सरकार अगाडि वढोस

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेर राम्रो काम  गर्यो  भन्न नपाउदै उसको गतिविधि माथि प्रश्न उठन थालेको छ। चुनाव घोषणा मात्रै सवै कुरा होईन, चुनावको लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। चुनाव घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई वजेट छुट्याउदैमा चुनाव हुन सक्दैन। चुनावका लागि प्रमुखदलहरूमा अभूतपूर्व एकता आवश्यक हुन्छ। सरसरी हेर्दा यो पनि देखिएको छैन। ठूला भनिएका दलका नेताको भनाई र व्यवहारमा एकरूपता भेटिदैन। यसले गर्दा पनि समस्या वढेको छ। अर्को तिर सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्ने भौगोलिक सीमा र मतदाता दिन सकेको छैन। स्थानीयतहको पुन:संरचना आयोगले वुझाएको प्रतिवेदन कहिले यता कहिले उता फालिरहेको छ।त्यमा सरकार गंभिर छैन। जव संम निर्वाचन गराउने भूगोल र त्यसको सीमा प्रष्ट हुदैन त्याहा चुनाव कसरी हुन सक्छ ?
अर्को तिर राजनीतिक दलहरू चुनावको लागि अधिकतम समेटिनु पर्दछ। तर समेटिएका दलहरू पनि छिरलिएको अवस्था छ। ठूला प्रमुख दलहरूको एकता हुने हो भने साना दलहरू स्वतह समेटिन सक्दछन।किन भने साना दलहरू संग कुरा चर्का भए पनि उनीहरूको पछि जनमत छैन। जनमत नभएका क्षेत्रीय, भेकिय , स्थानीय तथा टोलीय दलहरूको  कुनै पनि प्रभाव पर्न सक्दैन।त्यसर्थ प्रमुख दलहरू एक भएर अगाडि वढदा चुनावको सुनिश्चितता वढेर जान्छ।
यतिवेला नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र , राप्रपा , मदेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक )चुनावको  पक्षमा छन। संसदको सवै भन्दा ठूलो हिस्सा चुनावको पक्षमा उभिएको वेलामा सरकार के कुराको लागि अलमल गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक हो। संसदको सानो हिस्सा मदेशी मोर्चाले संविँधान संसोधन गरेर हातमा अधिकार नदिए संम चुनावमा भाग लिन्नौ भनेको भरमा सरकार अलमलिनु कदापी हुदैन।हो साना दलहरूको भावनामा चोट पुर्याउनु पनि हुदैन उनीहरूका जायज मागहरूको सम्वोधन गरिनु पर्छ। तर साना दलहरूले पनि ठूला दलहरूको भावना वुझ्नै पर्छ। “मेरो गोरूको वाहृै टक्का ” भनेर अडान लिईरहनु गलत हो। दलहरू अधिकार स्थापित गर्नको लागि पनि चुनावमा जानु पर्छ।चुनाव जितेर स्थापित हुन सक्नु पर्छ। चुनाव देखि भाग्नेलाई किस्तिमा राखेर अधिकार लोकतन्त्रमा कसैले दिदैन। अधिकार मागेर होईन जनमत समेटेर आफैले स्थापित गर्ने हो। अव राजा माहाराजा संग झै हात थापेर लिने दिन गए भन्ने कुरा नविर्सौ।
यतिवेला निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको प्रतिवेदन नपाएर काम गर्न अपठ्यारो भयो भनिरहेको छ। सरकार अझै पनि परिमार्जनको नाउमा समय फालिरहेको छ। यो छाटले केही दिन विताउने हो भने चुनाव चुनाव विरोधीकै पक्षमा जान सक्छ। उनान्सय प्रतिशत भन्दा वढि जनता चुनावको पक्षमा भए पनि चुनाव विरोधीहरूले जित्ने छन। त्यसको परिणाम विगत २०१७ सालको भन्दा नराम्रो हुनेछ। त्यतिवेला मदेशी , जनजाती लगायतले उठाएको अधिकार त छोडौ एेले प्राप्त गररहेको अधिकार समेत गुम्ने निश्चित छ। त्यता तिर किन ध्यान गैरहेको छैन ? अहिले देखिएको अतिवाद कतै प्रतिगामीहरूको योजनामा संचालित त छैन ? भनि प्रश्न गर्नु पर्ने वेला आएको छ।
सरकारले साच्चै निर्वाचनलाई महत्वका साथ लिएको छ भने झिना मसिना विवादमा अल्झिएर होईन प्रष्ट भएर अगाडि अाउनु पर्छ। दुईदशक देखि हुन नसकेको स्थानीय जनताको चुनावले ल्याएको उत्साहलाई मर्न दिनु हुदैन। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि कुराले छेक्नु हुदैन। जनताको चाहना र भावना वुझेर सरकार अगाडि वढनु पर्छ। कसले के भन्छ भनेर सुन्ने वेला होईन काम गरेर देखाउने वेला हो।”……भुक्दै गर्छन हात्ती लम्कदै गर्छ “भन्ने उखान संझेर सरकार अगाडि वढोस।