सिंहदरवारको अधिकार अव गॉंउमा।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरवार र जिल्लाको अधिकार गॉंउमा पुर्याउन आफूले स्थानीय तहको चुनाव गराउन लागेको वताई रहदा तराईका केही क्षेत्रमा विरोध स्वरूप मसाल जुलुस र भोलि तराई वन्दको घोषणा भनिएको छ।उन्नाइस वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय जनता खुसी भएका छन। उनीहरूको चुनिने र चुन्ने अधिकार फिर्ता आएको छ। खोसिएको अधिकार थप अधिकार सहित फिर्ता भएकोमा खुसीयाली छाउनु स्वभाविक नै हो।
सरकारले तेकेको मितिमा चुनाव गराउन सक्यो भने अवको एकासी दिनमा जनताले आफ्नै आगनमा आफैले रोजेको जनप्रतिनिधि पाउने छन। यो भनेको धेरै ठूलो खुसी हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि जनताले यसको उपभोग गर्न पाएका थिएनन।स्थानीय चुनावले त्यो अभाव पूरागर्ने मात्र होईन केन्द्रले च्पापेर राखेको असिमित अधिकार गॉंउ तथा नगरले पाउने छन। नेपालको ईतिहॉंसमा यो नै सवभन्दा महत्वपूर्ण
उपलव्धी हुनेछ।
आगामी माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको पनि चुनाव गरि सक्नु पर्ने छ। स्थानीय तहको चुनावले ती काममा पनि सहजता प्रदान गर्ने छ। राजनीतिक दलमा लागेका पार्टिका लाखौ लाख कार्यकर्ताहरू आआफ्नो क्षेत्रमा खटिएको वेलामा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि वढाउन सजिलो हुनेछ। जसले सवै तहको निर्वाचनलाई सहज वनाउने छ।
जनतामा उत्साह फैलिएको वेलामा मदेशी मोर्चाको नेतृत्वले पनि आफ्नो विरोधका कार्यक्रमहरूलाइ परिवर्तन गर्नु पर्दछ। सधै भरि एउटै एजेन्डामा टेकेर विरोध गरिरहदा त्यसले ल्याउने नकरात्मक परिणामको पनि ख्याल गर्नु जरूरी छ। संविधान वच्यो भने मात्र संसोधनको अर्थ हुन्छ अन्यथा केही हुदैन भन्ने कुरा विर्सनु हुदैन। “मेरो गोरूको वाहृै टक्का ” भनेर राजनीति सफल हुदैन। समय ,परिस्थिति  र जनताको चाहना वुझेर पार्टिका नीतिहरू परिवर्तन गर्नु जरूरी हुन्छ। सधै एउटै माग लिएर वर्षौ गुजार्ने पार्टिहरू हेर्दा हेर्दै डेटस्पायर औषधी वनेको देखिएकै छ। कम्तिमा पनि यो भुल अहिलेका दलहरूले नगरून भन्ने चाहना नेपाली जनताले राखेका छन।
जे होस सरकारले चुनावको मिति तोकेर राम्रो गरेको छ। चुनावी वातावरण निर्माणमा सवै लाग्नु पर्दछ। संचार माध्यमहरू पनि चुनावकै पक्षमा लागेर देखिएका कमी कमज़ोरी हरू औल्याए पनि चुनावै भाडनने काम कतै वाट पनि गर्नु हुदैन। किन भने गॉंउ तथा नगरका जनता कर्मचारीवाट शासित भएको पनि १४ वर्ष भैसकेको छ। लोकतन्त्रको नाउमा कर्मचारी तन्त्र कदापी सुहाउने होईन तर वाध्यताले यो सव सहनु परेको थियो। संविधान संरक्षणको लागि भए पनि घोषित चुनाववाट कोही पनि नभागुन र सवै मिलेर सफल पारून।