“२१ औँ शताब्दीको आधुनिक शहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय शहरी नीति र ऐन बनाउनु पर्दछ” –मुख्यमन्त्री केसी

राष्ट्रिय शहरी विकास नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी एक दिवशीय प्रादेशिक कार्यशाला

लुम्बिनी, बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले २१ औँ शताब्दीको आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरी आवधिक र अल्पकालीन भन्दा बैज्ञानिक र दीर्घकाली ढंगले शहरी क्षेत्रको विकास गरेमा मात्रै कम खर्चमा नै देशको सकरात्मक विकास हुने बताउनुभयो ।
उहाँले यस्तो कुरा संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी विकास नीति र शहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी एक दिवशीय प्रादेशिक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै बुटवलमा बताउनुभएको हो ।प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्रीले देशको शहरी नीति र ऐन निर्माणमा शहरी विकास मन्त्रालयले दिएको पहल कदमीका साथमा अगाडि बढेको बताउँदै त्यसलाई आम नागरिकले अनुभूति हुने गरी घना बस्ती विकासलाई पनि व्यस्थित गर्न सकिने गरी योजना निर्माण गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोः“हामीले विभिन्न जाती, समुदायको घना बस्तीलाई व्यास्थित गर्नु पर्दछ, हाम्रो नेपालमा हिमाली, पहाडी र तराईको भूबनोटका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । ”
मुख्यमन्त्री केसीले नेपालको विकास प्रणालीमा एक रुपता काम गर्दै शहरी क्षेत्रको विकास गर्दा सबैको सहकार्य र समन्वयनमा गर्नु पर्ने बताउँदै भूमी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति मागेको छ । विकासका लागि लागि जमिनको स्वामित्व सरकारको भएमा सहज हुने कुरा बताउँदै नीजि र सरकारी जमिनको विकासको मोडेल पनि फरक ढंगले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विकास गर्दा पर्यावरणीय, भौगलिक बनोटलाई पनि ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा त्यसलाई आगामी दिनमा नीति निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा अगाडि बढाउनको लागि लाग्नु आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोः–“उद्योग सञ्चालन गर्दा होस् वा स्थापना गर्दा हो त्यसका लागि आगामी दिनमा अझै सहज हुने निर्माण गर्नुहोस, कि त्यसले आगामी दिनमा विकासका नाममा विनास न होस् । ”
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा सिमेण्ट उद्योग स्थापना गर्दा ध्यान नदिएको कारणले गर्दा त्यसका कच्चा पदार्थ पहाडी भाग र उद्योग तराई भागमा राख्दा त्यसले विकास भन्दा विनास बढी भएको बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँकीले देशको समग्र शहरी क्षेत्रको विकासलाई नयाँ ढंगले विकास गर्नका लागि नै राष्ट्रिय शहरी नीति र ऐन बनाउन लागेको बताउनुभयो ।
उहाँल शहरी क्षेत्रको विकासलाई एकीकृत रुपमा निर्माण गरेर मात्रै अगाडि बढेमा मात्रै कम लगानीमा विकास निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास नीति राम्ररी निर्माण गर्नका लागि आफू र मन्त्रालय लागेको बताउँदै त्यसका लागि व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउँदै सुझावलाई समेटिएर अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सकारका शहरी मन्त्री दिल्ली चौधरीले प्रदेश सरकारले बैज्ञानिक रुपमा शहरमा निर्माणमा लागेको बताउँदै नयाँ बन्ने सहरहरुलाई अगाडि बढाउन कार्य थालनी गरेको बताउनुभयो ।

Comments are closed.