर पढाई चुस्त बनाउन शिक्षा कार्यालय निरिह किन हुन्छ ?
कारवाहीको सुरुवात पनि गरेका छौं । तर कारवाही गर्न पनि आफ्ठ्यारो छ । शिक्षा कार्यालयको कारवाहीले मात्रै निगरानी गरेर शैक्षिक गुणस्तर बढ्दै जाने होइन । ४५ मिनट कक्षामा विताउनुपर्छ भन्ने कसैले सिकाउनुपर्ने अवस्था आउनु नै समस्याजनक छ ।
नविनतम कुरा दिनका लागि गाउँमा स्रोत व्यक्ति र बिद्यालय निरिक्षक जाने हो । हामी पनि विद्यालयलाई निगरानी राखिरहेका हुन्छौं । शिक्षहरुको संगठनको कारणले पनि कारवाही गर्न हामीलाई पनि समस्या छ । संगठनमा नलागे उहाँहरुलाई पनि गाह्रो छ । सुरुको चरणको कारवाही गर्ने अधिकारी प्रधाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । नियामवलीले तोके अनुसार कारवाहीको लागि समस्या छ । तर, हामीले कारवाही गर्दै नगरेका भने होइनौं ।
विद्यार्थीको पढाइप्रति आकर्षण र गुणस्तर बढाउन सरकारी विद्यालयमा पुरानै शिक्षण विधि छ भनिन्छ नी ?
शिक्षक पुराना तर प्रविधिको विकास र शिक्षण विधि पुरानै भएकाले गुणस्तर बढेन भन्ने केही हदसम्म ठिकै होला । तर, शिक्षण विधिहरु हामीले शिक्षक विधिहरु मार्फत नयाँ विधि नसिकाएका होइनौं । अहिले ९९ पैतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन् । अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफुले नै मुल्यांकन गर्न सक्नुपर्यो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन गाह्रो छैन ।
प्रस्तुति-अमृत सुवेदी
Comments are closed.