२ खर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष बनाइने

  • भूकम्पका कारण शहरका अतिरिक्त गाउँहरुमा पनि व्यापक क्षति भएको छ ।२ खर्ब रुपियाँको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले २० अर्ब रुपियाँ राख्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।

हालसम्म भूकम्पका कारण झण्डै डेढ लाख घरहरु पूर्ण क्षति भएका छन् भने झण्डै उति नै संख्याका घर हरु आंशिक क्षति भएको सरकारी अनुमान छ।

त्यो बाहेक थुप्रै पुराना मठमन्दिर अनि ऐतिहासिक स्मारकहरु नष्ट भएका छन्।

तिनको पुनर्निर्माणमा थुप्रै समय र स्रोत लाग्ने ठानिएको छ।

राहत रकम

सरकारले भूकम्पबाट मृत्यु भएका परिवार प्रत्येकलाई एक लाख ४० हजार रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बासयोग्य घरहरुको मर्मतका निम्ति तत्काल २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डीतले बताएका छन्।

राहत तथा उद्धारको कार्यको उचित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलहरुको समेत सहभागिता रहेको अनुगमन तथा सहयोग समिति गठन गरिएको छ।

संसद आव्हान

भूकम्पपश्चात त्यसको राहत उद्धारबारे केन्द्रित छलफल गर्न सरकारले वैशाख २४ गतेबाट संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।

यसअघि सत्ताधारी तथा विपक्षी दुवै थरी राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय विपत्तिका बेला त्यसको बारे छलफल गर्न संसदको अधिवेशन तत्काल डाक्न आवश्यक रहेको जनाएका थिए।

Comments are closed.