– राम्जी आचार्य
‘८० प्रतिशत बहुमतले संविधान बनाइन्छ भनेर दम्भ देखाउने दोश्रो ठुलो दलका अध्यक्ष र प्रतिरोध गरेर बाँकी २० प्रतिशतलाइ सिध्याइन्छ भन्ने उपाध्यक्ष तथा देशका उप–प्रधानमन्त्री । यी दुई पात्रहरुको धम्कीपुर्ण भाषा आउँदा दिनहरुको लागि गतिलो संकेत पक्कै होईन । चुनावको परिणामको बिषयलाई लिएर विपक्षीको कटाक्ष गर्नुलाइ त स्वभाविकै मानिएला तर सत्ता सम्हालेर बस्ने अनि मनपरी बोल्ने र आफुखुसी गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’
विपक्षी पार्टीले संविधान बनाउन दिएन भनेर बहालवाला मन्त्रीहरुले गरेको भाषण सुनियो । अनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका उपसभापतिको हरेक औपचारीक र अनौपचारीक कार्यक्रमहरुमा विपक्षीले संविधान बनाउन दिएन भनेर स्वर उराल्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । दोश्रो ठूलो दल एमालेको त कुरै नगरौं । समझदारीका कुरा भन्दा पनि दादागिरी र बलमिच्याईं गरेर आफ्नो हठ पुरा गर्न पल्केका त्यस पार्टीका अध्यक्षका कुरा सुन्ने हो भने भोलीबाटै देशमा गृहयुद्ध भड्कीन सक्छ जस्तो लाग्छ । तर शक्ति सन्तुलनका बहुआयामिक कडीहरुले गर्दा तिनको बोलीको तुक हराएको छ । हरेक ठाउँमा अराजनीतिक भाषा बोल्ने र ठालु प्रवृत्ति देखाउने उनको पुरानो बानी र त्यसका विरुद्ध उनकै पार्टीभित्र हुने विरोधहरुको नालीबेली पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
माथीको उदाहरण लिएर कसैलाई व्यक्तिगतरुपमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न खोजिएको हैन । सत्ताको उन्मादमा सहमति र सहकार्यलाई भाँडेर आफुअनुकुल रजाईं गर्ने, उत्पीडीत र तल्लो तहका जनताहरुको अवमुल्यन गर्ने र ठालुहरुलाई मात्रै सेवा र टेवा पुग्ने खालको राज्यव्यवस्था बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध मात्रै हो । ८० प्रतिशत बहुमतले संविधान बनाइन्छ भनेर दम्भ देखाउने दोश्रो ठुलो दलका अध्यक्ष र प्रतिरोध गरेर बाँकी २० प्रतिशतलाइ सिध्याइन्छ भन्ने उपाध्यक्ष तथा देशका उप–प्रधानमन्त्री । यी दुई पात्रहरुको धम्कीपुर्ण भाषा आउँदा दिनहरुको लागि गतिलो संकेत पक्कै होईन । चुनावको परिणामको बिषयलाई लिएर विपक्षीको कटाक्ष गर्नुलाइ त स्वभाविकै मानिएला तर सत्ता सम्हालेर बस्ने अनि मनपरी बोल्ने र आफुखुसी गर्ने छुट कसैलाई छैन । ठीकै छ दुइतिहाइ बहुमतका साथ संविधान निर्माण गर्न सत्ताधारी दलहरुलाई सुविधाजनक स्थिती छ । र तिनलाई आफ्नो शासन–प्रसाशन चलाउन कसैले थुनछेक गरेको छ भनेर मान्न नेपाली जनता तयार छैन । किनभने अघिल्लो चुनावमा वर्तमान कांग्रेस एमाले भन्दा दोब्बर स्थान हासिल गरेको भिमकाय एमाओबादीलाई म्याउ–म्याउ खेलाउने यी दलहरुलाई उनिहरुकै भाषामा अहिलेको निरीह एमाओवादीले मनपरी गर्न दिएन भन्नु हास्यास्पद मात्रै हो । आफु–आफु भित्रै एकप्रकारको वैमनस्यता साँधेर लडाभाँती गरिरहेका माओवादीहरुले पुरानो सत्ता र तिनलाई टिकाउने संयत्रहरुमा अहिले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेका छैनन् । उनिहरु आफै भित्रको कलहमा रुमुल्लीरहेका छन् । यसअर्थमा पनि सत्ताधारीहरुले विपक्षी माओबादीले संविधान बनाउन दिएन भन्नु जस्तो नालायकीपन अरु केही हुन सक्दैन ।
शासन सत्ता सञ्चालनमा उही पुरानै शाही ठाँट–बाँट देखाउने र राज्यलाई आफ्नो पेवा जसरी उपयोग गर्न कुनैपनि सत्ताधारी दलले पाउँदैन । तर हामीकहाँ विपक्षीदलको कमजोर भुमिका,अवसरवादी बुद्धिजीवीको जमात अनि राजनिति आफु अनुकुल मात्रै हुनु पर्छ भन्ने सिमित वकील पत्रकारको झुण्ड आदी कारणले गर्दा अहिले सत्ताधारी दलहरुले मनपरी बोल्न र गर्न पाएका छन् । विरोधको नेतृत्व गर्ने जाँगर कुनै पनि दल वा निकायले देखाउन सकेको छैन । जनताको पक्षमा थोरै भए पनि बोलिदिने सञ्चार माध्यम पनि मालिकहरुको खल्तीमा छन्, जसलाई ठालुहरुको गीत गाँउदैमा ठिक्क छ । यावत समस्याहरुमा रुमुल्लीरहेका जनताहरुलाई राजनितिप्रति निरास बनाएर राज्यका सम्पुर्ण स्रोत साधनहरुमा कब्जा जमाउन पल्किएको वर्ग पहिले पनि सक्रिय थियो र अहिले पनि सक्रिय छ । जम्माजम्मी २० प्रतिशत ठालुहरुको पक्षमा राजनीति र कानुन छ । भएको कानुन पनि ठुलालाइ लाग्दैन सानालाई मात्रै लाग्ने गर्छ । यसकारण राज्यका सम्पुर्ण निकाय, हरेक तह र तप्कामा समन्यायको अनुभुति तथा प्रत्याभुति नहुँदासम्म संविधान बन्नुपर्छ, बन्न दिइएन र छिटो बनाइन्छ भन्नु जनतालाई भुलाउने काम मात्रै हो । प्रमुख विषय कसका पक्षमा संविधान बन्छ भन्ने हो । अनि राज्य संयन्त्रमा सबैको समानुपातीक सहभागिता रहन्छ कि केही सिमीत नयाँ र पुराना ठालुहरुको मात्रै हालीमुहाली चल्छ भन्ने हो । तर यस कुरालाई बङ्गाएर जनताहरुमा भ्रम सृजना गर्ने, दोष जति अरुलाई थोपरेर आफु उम्कीने प्रयत्न जुन सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् त्यो विल्कुलै गलत छ । अनि सत्ताधारी दलहरुले जनतामा छरेको भ्रमलाई प्रतिपक्षदलले प्रष्ट्याउन नसक्दा जनतामा एकप्रकारको अन्योल छाएको छ । सत्ताधारीहरुले गरेको मनपरीतन्त्रलाई सशक्त प्रतिकार नगरेर प्रतिपक्षले आफ्नो निरिहता प्रस्तुत गरिदिँदा जस्तोसुकै मनपरी गर्न पनि हामीलाई छुट छ भन्ने भावना पलाएको छ उनिहरुमा । घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको कुरा के हो भने नेपालमा सत्ता सञ्चालन गर्ने दलको हातमा सत्ताको सम्पुर्ण लगाम छैन । तिनिहरुलाई रिङाउने बडाकाजीहरु छन् र संस्थान र सरकारी निकायमा भर्ति भएका कर्मचारी छन् जसले आफुअनुकुलको कामकारवाही गर्दछन् ।
कानुन, राज्य संयन्त्र र सम्पुर्ण अवसरहरु उनिहरुकै पक्षमा छ । व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, संविधान फेरिन्छ तर व्यवहारमा सबै पुरानो मात्रै । उही हाकीम, उही सेनापती, सिपाही र न्याय प्रमुख अनी नयाँ संविधान नयाँ व्यबस्था भनेर नाक फुलाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत टाँठा–बाठाले चप्काउँछन् । छात्रवृत्तिको अवसर उच्चपदस्थ सरकारी हाकीमको छोराले पाउँछ । निमुखा जनताहरुलाई सधैं अन्यायमा पारिन्छ । अनि कानुनी राज्यको ठुलो स्वर उरालेर मात्रै हुन्छ ? राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले सँधै जनतालाई निरीह ठानेर यिनिहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय पालेका होलान् । तर जनताले सँधै धैर्य मात्रै गरिरहन सक्दैनन् । यो कुरा साशकहरुले बेलैमा बुझ्नै पर्दछ । आफुले राज्यसत्ताको सम्पुर्ण पदहरु ओगटेर बस्ने अनि विपक्षी दलले केही गर्न दिएन भनेर घोक हाल्दै हिँड्ने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको झुटको खेती नेपाली जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । राष्ट्रपती आफ्नै, कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफ्नै, सभामुख आफ्नै, योजना आयोगको उपाध्यक्ष देखि लिएर सम्पुर्ण पदहरुका हर्ताकर्ता उनिहरु आफंै अनि विपक्षीले के काम गर्न रोक्यो उनिहरुलाई ? नेपालीमा एउटा उखान छ नि “कुन्नी के जाती गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज………” भन्ने हो त्यस्तै पारा छ सत्ताधारी दलहरुको । राम्रो कुराको समर्थन र नराम्रो कुराको बिरोध गर्ने अधिकार जुनसुकै नागरिकलाई हुन्छ र हुनुपर्छ । विपक्षी दलले पनि आफुले नेतृत्व गर्ने वर्ग र नागरीकहरुको हितको पक्षमा संघर्ष गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । सबैलाई समेटेर लैजाने जिम्मा भनेको सत्ताधारी कै हो । अझ अहिलेको प्रतिपक्ष त निदाएर बसेको छ । दैनिक साशन सञ्चालनमा सत्ताधारीहरुले गर्ने मनपरीतन्त्रलाई खबरदारी गरेर उनीहरुलाई सही लिकमा ल्याउनु पर्नेमा चुपचाप निरीह जस्तो बनेर टुलुटुलु हेरी बसेको छ । यस्तो सहज र सरल स्थिती हुँदाहुँदै पनि बेकारको रोइलो काढेर बस्ने नालायकहरुलाई दिने कुनै उत्तर नै छैन ।
पछिल्लो समयमा ब्यक्तीगत रुपमा जे जे भने पनि संस्थागत रुपमा सहमतीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयलाई केही हदसम्म सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । तर सरकारमा बसेर राज्य संयन्त्रको दोहन पनि गर्ने अनि नयाँ संविधान बनाउनलाई भनेर कार्यकर्ता जम्मा पारेर सभा गर्दै हिँड्ने,एमालेको दोहोरो चरित्र भने खेदजनक छ । यो एउटा सचेतनाको लागि गरेको सभा भन्दा पनि “नाङलो ठटाएर हात्ती तर्साउने…..” भने जस्तै प्रतिरोध स्वरुप गरीन लागेको सभा भनेर बुझ्नु पर्दछ । माओवादीको जरो उखेलियो भनेर गत चुनावमा नै घोषणा गरेको दललाइ फेरी कहाँनेर रोक्यो माओवादीले ? स्पष्ट बहुमत मात्रै होइन दुईतिहाइ नै उसको हातमा छ सदनमा बसेर खुरुखुरु संविधान निर्माण नगरेर रोइलो काड्दै हिँड्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन । यसअर्थमा संविधान निर्माण र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा विपक्षी दलको कुनै पनि अवरोध र बखेडा छैन । किनभने कमजोर बिपक्षीले त्यती ठुलो अवरोध नै ल्याउँछ भन्नु आमनागरीकको भाषामा होइन स्वयं सत्ताधारीहरुकै भाषाबाट बुझ्न सकिन्छ । जनताका नाममा जनतालाई झुक्याउन खोज्नु भनेको नालायकीपन मात्रै हो । अन्तमा अहिले देशमा देखिएको गतिरोधको जिम्मेवार भनेका सत्ताधारी दल र अझै नाम किटेर भन्नु पर्दा नेकपा एमाले हो बांकी सबै हल्ला र भ्रम मात्रै हुन् भन्नमा कुनै अत्युक्ति नहोला ।
Comments are closed.