———————————– लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दा नेपालीहरूको मुहारमा अप्रत्याशित चमक आएको थियो। करिव २ सय ४० वर्षीय शाहवंशीय सासन सत्ता ढलेको खुसीयाली थियो।भरखर जनयुद्ध लडेर शान्ति प्रकृया मार्फत सत्ता आरोहण गरेका जोसिला युवाहरूको नेतृत्व राज्यले पाएको थियो।जनता तिनीहरूका परिवर्तनशील भाषणमा लुटपुटिएका थिए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा परिवर्तनकामी जनताले नया शक्तिलाइ चुनेका थिए। तर संविधान वनेन। सत्तामा टिक्न त्यै असफल सत्ताले हुने नहुने संझौता गर्यो। दुइ वर्षको कार्यकाल सत प्रतिशत वढाएर पनि संविधान नवनाइकन वाहिरियो।यो दुनियालाइ थाहा भएको विषय हो पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। दोस्रो पटक चुनिएको सभाले नया म्यान्डेड लिएको विर्सन हुदैन। जव पहिलो सभा असफल हुन्छ भने त्यस पूर्व सत्ता टिकाउन गरिएका संझौता नया संविधान सभाले मान्नु पर्छ भन्ने कुरा संसारमा कहि छैन।अन्तरिम संविधानका अधिकार खोज्नेहरूले पनि वुझ्नु पर्छ। अन्तरिम संविधान कसले वनाएको हो? जव दुइचार जना विज्ञहरूले वनाएको संविधान नै सर्व शक्तिमान हुन्थ्यो भने अरवौ रूपया खर्चेर संविधान सभाको चुनाव किन गरियो? यसको जवाफ नदिइकन अर्को कुरा निकाल्ने अधिकार कसैलाइ हुनुहुदैन। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले वनाएको संविधानलाइ कार्यान्वयनको पक्षमा नजादै अविश्वास गर्ने एकथरि र त्यसैमा चोसो मोचो जोडेर संविधानलाइ असफल वनाउन उद्दत अर्को थरि भएकोले मुलुक लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमा गएर पनि परिवर्तन देखाउन सकेको छैन। शान्ति संझौता भएको पनि दश वर्ष वित्यो। जसले यो विषयमा वढि चिन्ता गर्नु पर्थ्यो आज उही वेपरवाही देखिएको छ। दून्दमा मारिएका र वेपत्ता पारिएकहरूको परिवारको आसु अझै पनि थामिएको छैन। दून्दमा वावु आमा गुमाउने छोरा छोरी र छोरा छोरी गुमाउने वावु आमाको अवस्था उस्तै दारूण छ। केही टाठा वाठा हरूको लागि मात्र जनसंघर्षको नाममा दून्द गरिएको हो भने प्रष्ट भनि दिनु हामीले हाम्रो लागि मात्र लडेका हौ। हैन भने जनतका समस्या हेर्नु पर्यो। दशवर्षमा दशवटा सरकार जनताले खोजेको होइन। संविधान सभा सकिए पछि ६०१ जनालाइ पालि राख्नु पर्छ भन्ने पनि कहि छैन। आफ्नो सुविधा डव्वल थपेर लिन पाउने अधिकार पनि उनीहरू छैन।म्याद थपेर कार्यकाल लम्याउने अधिकार पनि उनीहरूलाइ छैन। तर यी सवै काम उनीहरूले गरिरहेका छन।संसदले पछि आउने संसदको लागि सुविधा थप्ने अधिकार अन्य मुलुकमा छ। तर याहा त वितेको महिनाको समेत थपेर वुझ्नेगरि निर्णय गरेर खाने सासंद छन। अज पेन्सन र भन्सार छुटमा गाडि माग गर्नेको याचना वाकी नै छ। यस्तो मुलुकले कसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गरेर जनतालाइ स्थायी सरकार दिन्छ हेर्नु वाकी छ। सुविधा लिदा जुन एकता देखियो यो एकता जनताको पक्षमा निर्णय गर्दा देखिनु पर्छ। अन्यथा यो संसद लोभी र पापीले भरिएको माहासभा हुनेछ। कम्तिमा पनि यो नहोस। माहाअभियोग लागेको अख्तियार प्रमुख हटाउन एक नहुने। संविधान कार्यन्वयनमा एक नहुने। निर्वाचन गराउन एक नहुने। संसदको म्याद थप्न एक हुने चरित्र जनताले खोजेको छैन। समयमै चेतना भया।
Comments are closed.