साउदी अरेबियाका राजकुमार र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ

उनीहरुलाई किन नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने कुरा अहिले नै प्रष्ट नभएको भए पनि साउदी अरेबियाको सरकारले शनिबारमात्र गठन गरेको भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

त्यसैले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई नै पक्राउ गरिएको अनुमान गरिएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार यसरी पक्राउ पर्नेमा अरबपति राजकुमारहरु पनि परेका छन् ।

तर उनीहरुलाई राजकीय आदेशमार्फत नै पक्राउ गरिएकोले सरकारले नै भ्रष्टाचार विरोधीलाई कारबाही सुरु गरेको अनुमान सर्वत्र गरिएको छ ।

साउदी अरेबियाका युवराज मोहम्मद बीन सलमानको नेतृत्वमा शनिबार मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय गरिएको थियो । उक्त नयाँ निकाय गठन भएको केही घण्टामा नै ती युवराज र मन्त्रीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

नियन्त्रणमा लिइएका अधिकारीहरुलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन । उनीहरु सरकारी थुनामै रहेको पुष्टी सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

साउदी अरेबियामा सुधार कार्यक्रमको घोषणा केही दिनअघि गरिएको थियो । सो कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका युवराज मोहम्मदले नै सो पक्राउको आदेश दिएका थिए । उनले शासनमा आफ्नो शक्ति बढाउनका लागि पनि यी कदमहरु चालेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

साउदी अरेबियाको सरकारी टेलिभिजन अल अरेबियाले उनीहरुलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको दोषीका रुपमा पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये सन् २००९ मा आएको बाढी र सन २०१२ मा साउदी अरेबियामा देखा परेको मर्स नामक भाइरसका समयमा उनीहरुले जारी राखेका गतिविधिका कारण उनीहरुमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
सोही आरोपमा नै उनीरुलाई पक्राउ गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर यस विषयमा उक्त आयोगले भने केही बताएको छैन ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी नयाँ आयोगलाई अनुसन्धकानको लागि सङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न, त्यस्ता व्यक्तिलाई देशबाहिर जान नपाउनेगरी यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेगरी अधिकार दिइएको छ ।

साउदी अरेबियाको सरकारी समाचार समिति ’एसपीए’ले जनाएअनुसार यो अनुसन्धानको घेरामा अरु पनि कैयौँ उच्च ओहदाका सरकारी अधिकारीहरु रहेका छन् । उनीहरुलाई पनि पक्राउ आदेश आउनसक्ने सो समितिले जनाएको छ ।

एसपीएका अनुसार अरु पनि केही मन्त्री तथा अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । त्यसमा राजकुमारहरु पनि परेका छन् । उनीहरुको पूर्ण विवरण दिइएको छैन ।

यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले उक्त आयोगको काम सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र पदीय दायित्वमा रहेका व्यक्तिहरुबाट हुन पुगेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारका कारण भएको क्षतिका लागि उनीहरुलाई कारबाही गर्ने रहेको जनाएका छन् ।   (रासस÷एएफपी)