पोखरा, २४ पुस-
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजना एवं हरियो वन कार्यक्रमको बिशेष सहयोगमा बिहिबार पोखरामा वन नीति परामर्श गोष्ठी भएको छ । कार्यक्रममा वन नीति २०७१ का बारेमा गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका विभिन्न ९ जिल्लाका सरोकारबालाहरुसँग छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै सामुदायिक वन सहयोगी संजाल (कप्सन) का अध्यक्ष भोला खतीवडाले वन नीति अनुसार उपभोक्ता समूहको अधिकार के हुने, अन्य सम्पुर्ण सरोकारवालाले के–के भुमिका निर्बाह गर्ने र वन नीतिमा के–के सुधार आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट पारेका थिए ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले सरकारले एकलौटी तरीकाले नीति निर्माण गरी जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै नीति निर्माण गर्दा सबै सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्बत, कास्की, तनहुँ, लमजुङ, स्याङजा, मुस्ताङ र गोरखाका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायत कास्कीका अन्य विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो ।
सहभागिले वन नीतिमा उपभोक्ताको अपनत्व रहनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले वनको व्यवस्थापनमा उपभोक्ता स्वयम जुट्नुपर्ने भन्दै वन क्षेत्रमा बिचौलिया प्रथा हाबी हुँदै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागिलाई विभिन्न सात समूहमा बिभाजन गरी सुझाव पेश गर्न लगाइएको थियो ।
सो अवसरमा हेमवन्ती नेपालकी केन्द्रिय उपाध्यक्ष आरती श्रेष्ठ, नेकपा एकिकृतका भिमबहादुर श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस कास्की सदस्य कमलनाथ कुवँर, एमाले कास्की उपाध्यक्ष मनबहादुर गुरुङ, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर जिसी, उत्पीडित संघका गणेश विक, सामुदायिक वन उपभोक्ता सहासंघ कास्कीका महासचिव सुनमाया नेपाली लगायतले वन नितीका बारेमा आ–आफ्नो धारणा पेशका थिए ।
Comments are closed.