स्थानीय पुनसंरचनावारे यति वेला जिल्ला जिल्लामा वहस र वाद विवाद चलिरहेको छ। सरकारले राज्य पुन:संरचना आयोगलाइ निर्देशन गरे अनुसार आयोगले स्थानीय प्रविधिक सहयोग समिति हरूलाइ कार्तिक२० गते भित्र स्थानीय निकाय पुनरसंरचना गरि पठाउन भने पनि धेरै जिल्लाहरूले रिपोर्ट पठाएका छैनन। पुर्व वर्ति सरकारको पालामा सकिन सकेको काम भत्काएर नया मापदन्ड तोक्नाले आयोग लाइ काम दोहर्याउनु परेको थियो।दोहर्याएर काम गर्दा पनि प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा पुनसंरचनाको कामै भएको छैन।प्रदेश नं २ का ८ जिल्ला वाहेक अरू जिल्लाको पुनसंरचना भै सकेको आयोगले वताउदै अाएको छ। केही जिल्लाहरूमा सहमति हुन नसकेर विभिन्न विकल्पहरू सहितका स्थानीय निकाय संरचना प्राप्त भएकोले निर्णय गर्न कठिनाइ छैन आयोगले भनिरहेको छ।यदि आयोगले भने अनुसार काम गर्ने हो भने अव छिट्टैनै स्थानीय निकायको स्थायी संरचनाहरू गॉंउ पालिका नगरपालिका र माहानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरूको घोषणा हुनेछन। नया संरचना अनुसार कास्की जिल्लामा एक माहानगर पालिका र पाच गॉंउ पालिका हुनेछन।पोखरा माहानगर पालिकामा लेखनाथ नगरपालिका समेत मिसाएर ३५ वडा प्रस्ताव गरिएको छ। रूपा गॉंउ पालिकामा ७ ,मादी १ मा ७, मादी२ मा ५, माछापुच्छ्रेमा ९, अन्नपूर्णमा १०,वोडा प्रस्ताव गरिएको छ। यो संरचनालाइ हेर्दा स्थानीय श्रोत र साधन संगै जनसंख्या र वसोवासका क्षेत्रसमेतको अध्ययन गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा जोडिएका गॉंउहरूलाइ जनसंख्य कम भएकोले ति गॉंउको मापदण्ड अरूको भन्दा फरक छ। जे भए पनि राजनीतिक पार्टिको सहमतिमा स्थानीय पुनसंरचना गरि आयोगलाइ प्रस्ताव पठाउन कास्की जिल्ला तयार भएको छ। त्यसो त पहिले नै यस प्रकारकै तीन किसिमका वैकल्पिक खाका आयोगमा पठाइ सकेको थियो। स्थानीय पुन संरचनाको काम सफल भयो भने संविधानको कार्यान्वयन शुरू भएको मानिने छ। त्यसको आधारमा चुनाव भए पछि संविधानका परिणाम देखिने छ। जनताले स्थानीय निकाय मार्फत आफ्ना हक अधिकारहरू प्रत्यक्षरूपमा भोग्न पाउने छन।अहिले देखिएका असमानता कम हुने छन। जाती ,भाषा ,संस्कृति आदिको पहिचान त्यही भेटिने छ। यसैको आधारमा तीनै तहका चुनाव सकेर राज्यलाइ आर्थिक विकासको क्षत्रमा अगाडि वढाउन सहयोग पुग्ने छ।
Comments are closed.