विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई सहज बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई

पोखरा, १० पुस
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रभावित स्थानीयबासिन्दाको मागलाई सम्बोधन गरेर विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सहज बनाउनुपर्नेमा सरोकारावालहरुले जोड दिएका छन् ।
नागरिक समाज पोखराले बिहीबार पोखरामा गरेको विमानस्थल मुआब्जा विवाद र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नेहरुले मुआब्जा विवाद चर्काएर लगानी फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै पोखरेली सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । आन्दोलन भन्दा पनि वार्ता, सम्वाद र समझदारीबाट मुआब्जा लगायत स्थानीयबासीको मागलाई सम्बोधन गरेर चार दशक अघिको परियोजनालाई विना अवरोध निर्माण कार्यमा सघाउन उनीहरुले सुझाएका छन् । छलफलमा यो वा त्यो वहानामा विमानस्थल बन्ने वातावरण बिग्रन दिन नहुनेमा सबै एकमत हुनुपर्ने बताए ।
क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जनसरोकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष बलराम कुँवरले निकै कम मुआब्जा दिएर स्थानीयलाई उठिबास लगाउन खोजिएकोले मुआब्जा नबढाए कुनैपनि हालतमा विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा नदिने चेतावनी दिए ।
कुँवरले विमानस्थल क्षेत्रबाट करिब १ सय ५० मिटर बाहिरसम्म मापदण्ड लगाएर बेचबिखन गर्न र घर निर्माण गर्न नपाउँदा दोहोरो मारमा परेको बताए । मापदण्ड तोकिएको जग्गाको पनि उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने बताउँदै उनले आफुहरु विकास विरोधी नभएको बताए ।
कुँवरले अहिलेको चलन चल्ती अनुसार जग्गाको उचित मुआब्जा, जग्गाको सट्टा पोखरा उपत्यकामा जग्गा नै, जग्गादाताको योग्यता अनुसारको विमानस्थलमा रोजगारी, विमानस्थलको दक्षिणतर्फ पोखरा १४, १५, १८ लाई निकास नभएकोले निकासका साथै विकासको माग आफुहरुले राखेको बताए ।
कार्यक्रममा विमानस्थल उच्चस्तरिय सहयोग समितिका संयोजक तथा सभासद् रविन्द्र अधिकारीले जग्गा प्राप्ती ऐनले पोखरा मात्र नभई देशका अन्य ठाउँमा पुर्वाधार निर्माणमा समस्या पारेको बताउँदै त्यसलाई संसोधन गर्न लागिएको बताए । उच्चस्तरीय समिति वा स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा नतोकेको बताउँदै यसलाई वार्ता, सम्वाद र समझदारीबाट टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।
सभासद् शारदा पौडेलले रोपनी जग्गा हुने र घडेरी किन्नेलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्न नुहने भन्दै मुआब्जा वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिन्दुकुमार थापाले राज्यले स्थानीय जनताको चित्त बुझाएर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष रामकृष्ण ज्ञवालीले जग्गाधनीलाई अन्यत्र जग्गा दिएर भएपनि विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताए ।
करिब चारदशक अघि नै पोखरा–१४, १५ र १८ को ३ हजार १ सय ६ रोपनी विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गरिएको थियो । विमानस्थलका लागि अझै ६ सय २९ रोपनी जग्गा अपुग हुने परियोजनाले जनाएको छ । पहिलो चरणमा ८० रोपनी जग्गाका लागि मुआब्जा दिनेगरि परियोजनाले रकम बुझ्न आउन केहिदिनअघि सार्वजनिक सुचना निकालेको छ । उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयबासि अहिलेसम्म रकम बुझ्न गएका छैनन् । बाटो नभएकोमा प्रतिरोपनी २० लाख, कच्ची बाटो भएको जग्गाको प्रतिरोपनी २९ लाख २४ हजार र पक्की सडक भएकोमा प्रतिरोपनी ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएको छ ।

Comments are closed.